डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Rural Development : एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या यशस्वितेच्या निर्देशांकांमध्ये वित्तीय निर्देशांकाबाबत विकसित केलेल्या पाणलोट क्षेत्रातील कुटुंबाचे वाढलेले आर्थिक उत्पन्न मोजण्याबाबत त्या प्रकल्पातील संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांद्वारे सर्वेक्षण करण्याबाबत सूचना केलेली आहे. प्रकल्पापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणातून मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नाच्या तुलनेत जल समृद्धीमुळे कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नातील वाढ साधारण तीन वर्षांनी मोजायची आहे. ती वाढ सरासरी २० ते २५ टक्के अपेक्षित आहे.

पाच वर्षानंतर झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये आर्थिक वाढ ही सरासरी २५ ते ४० टक्के अपेक्षित आहे. असे आर्थिक उत्पन्न वाढलेल्या एकूण कुटुंबांची नोंदणीदेखील करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार कुटुंबांचे संख्येत तीन वर्षांनी सरासरी २५% तर पाच वर्षानंतर ५०% वाढ अपेक्षित आहे. पाणलोट क्षेत्र प्रकल्प राबविलेल्या गावांतून बाहेर होणारे स्थलांतर कमी व्हावे, असाही एक उद्देश होता. त्यामुळे सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये बाह्य स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांची नोंद सर्वेक्षणाद्वारे संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांनी घेतली पाहिजे. नोंद केलेल्या एकूण कुटुंबांपैकी बाह्य स्थलांतराचे प्रमाण तीन वर्षानंतर किमान १५%, व पाच वर्षानंतर ३०% घटणे अपेक्षित आहे.

आर्थिक निकषांवर आधारित निर्देशांकानुसार स्वयंसहाय्यता गट/ उपभोक्ता गट यांचे वित्तीय पुरवठा पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांबरोबर सुरू झालेले व्यवहार तपासणे गरजेचे असते. हे तपासण्याचे कामही दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांनी करणे गरजेचे आहे. उपभोक्ता गटांच्या संख्येमध्ये व त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पाच वर्षानंतर सरासरी २० ते २५ % वाढ अपेक्षित धरली आहे. पाणलोटासाठी मिळणारी विकास निधी त्या त्या पाच वर्षांमध्ये १०० टक्के खर्च झाला पाहिजे. पाणलोट क्षेत्र उपचारांच्या माध्यमातून तयार होणारी सार्वजनिक मालमत्ता व त्याची डागडुजीची जबाबदारी ही पाणलोट समिती व ग्रामपंचायतीची आहे.

पाच वर्षानंतर ६० ते ८०% देखभाल दुरुस्ती व डागडुजीची कामे झाली पाहिजेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद केलेले क्षेत्र उपचार व ओढे व नाल्यांवरील योजनाप्रमाणे १००% काम केलेले असावे, ही केंद्र शासनाची अट आहे. पाणलोट समिती व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणांचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) दर ५ वर्षानंतर सर्वसाधारणपणे ८० टक्के होणे अपेक्षित आहे. पाणलोट प्रकल्प यशस्वी होण्यामध्ये ग्रामसभेचा वाटा सर्वांत महत्त्वाचा ठरतो. सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यांसदर्भात ग्रामसभेने सजग राहिले पाहिजे. ग्रामपातळीवरील संस्थात्मक रचना उदा. स्वयंसहायता गटांची क्षमता बांधणीमुळे गटाद्वारे लघु उद्योगांचे तयार झालेले जाळे यांचे सर्वेक्षण तीन वर्षांनी करून संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणांनी आढावा घ्यावा. नियोजनाप्रमाणे किमान ७० ते ८० टक्के लघू उद्योगांची नोंदणी केंद्राला अपेक्षित आहे.

डॉ. चंद्रशेखर पवार,

९९२३१२२७९१, (संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.)

डॉ. सतीश पाटील,

९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)