राजस्थानची भूमी मरुभूमी म्हटली जाते. चोहोबहुने वाळवंट, पाण्याची कमतरता आणि सुपीक जमिनीचा (Fertile Land)अभाव आणि टोकाचे हवामान (Temperature) यामुळे या जमिनीतून कुणी चांगले आणि भरपूर पैसे देणारे पिक काढेल अशी शक्यताच कमी. अशाच वाळवंटाने वेढलेल्या जोधपूरपासून ९० किलोमीटर अंतरावर खरिया खंगार नावाचं गाव वसलंय. गावाच्या आजूबाजूला तुम्हाला नुसत्या बाभळी दिसतील.

वर्षातले चार महिने पाऊस पडल्यावर जे काही पिकेल ते पिकेल. या भागात शक्यतो बाजरी आणि कडधान्य ही खरिपातली पिकं घेतली जातात. त्यावरच बहुतांशी लोकांचा गुजराण होतो. अशाच एका कुटुंबात रमेश रालियांचा जन्म झाला. आईच्या पदरी आठ पोरं. शेतात म्हणावं तितकं उत्पन्न निघेना म्हणून रमेशच्या आईने गावाच्या शेजारी असलेल्या सिमेंट कारखान्याची वाट धरली. थरच्या त्या रणरणत्या उन्हात डोक्यावर शिलाईची मशीन घेऊन पोटापाण्यासाठी मैलोंमैल पायपीट करावी लागायची.

शेतात पीक मुबलक आलं की रालिया कुटुंबाच्या अडचणी थोड्याफार कमी व्हायच्या. घरची परिस्थिती लहानग्या रमेशपासून लपली नव्हती. शाळेत जाताना खतांच्या गोणीचं दप्तर घेऊन जाणाऱ्या रमेशने मनोमन ठरवलं होतं की, मोठं होऊन शेतासाठी आपल्या आईसाठी काहीतरी करायचं. या विचाराने रमेशच्या वैज्ञानिक संशोधनाला चालना मिळाली आणि नॅनो युरिया खताचा शोध लागला.

रालियांचा हा प्रवास सोपा नव्हता..

शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसं सुधारता येईल या विचाराने रालियांना पछाडलं होतं. सरकारी शाळेतून सुरु झालेला प्रवास बीएस्सी पर्यंत येऊन थांबला. पुढं 2009 मध्ये, जागतिक बँकेचा कृषी नॅनोटेक्नॉलॉजीचा एक प्रकल्प भारतात आला. हा प्रकल्प जोधपुर स्थित आयसीएआरच्या सेंट्रल एरिड झोन रिसर्च इन्स्टिट्यूट (काजरी) इथं राबविण्यात येणार होता. या प्रकल्पात रिसर्च असोसिएट म्हणून रालियांना काम करण्याची संधी मिळाली. पुढं पीएचडी करत असताना त्यांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी चालून आली. मात्र आपली पीएचडी भारतातच पूर्ण करण्याचा निर्धार रालियांनी केला होता. पीएचडी पूर्ण झाल्यावर त्यांनी वॉशिंग्टन विद्यापीठ गाठलं. तिथं त्यांनी 60 हून अधिक देशांतील शास्त्रज्ञांसोबत नॅनोटेक्नॉलॉजीवर काम केलं. त्यांनी अमेरिकेत असताना नॅनो युरियाचा शोध लावला.

हा नॅनो युरिया नेमका काय प्रकार होता?

नॅनो तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पोषक युरियाच्या घटकास नॅनो युरिया असं म्हटलं जातं. द्रवरूप नॅनो युरिया दोन टप्प्यांत थेट पिकांच्या पानांवर फवारता येतो. पिकांना पूर्वीसारखे जमिनीतून युरिया पोहोचविण्याची गरज पडत नाही. द्रवरूपातील अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स पानांच्या माध्यमातून जमिनीत शोषले जातात. पारंपरिक पद्धतीत 70 टक्के युरिया पिकांपर्यंत न पोहोचता अतिपाण्यामुळे जमिनीत मुरून बसतो किंवा हवेत उडून जातो. ज्यामुळे जमीन अॅसिडिक बनते. जलस्रोत प्रदूषित होतात. जमिनीतील युरियाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी द्रव रूपातील नॅनो युरिया रालियांनि विकसित केला. नॅनो युरियाची पिकावर फवारणी केल्यास थेट पर्णरंध्राद्वारे नत्र शोषले जाऊन ते पिकाला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. नॅनो युरियाची अन्नद्रव्ये वापर कार्यक्षमता ८६ टक्के आढळून आली.

