Pune News: राज्यातील कृषी शिक्षण व संशोधनाचा बट्टाबोळ करण्याचा प्रयत्न चालू असताना आता विद्यापीठांमधील जागा बळकावण्यापर्यंत राजकीय नेत्यांची मजल गेली आहे. मात्र, कृषी विद्यापीठांनी आता बोटचेपे धोरण सोडून देत सडेतोड भूमिका घ्यायला हवी. कुलगुरू म्हणून कामकाज करताना मलाही धमक्या आल्या होत्या. परंतु, मी ठामपणे विरोध करीत राजकीय हस्तक्षेप हाणून पाडला होता, असा गौप्यस्फोट परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी केला.

डॉ. ढवण यांच्याकडे राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचाही अतिरिक्त पदभार काही महिने होता. ते म्हणाले, ‘‘राहुरी विद्यापीठाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुणे कृषी महाविद्यालयाची जागा मंत्री कार्यालयासाठी लाटली जात असल्याचा प्रकार मला अस्वस्थ करतो आहे.

याप्रकरणी राज्यातील विद्यापीठेही ठाम भूमिका घेत नसल्याचे जास्त आश्चर्य वाटते. मुळात राहुरी विद्यापीठाने या प्रकाराबाबत तळ्यात मळ्यात भूमिका ठेवणे गैर आहे. ब्रिटिश राजवटीत १९०७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले पुणे कृषी महाविद्यालय म्हणजे राज्याच्या कृषी अध्ययनाचा मानबिंदू समजले जाते.

१२० हेक्टर परिसरात पसरलेल्या या महाविद्यालयाची मातृवृक्ष रोपवाटिका मेट्रोच्या घशात घालण्याचा प्रकार झाला. साखर सम्राटांच्या दबावामुळे साखर संकुलसाठीदेखील महाविद्यालयाच्याच मोठ्या भूखंडाचा घास घेतला गेला. आता मंत्री कार्यालयासाठी महाविद्यालय वापरणे म्हणजे अनागोंदीचा कळस झाला आहे.’’

कृषी परिषद मृतप्राय झाली

मेट्रोने केवळ महाविद्यालयाची जागाच हडपली नसून प्रक्षेत्राच्या विविध भागांमधून मेट्रोच्या भूमिगत केबल्सदेखील नेण्यात आल्या आहेत. कुलगुरूपदी असताना मी या भागाची माहिती घेतली होती. मात्र, माझ्या आधीच हा निर्णय झाला होता. विद्यापीठांनी चुकीच्या बाबींना ठाम विरोध करण्याचे शिकले पाहिजे.

माझ्या कार्यकाळात कुलगुरू म्हणून कार्यकाळ कसा पूर्ण करतो अशी धमकी मला एका मंत्र्याने दिली होती. परंतु, मी प्रामाणिक आणि कुलगुरूपदाच्या कर्तव्याशी ठाम राहिलो. पुढे या मंत्र्याचा कार्यकाळ संपुष्टात आला; मात्र मी कुलगुरूपदी कायम होतो. कुलगुरूचे हात स्वच्छ असल्यास कोणताही नेता विद्यापीठाचे काहीही वाकडे करू शकत नाही. विद्यापीठांना कायद्याचे संरक्षण आहे. ते आपण वापरले पाहिजे. दुर्दैवाने कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद मृतप्राय झाली आहे. या परिषदेला वाली राहिलेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठांना नेतृत्व राहिलेले नाही, असे डॉ. ढवण म्हणाले.

विरोध केल्यास कामे करू देत नाहीत

कुलगुरूंनी विरोध केल्यास राजकीय नेते कामे करू देत नाहीत. ते वारंवार अडथळा आणतात. परंतु, कुलगुरूंना कोणीही धक्का लावू शकत नाही. काहीही झाले तरी कुलगुरूंचे अधिकार, बंगला, मोटार, कार्यालय, दैनंदिन प्रशासनाची व्यवस्था कायम राहते. मात्र, सुमार दर्जाच्या व्यक्ती विद्यापीठांमध्ये मोठ्या हुद्यांवर जागा अडवून बसल्यास नेत्यांचे फावते. त्यामुळे राजकीय लोकांसमोर विद्यापीठाला झुकावे लागते, असे स्पष्ट मत डॉ. ढवण यांनी मांडले.