Sangli News : राज्य सरकारने ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या कालावधीत गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अद्याप आहेत.

दूध खरेदी करणाऱ्या संघांनी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली नसल्यामुळे अनुदान रक्कम शिल्लक असूनही शेतकरी वंचित राहिले आहेत. हिवतडचे शेतकरी ऋषिकेश देशमुख व शेतकऱ्यांनी बुधवारपासून (ता. २७) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

दुधाचे दर कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारने ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या कालावधीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे शासनाने निधीची तरतूद केली आहे.

अनुदान वितरणाची मुदत शेवटच्या टप्प्यात आली तरी अद्याप शेतकऱ्यांना दमडीही मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ असून दूध संघाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व नापसंती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने जाहीर केलेले अनुदान मृगजळ ठरले आहे.

सांगली जिल्ह्यात रोज पंधरा लाख लिटर गायीचे दूध संकलित होते. त्याप्रमाणे रोज ७५ लाख रुपये अनुदानात शेतकरी पात्र होतात. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी जनावरांच्या कानातील टॅगच्या नोंदीसह पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून पत्र घेऊन दूध संकलन संस्थांकडे प्रस्ताव सादर केलेत.

मात्र संस्थांनी दूध भेसळीचे बिंग फुटेल, या भीतीने शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडे अनुदानाची रक्कम शिल्लक असूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही.

गायीच्या दुधाला जाहीर केलेले प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जिल्ह्यातील केवळ १८७१ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आतापर्यंत जमा झाले आहे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची दूध संस्थांनी ऑनलाइन नोंदणी केलेली नाही.

प्रस्ताव सादर केलेल्या शेतकऱ्यांचा डाटाच त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगितले जाते. या प्रकाराची चौकशी करून शेतकऱ्यांची नोंदणी करून तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी साळुंखे यांनी केली. बुधवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.