दाणेदार युरियाची एक बॅंग शेतकऱ्यांना २६५ रुपयांना पडते. पण सरकारला त्यासाठी जवळपास ११०० रुपये अनुदान द्यावे लागते. एकूण रासायनिक खत वापराच्या ५५ टक्के वापर हा एकट्या युरियाचा होतो. अनुदानामुळे स्वस्तात उपलब्ध होत असलेल्या या युरियासाठी सरकारला वर्षाला सुमारे 1 लाख कोटीं किंवा प्रति शेतकरी सुमारे 7,000 खर्च करावे लागतात. भारत दरवर्षी सुमारे 60 दशलक्ष टन खतांचा वापर करतो. अशातच रशिया युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किंमती गगनाला भिडल्या. सरकारवरचं हे खतांच्या अनुदानाचं कमी करण्याची क्षमता या नॅनो युरिया मध्ये आहे. नॅनो युरियाचा वापर वाढला तर शासनाचे कोट्यवधींचे अनुदान वाचेल. अशा वाचलेल्या अनुदानाचा उपयोग इतर शेतीविकास कामांसाठी होऊ शकतो.

पहिल्या प्रयत्नात यश मिळालं नाही...

त्यांच्या नावावर असलेल्या नॅनो युरीयाचं पेटंट मिळावं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून कोट्यवधींच्या ऑफर्स येत होत्या, पण त्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर भारतीय शेतकऱ्यांसाठी करायचा होता. म्हणून त्या या ऑफर्स धुडकावून लावल्या. 15 पेटंट आणि शेकडो शोधनिबंध नावावर असलेल्या रालियांना अमेरिका मानवेना. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर या नॅनो युरियाचा उपयोग व्हावा म्हणून त्यांनी 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आणि नॅनो युरियामुळे भारताला होणाऱ्या फायद्याचं वर्णन केलं. पण त्यांना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.

एका पत्राला उत्तर आलं नाही म्हणून रालिया डगमगले नाहीत, त्यांनी दुसरं पत्र पाठवलं, पण त्यालाही उत्तर मिळालं नाही. शेवटी त्यांच्या तिसऱ्या पत्राला उत्तर मिळालं. त्यांनी भारतात येऊन आपल्या शोधाचं सादरीकरण कृषी तज्ञांपुढे करावं असं पत्र पीएमओ कार्यलयातून पाठवण्यात आलं होतं. यथावकाश गोष्टी पुढं सरकल्या. 2019 मध्ये रालिया भारतात आले. रालियांनी भारताच्या इफको या कंपनीला त्यांचं पेटंट मोफत द्यायचं ठरवलं. त्यांनी इफको समोर फक्त एकच अट ठेवली होती की, माझ्या या शोधाचा उपयोग सामान्यातल्या सामान्य शेतकऱ्याला झाला पाहिजे, त्यामुळे इफकोने शेतकऱ्यांना हा नॅनो युरिया कमी दरात उपलब्ध करून द्यावा. इफकोने देखील त्यांची ही अट मान्य केली.

रालिया इफकोमध्ये सामील झाले. इफ्कोने गुजरातमधील कलोल येथे देशातील पहिला नॅनो लिक्विड युरिया प्रकल्प उभारला. मे 2022 मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं उद्घाटन करण्यात आलं. रमेश रालिया यांचं उदाहरण बघून कळतं की, विचारांना कृतीची जोड असेल तर अवघड असं काहीच नाहीये. तुमच्यात फक्त करण्याची जिद्द हवी, गोष्टी आपोआपच शक्य होतात.