Solapur News : जलसंपदा विभागाच्या नियोजनाअभावी उजनीतील मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. वाळूप्रमाणे या व्यवसायातही आता गुंडाराज डोके वरकाढू लागले आहे. अशा या बेकायदेशीर मासेमारीला वेळीच पायबंद घालून चाप बसवण्याची आवश्यकता आहे.

राज्यातील गोड्या पाण्याचे सर्वात मोठे धरणातील पाण्यात शेती व्यवसायाप्रमाणेच मासेमारी व्यवसायाची सर्वात मोठी उलाढाल होत होती, मात्र शासनाने वेळेच्या वेळी लक्ष न दिल्याने आणि बदलत्या धोरणामुळे उजनीतील मासेमारी व्यवसाय गेल्या २८ वर्षांत रसातळाला गेला होता.

यामुळे जवळपास ३० ते ३५ हजार भूमिपुत्र मच्छीमारांचा मासेमारी व्यवसाय डबघाईला येऊन उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. यामुळे धरणात केवळ चिलापी ( तिलापिया) व प्रदूषित राहणारे मासेच शिल्लक राहिले होते. शासकीय मतभेद व इतर गावरान माशांच्या ४० पेक्षा अधिक जाती नामशेष झाल्यात जमा झाल्या होत्या.

मात्र गेल्या वर्षी इंदापूर तालुक्याचे आमदार दत्तात्रेय भरणे, करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून दोन कोटी रुपये मंजूर करून एक कोटी मत्स्यबीज धरणात सोडले.

धरणात सोडलेल्या रोहू, कटला, मृगल या सारख्या शासकीय मत्स्यबिजाची वाढही चांगल्या प्रमाणात झाली आहे. यामुळे रसातळाला गेलेल्या मासेमारी व्यवसायाला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी प्राप्त झाली असून, दरवर्षी अशाप्रकारे मत्स्यबीज सोडल्यास उजनीतील वाढते पाणी प्रदूषणही कमी होण्यास मोठी मदत होईल.

मात्र कायद्याचे रक्षक म्हणून जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन यांच्याकडे धरण आणि धरणातील मासेमारी व्यवसायाच्या सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांचे याकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याने उजनी धरणात पुन्हा एकदा लहान मत्स्यबीजाची शिकार करून बेकायदेशीर मासेमारीने डोके वर काढले आहे.

‘...तर आंदोलन करू’

‘‘उजनी जलाशयातील बेकायदेशीर मासेमारीला लगाम घालावा म्हणून स्थानिक मच्छीमारांनी संबंधित विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याची माहिती देऊन पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केल्याने, उलट स्थानिक मच्छिमारालाच जीवे मारण्याच्या धमक्या देऊन, दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा गुंडगिरी करणाऱ्या व्यक्तीचा वेळीच बंदोबस्त करावा, अन्यथा मच्छीमारांकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,’’ असा इशारा मच्छीमार नेते राहुल नगरे यांनी दिला.