Pune News: केंद्र सरकार वादग्रस्त एचटीबीटी कापूस वाणाला कायदेशीर परवानगी देण्याची शक्यता असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या जेनेटिक इंजिनिअरिंग मूल्यांकन समितीने (जीईएसी) एचटीबीटी कापसाच्या व्यावसायिक वापरास मंजुरी देण्यासंदर्भात सकारात्मक शिफारस केल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी एचटीबीटी कापसाचा मुद्दा पर्यावरण मंत्रालयाकडे उपस्थित करू, असे नुकतेच सांगितल्यामुळे सरकारचा रोख स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.

देशात वादग्रस्त एचटीबीटी कापूस बियाण्यांवर बंदी आहे. तरीही महाराष्ट्रासह प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांत या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात बेकायदा विक्री होत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कोइम्बतूर येथे नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कृषिमंत्री चौहान यांनी एचटीबीटीविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

श्री. चौहान म्हणाले, ‘‘देशात एचटीबीटी कापसाचे बियाणे गुप्त आणि बेकायदा वापरात येत आहे. त्यामुळे आम्ही यावर गांभीर्याने काम करू. या विषयावर पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा केली जाईल.’’

एचटीबीटी कापसाला परवानगी द्यायची की नाही, हा विषय केंद्र सरकारच्या पातळीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. एचटीबीटीला परवानगी दिल्यास ग्लायफोसेटचा अतिरेकी वापर होईल, तसेच पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतील, असे आक्षेप घेतले गेल्यामुळे सरकार परवानगी देण्यास कचरते आहे. त्यामुळे देशभर एचटीबीटी बियाण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार सुरू आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर जीईएसीने एचटीबीटी कापूस वाणाच्या तीन वर्षांच्या जैव सुरक्षा माहितीचा अभ्यास केला असून या वाणाची व्यावसायिक लागवड करण्यास मंजुरी द्यावी, अशी सकारात्मक शिफारस केल्याची चर्चा आहे. त्या पाठोपाठ केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनीही सकारात्मक सूर लावल्यामुळे एचटीबीटी कापसावरील बंदी उठवली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत.

देशात नव्या बीटी तंत्रज्ञानाचा अभाव

देशात २००२ पासून कापसासाठी कोणतेही नवीन बीटी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे बेकायदा बीटी वाणांनी बाजारात हातपाय पसरले आहेत. तसेच कापसाच्या घटत्या उत्पादकतेमुळे कापड उद्योगही अडचणीत आला आहे. देशात २०१३-१४ मध्ये ३६० लाख गाठी कापूस उत्पादन झाले होते. तर २०२४-२५ मध्ये त्यात २० टक्के घट होऊन ते ३०० लाख गाठीपर्यंत आले. त्याचा परिणाम म्हणून एकेकाळी प्रमुख कापूस निर्यातदार असलेल्या भारतावर कापसाची आयात करण्याची वेळ आली.