शेतकऱ्यांना दाखविलेले कर्जमाफीचे मधाचे बोट सोडले, तर या अर्थसंकल्पात शेती, शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही. बाकी सर्व अर्थसंकल्प हा शहरकेंद्रित आहे. मागील काही वर्षांपासून केंद्र तसेच राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पद्धतीतच बदल केला आहे. सन २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच हा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प नसून विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप असल्याचे स्पष्ट केले. मागील १४ महिन्यांपासून म्हणजे हे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची आस लावून बसले होते, त्यांच्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी दोन लाखांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा तर केली. .परंतु त्यात पात्र शेतकरी अशी पाचर मारण्यात आली आहे. फडणवीस यांची यापूर्वीची कर्जमाफी योजना ही तत्त्वतः, नियम, निकष, अटी-शर्तीनी गाजली होती. त्या कर्जमाफीचा बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता. आताही पात्र शेतकऱ्यांच्या आडून काय नियम, निकष लावले जातील, यावर या कर्जमाफी योजनेचे यश अवलंबून असेल. कर्जमाफीबरोबर शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करू, अशीही घोषणा नेहमी केली जाते. परंतु त्याअनुषंगिक उपाययोजना सांगितल्या जात नाहीत, त्यांची अंमलबजावणी देखील होत नाही..Maharashtra Budget 2026: अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी.परिणामी, कर्जमाफीनंतर एक-दोन वर्षांतच शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांना दाखविलेले कर्जमाफीचे मधाचे बोट सोडले, तर या अर्थसंकल्पात शेती, शेतकऱ्यांसाठी काहीही नाही. सर्व अर्थसंकल्प हा रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळे, औद्योगिक कॉरिडॉर असा शहरकेंद्रित आहे. यामध्ये देखील पुढील वर्षभरात नेमके काय करणार असे ठोस काहीही नसून नव्या योजना, उपक्रम, विकास आराखडे, पथदर्शक प्रकल्पांद्वारे २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे मृगजळ दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कर्जबाजारी राज्य यासाठी पैसा आणणार कुठून हा खरा प्रश्न आहे..राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्राची पडझड स्पष्ट दिसते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बहुतांश पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा वृद्धिदर गेल्या वर्षीच्या ९.१ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांवर घसरण्याचा अनुमान आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाशी असलेले कर्जाचे प्रमाणही वाढले आहे. अर्थात कृषी क्षेत्राच्या या पडझडीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही. केवळ शेतीच नाही तर जानेवारी २०२५ च्या निती आयोगाच्या अहवालाने एकंदरीतच आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पीछेहाट स्पष्ट केली होती..Maharashtra Budget 2026 : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोव्हेशन सेंटर उभारण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात घोषणा.राज्यावर वाढता कर्जाचा बोजा, अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट, पुरवणी मागण्यांचा फुगलेला आकार हे सर्व पाहता आर्थिक शिस्तीचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला दिसतो. असे असताना राज्याची अर्थव्यवस्था चौफेर घोडदौड करीत असल्याचे साग्रसंगीत वर्णन मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केले आहे. शेतीत ‘एआय’च्या (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) महाविस्ताराबाबतचे गोडवे अर्थसंकल्पात बरेच गायले आहेत. उत्पादनखर्च कमी करण्याबरोबर उत्पादन वाढीसाठी एआयचा शेतीत वापर वाढला तर ते राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचेच आहे. परंतु मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती..मात्र आठवडाभरापूर्वीच्या ‘एआय फॉर ॲग्री - २०२६’ परिषदेपर्यंत यातील फारसा पैसा खर्च करण्यात आला नव्हता, तसे या वेळी होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. पायाभूत सुधारणांसाठीच्या कृषी समृद्धी योजनेची देखील तीच गत आहे. या योजनेअंतर्गत चार वर्षांत मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दिले आहे. ही घोषणा मागच्या वर्षी देखील केली होती. पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटींच्या या योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात काहीही तरतूद करण्यात आली नाही. एकंदरीत काय तर शहरकेंद्रित पायाभूत सुविधांवरच भर देत विकसित महाराष्ट्राचे मृगजळ राज्यातील जनतेला दाखविण्यात आले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
