Indian Economy : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारी नुसार २०२२ मध्ये जगाचा जीडीपी इतिहासात पहिल्यांदा १०० ट्रिलियन डॉलर्सवर गेला आहे. (एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ८२ लाख कोटी रुपये.) त्यात अमेरिकेचा जीडीपी २५.५ ट्रिलियन डॉलर्स, चीनचा १८. १ ट्रिलियन डॉलर्स आणि भारताचा ३.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

२०२३ मध्ये भारताचा जीडीपी ३.७५ ट्रिलियन डॉलर्स होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारताची जीडीपी वाढ सर्व जगात एक चमचमता तारा (ब्राइट स्पॉट) असेल, असे कौतुक केले जात आहे.

एक भारतीय म्हणून आपल्याला त्याचा अभिमानच असला पाहिजे; पण हे देखील जाहीर झाले आहे, की भारताची लोकसंख्या २०२२ मध्ये चीनच्या लोकसंख्येला मागे टाकून १४० कोटींच्या वर गेली आहे.

मुद्दा असा आहे, की हे दोन आकडे एकत्र बघायचे का सुटे सुटे? हे दोन्ही आकडे सुटे सुटे बघायला लावणे राज्यकर्त्या वर्गाच्या हिताचे आहे; कारण त्यातून पोलिटिकल मायलेज काढता येते.

हे दोन्ही आकडे एकत्र बघायचे तर तिसरीच आकडेवारी समोर येते- देशाची जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न. अमेरिकेचा दरडोई जीडीपी ७०,००० डॉलर्स, चीनचा १२,५०० डॉलर्स आणि भारताचा २,२०० डॉलर्स भरेल.

फक्त मॅक्रो जीडीपी घेतला, तर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि दरडोई जीडीपीचा निकष लावला तर १२५ व्या क्रमांकावर. पंतप्रधान, वित्तमंत्री असोत की गल्लीतले कार्यकर्ते असोत ते पाचव्या क्रमांकाची टिमकी वाजवतात, पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबत तुलना करताना अळीमिळी गुपचिळी!

यात आर्थिक विषमतेचा मूलभूत मुद्दा आपण आणतच नाही आहोत. म्हणजे देशातील २० टक्के लोकसंख्येचा जीडीपीमधील वाटा झपाट्याने वाढला आणि ८० टक्के लोकसंख्येचा काही प्रमाणात खालावला (जे प्रत्यक्षात घडले आहे ) तरी देखील दरडोई जीडीपी वाढू शकतोच आणि ऑक्सफॅमपासून जागतिक बँकेपर्यंत अनेक जण हे दाखवून देत आहेत, की भारतात श्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अजून गरीब. शेती / एमएसएमई / स्वयंरोजगार यांचा जीडीपीमधील वाटा कमी होत आहे आणि कॉर्पोरेटचा वाढत आहे. पण हा मूलभूत मुद्दा बाजूला ठेवला तरी चित्र काय दिसते?

युनोच्या लोकसंख्याविषयक अभ्यासगटानुसार भारताची लोकसंख्या १६४ कोटी झालेली असेल. हे सगळे आकडे कोणत्याही विचारी माणसाची छाती दडपून टाकणारे आहेत हे नक्की. पण नेहमीप्रमाणे भारंभार मुले जन्माला घालणाऱ्या गरिबांना दूषणे देण्यात अर्थ नाही.

कारण कुटुंबांची आर्थिक स्थिती, देशातील गरिबी आणि त्या देशातील लोकसंख्या वाढीचा वेग याचा परस्परसंबंध आहे. जगातील सर्वांत गरीब असणाऱ्या ४७ देशांतील- ज्यात आपला भारतदेखील आहे- लोकसंख्या वाढीचा वेग सर्वांत जास्त आहे व भविष्यातही राहील.

दुसऱ्या शब्दात आर्थिकदृष्ट्या विकसित असणाऱ्या देशांमध्ये जन्मदरदेखील प्रमाणात राहतो. या हायपोथिसिसला पुष्टी मिळते चीनच्या प्रयोगावरून, जेथे लोकसंख्या भविष्यात घटणार आहे. ते कसे ते पाहू. गेल्या तीस वर्षांत चीनने एकांगी जीडीपी वाढीवर भर नाही दिला तर आपल्या देशातील जवळपास ७५ कोटी लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले. जागतिक बँकेनेही त्यासाठी चीनला प्रमाणपत्र दिले आहे.

यावरून धडा काय घ्यायचा? जीडीपीचे टार्गेट ठरवताना त्याच्या जोडीला कुटुंबाचे दारिद्र्य कसे हटेल यावर भर दिला नाही तर आपल्या देशाची सतत वाढणारी लोकसंख्या जीडीपीतील वाढ खाऊन टाकेल.

जाता जाता लोकसंख्या शास्त्रानुसार प्रजननक्षमता असणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या जोडीला सरासरी २.१ मुले होत राहिली तर देशाची लोकसंख्या तेवढीच राहू शकते; पण जीडीपी, सामान्य नागरिकांचे राहणीमान आणि लोकसंख्या वाढ या तिन्ही गोष्टी एकत्रीतपणे समोर ठेवून चर्चा केल्या पाहिजेत. कारण मुले जन्माला घालण्याचा संबंध जननक्षम स्त्री-पुरुषांच्या राहणीमानाशी असतो हे आकडेवारीनिशी सिद्ध झाले आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)