Poultry Industry News : महाराष्ट्र राज्यात दैनंदिन २.२५ कोटी अंड्याचे दररोज सेवन केले जाते. तथापि, राज्यात फक्त १ ते १.२५ कोटी अंड्यांचे उत्पादन (Egg Production) होते, म्हणजे जवळ जवळ एक कोटी अंडी ही बाहेरील राज्यातून विशेषतः कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा येथून खरेदी केली जातात.

थंडीच्या (Cold) पार्श्‍वभूमीवर व कोरोनापश्‍चात वाढलेल्या आरोग्य जागरूकतेमुळे (Health Awareness) अंड्याचे आहारातील प्रमाण (Eggs In Diet) हे वाढत आहे. तथापि, जवळपास दैनंदिन एक कोटी अंड्याची ही तूट भरून काढण्यासाठी ठोस उपायाची गरज आहे.

राज्याच्या २०-२१ च्या एका अहवालानुसार राज्यातील एकूण कुक्कुटपक्षी संख्या ही ७.४३ कोटी असून, वार्षिक अंडी उत्पादन ६६७ कोटी आहे, पैकी देशी कोंबड्यांचे अंडी उत्पादन हे १२० कोटी आहे.

सोबतच राष्ट्रीय कृषी आयोगाने प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती १८० अंड्यांची आवश्यकता नोंदवली आहे. त्यांपैकी देशात आज ८६ अंडी व राज्यात ५२ अंडी प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती उपलब्ध आहेत. याच कारणाने या व्यवसायाचा वेग वाढत चालला आहे.

महाराष्ट्रात यापूर्वी देखील अंडी उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. पशुसंवर्धन विभागाने परसातील कुक्कुटपालनावर जोर दिल्यामुळे व छोट्या प्रमाणात अनुदानित योजना जसे शंभर एकदिवसीय पिलेवाटप, तलंगावाटप, चार आठवड्यांचे ४५ पर्यंत कुक्कुट पक्षीवाटप, आदिवासी भागात ‘स्वयंम’सारख्या अंडी उत्पादन वाढीसाठीच्या योजना अशा सर्व योजनांमुळे मर्यादित स्वरूपात स्थानिक गरज भागवण्यापुरते अंडी उत्पादन होत गेले.

पण मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेची गरज काही भागवता येणे शक्य झाले नाही. व्यावसायिक कुक्कुटपालनातून मोठ्या प्रमाणात अंडी उत्पादन घेणे शक्य आहे. तथापि, संबंधितांच्या समस्या, गरजा जाणून त्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यासाठी पुढे येणे अत्यंत आवश्यक होते पण कोणीही पुढे आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्यामध्ये आजही ग्रामीण भागात अनेक पशुपालकांकडे घरोघरी कोंबड्या आहेत. या कोंबड्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होणे, त्यांच्याकडे असणारे कौशल्य वृद्धिंगत करणे, त्याच्यामध्ये सुधारणा घडवून या व्यवसायाचा विकास साधने आवश्यक आहे.

या पशुपालकांना, महिला गटांना व सुशिक्षित बेरोजगारांना जे या व्यवसायात येऊ इच्छितात त्यांना व्यवस्थापनातील माहिती, त्यांचे कौशल्य वाढ करण्यासाठी त्यांना नेमकेपणाने प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणामध्ये कुक्कुट पक्ष्यांना होणारे रोग, त्या रोगाचे नियंत्रण, व्यवस्थापन, स्वच्छता, निवारा, निर्जंतुकीकरण याचबरोबर घरी उपलब्ध असणाऱ्या किंवा बाजारात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या धान्यांपासून खाद्य तयार करणे आणि त्याचा वापर करणे याबाबतीत प्रशिक्षण दिल्यास निश्‍चितपणे येणाऱ्या काळात आपल्याला परसातील कुक्कुटपालनाला चालना मिळाल्याचे दिसून येईल.

व्यावसायिक कुक्कुटपालनासाठी आवश्यक असणारा सवलतीच्या दरात मकापुरवठा, त्यासाठी किमान आधारभूत किमतीत खरेदी केलेला मका दर वाढलेले असताना सवलतीच्या दरात पुरवठा करणे, सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा सोबत व्यावसायिक कर माफी, प्रक्रिया उद्योगांना व शीतगृहांना भांडवली अनुदान, व्याजदरात सवलत, घरपट्टी माफ करणे, याबाबतीत विचार होणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे कायमस्वरूपी बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा माध्यमातून मध्यान्ह भोजनात अंड्याचा समावेश करण्याबाबत लेख, चर्चा, पत्रव्यवहार होतो पण निर्णय आणि कार्यवाही होत नाही.

शासन स्तरावर अंडी सेवनाबाबत जाहिराती करणे, ब्रँड अँबेसिडरच्या माध्यमातून त्याला व्यापक स्वरूप देणे याबाबतीत प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पशुसंवर्धन विभागामार्फत लोकसहभागातून जागतिक अंडी दिनाचे औचित्य साधून शाळांमधून एक दिवस उकडलेली अंडीवाटप केले जाते.

त्यामुळे तात्पुरती जनजागृती होते पण पुढे त्यामध्ये सातत्य राहत नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यातील सर्व अनुदानित शाळा, कॉलेज कॅन्टीन, हॉस्पिटल, सरकारी-निमसरकारी महामंडळांची कार्यालये यांच्या उपाहारगृहात अंडी व अंड्यापासून बनणारे पदार्थ ठेवण्याचे अनिवार्य केल्यास फायदा होऊ शकेल.

स्टार्ट अप इंडिया आणि इतर सरकारी योजनांनी तरुण पिढीस अंडी- कुक्कुटपालन विपणनासाठी प्रोत्साहित करणे तितकेच गरजेचे आहे. शेती विभागाने देखील मका, सोयाबीन यांचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाने तसेच पशुवैद्यक विद्यापीठांनी देखील आपले संशोधन हे उद्योजकता पूरक आणि उत्पादन वाढीसाठी संलग्न ठेवले तर नेमका फायदा होईल.

शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ मंडळींनी देखील आज-काल अनेक गैरसमज जसे हार्मोनचा वापर, प्रतिजैविकाचे अंश, पिंजऱ्यातील पक्षी, देशी अंडी याबाबत देखील ग्राहकांच्या मनात असणाऱ्या शंका मिटवण्यासाठी प्रयत्न करणेसुद्धा गरजेचे आहे.

मका, सोयाबीन यांच्या आयाती संदर्भात दीर्घकालीन धोरणदेखील महत्त्वाचे आहे. आयात शुल्काबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (एनएलएम) असणाऱ्या कुक्कुटपालन योजनांना जास्तीची प्रसिद्धी देऊन नव उद्योजकांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सर्व स्तरावर प्रयत्न होणे तितकेच आवश्यक आहे.

मोठ्या एकाच प्रक्षेत्रावर एकत्र पद्धतीने कुक्कुटपालन व्यवसाय केल्यास, सर्व सेवा सुविधा पुरवल्यास मोठ्या प्रमाणात अंडी उत्पादन घेता येणे शक्य आहे असाही एक मतप्रवाह होता.

तसा प्रयोग सांगली जिल्ह्यात कवठेएकंद (तासगाव) कोगनोळी (कवठे महांकाळ) या ठिकाणी करण्यात आला होता तथापि जैव सुरक्षा आणि व्यवस्थापन याबाबतीत संबंधित सभासदांच्या झालेल्या दुर्लक्षामुळे त्या बंद पडल्या. त्यामुळे याबाबतीत देखील मतमतांतरे आहेत.

व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणाऱ्या मंडळींना कर्ज देताना येणाऱ्या अडीअडचणी, त्यासाठीचे इतर तारण मागण्याऐवजी पूर्ण योजनाच तारण म्हणून विचार करणे, व्याजदरात सवलत, बायोगॅस निर्मितीसाठी अनुदान वाढ यांसारख्या अप्रत्यक्ष लाभाची सोय केल्यास निश्‍चित फरक पडू शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे अंड्याची ऋतुमानानुसार ‘किमान आधारभूत किंमत’ ठरवल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना व उत्पादकांना होईल. या सर्व बाबतीत विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

राज्यात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची संख्या कमी करून अप्रत्यक्ष लाभाच्या योजनांवर अधिक भर सुद्धा द्यावा लागेल अन्यथा एकूण महाराष्ट्र अंडी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यास वेळ लागेल यात शंका नाही.

(लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)