Tur Farmers Loss: केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान; रणदीप सुरजेवाला

Pune News: कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत आहेत. याचं कारण आहे केंद्र सरकारची चुकीची धोरणं. सरकारने तुरीवरचं आयातशुल्क काढून टाकलं, त्यामुळे परदेशातून स्वस्त आणि कमी दर्जाची तूर भारतात आयात होत आहे. याचा परिणाम असा झाला की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तुरीला कमी भाव मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे तब्बल १ हजार ५५० कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे, असं काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी सांगितलं.

सुरजेवाला म्हणाले, “हे भाव पडण्याचं कारण कर्नाटकात किंवा महाराष्ट्रात दुष्काळ नाही, तर दिल्लीत बसून केंद्र सरकारने बनवलेली चुकीची धोरणं आहेत. ही शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट आहे.” भारतात तूरीच ५० टक्यांपेक्षा जास्त उत्पादन कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात होतं. केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करतं, पण पुरेशी खरेदी करत नाही.

२०२२-२३ मध्ये देशात २७६.९ लाख टन कडधान्याच उत्पादन झालं, पण सरकारने फक्त १.२ लाख टन कडधान्याची हमीभावावर खरेदी केली. यावरून हमीभाव हा फक्त नावापुरता आहे, असं दिसतं.सुरजेवाला यांनी सांगितलं की, मे २०२१ पासून गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने तूर आयातशुल्क रद्द केले. यावर्षी २० जानेवारीला सरकारने पुन्हा अधिसूचना काढली की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तूर आयातशुल्क मुक्त राहील.

यामुळे म्यानमार, टांझानिया, मोजांबिक, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि कॅनडासारख्या देशांतून स्वस्त आणि कमी दर्जाची तूर भारतीय बाजारात येत आहे.ते म्हणाले, “२०२२-२३ मध्ये २४.९ लाख टन कडधान्ये आयात झाली. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण दुप्पट होऊन ४८.४ लाख टन झालं. आणि २०२४-२५ मध्ये तर ६७ लाख टन कडधान्ये आयात झाली.

कर्नाटकात ३.७ लाख टन उच्च दर्जाची GI-टॅग असलेली तूर उत्पादित होते, पण यापैकी फक्त ४९ हजार टन तूरच हमीभावावर खरेदी केली गेली. बाकी ३.२ लाख टन तूर शेतकऱ्यांना कमी भावात विकावी लागली.सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला की, ते मोजांबिकसारख्या देशांशी दीर्घकालीन करार करतात, जिथून दरवर्षी दोन लाख टन तूर आयात केली जाते. यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय.

२०२४-२५ मध्ये तुरीची किमान आधारभूत किंमत ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल होती, पण शेतकऱ्यांना फक्त ६,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला. राज्यांना २०२५-२६ साठी १६,५४८ रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव हवा होता, कारण तूरीच्या लागवडीचा खर्च ११ हजार ३२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. पण केंद्र सरकारने फक्त ८,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव ठरवला आहे.

थोडक्यात, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. परदेशातून स्वस्त तुरीची आयात आणि कमी हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे.