अनिल जाधव

Indian Agriculture : केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हमीभावाची शिफारस करताना अनेक घटकांचा विचार करतो. केवळ उत्पादन खर्चाचा विचार होत नाही. हमीभावाची शिफारस करताना उत्पादन खर्चासोबतच मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती, देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय किंमत, पिकांमधील तुलनात्मक परताव्याची स्थिती, कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील व्यापाराच्या अटी, जमिनीचा न्याय वापर, सिंचन आणि इतर

उत्पादक साधने, किंमत धोरणाचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम, तसेच उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफ्याचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हमीभावाची केंद्राला शिफारस करतो.

पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग राज्यनिहाय उत्पादन खर्चाचा विचार करतो. २०२४-२५ मधील पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना २०२०-२१, २०२२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील सर्व राज्यांचा खर्च विचारात घेतला आहे. यामध्ये मजूर, बैलांची मजुरी, यंत्राची मजुरी, खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि सिंचन खर्चाचा विचार केला जातो. याचा खर्च कामगार ब्युरो, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकारांची आर्थिक सल्लागार कार्यालय, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून माहिती घेऊन ठरवला जातो. हा सगळ्या खर्चाची विभागणी राज्यनिहाय A२, A२+FL आणि C२ मध्ये केली जाते. देशपातळीवर उत्पादन खर्च ठरवताना एखाद्या राज्याचा एकूण उत्पादनात किती वाटा आहे, त्यानुसार त्या राज्याच्या उत्पादन खर्चाला गृहीत धरले जाते.

राज्य, केंद्र पातळीवर तफावत

राज्यांच्या कृषी मूल्य आयोग आणि केंद्रीय आयोगाने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चामध्ये तफावत असते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्याची उत्पादन खर्च काढण्याची शास्त्रीय पद्धत आणि केंद्रीय आयोगाची पद्धत वेगवेगळी आहे. त्यामुळे ही तफावत दिसते. सोयाबीनचा विचार केला तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्याने दाखवलेला खर्च केंद्रीय आयोगापेक्षा जास्त आहे. तर राजस्थान, तेलंगणाचा खर्च कमी आहे. कापसाचा विचार केला तर केंद्रीय आयोगाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब आणि तेलंगणाने दाखवलेला खर्च जास्त आहे. तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तमिळनाडूचा खर्च कमी आहे. तुरीच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला, तर केंद्राच्या खर्चापेक्षा कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणाचा खर्च जास्त आहे, तर आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशने दाखविलेला खर्च कमी आहे.

उत्पादन खर्चाच्या संकल्पना

स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादनखर्चाच्या दीड पट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. पण हा उत्पादनखर्च सर्वसमावेशक असावा, अशी आयोगाची अपेक्षा होती. पिकांचा उत्पादन खर्च A२, (A२ + FL) आणि C२ अशा तीन प्रकारे मोजला जातो.

A२ : एखादे पीक घेताना बियाणे, खते, रासायनिक कीडनाशक, मजूर, सिंचन, इंधन इत्यादीसाठीचा खर्च.

A२ + FL : खर्चाची ही व्याख्या थोडी व्यापक असून यात A२ खर्चासह शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी गृहीत धरली जाते.

C२ : खर्चाची ही व्याख्या सर्वसमावेशक आहे. C२ मध्ये A२ + FL खर्चासोबतच ज्या जमिनीवर पीक घेतले जाते, त्या जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजले जाते.

पिकांचा उत्पादन खर्च आणि हमीभाव

केंद्र सरकारने केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे हमीभाव जाहीर केले. पिकांचा A२+FL आधारित उत्पादन खर्च आणि C२ उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव पुढील प्रमाणे आहे.

उत्पादन खर्च आणि हमीभाव (रुपये)

पीक A२+FL C२ हमीभाव

भात सामान्य ५३३ २००८ २,३००

भातA ग्रेड (-) (-) २,३२०

ज्वारी २,२४७ २,९५८ ३,३७१

ज्वारी मालदांडी (-) (-) ३४२१

बाजरी १,४८५ १,९३६ २,६२५

रागी २,८६० ३,४६५ ४,२९०

मका १,४४७ १,८६३ २,२२५

तूर ४,७६१ ६,५०४ ७,५५०

मूग ५,७८८ ७,३०४ ८,६८२

उडीद ४,८८३ ६,४९६ ७,४००

भुईमूग ४,५२२ ५,६६४ ६,७८३

सूर्यफूल ४,८५३ ६,५९४ ७,२८०

सोयाबीन ३,२६१ ४,२९१ ४,८९२

तीळ ६,१७८ ८,१५२ ९,२६७

कारळा ५,८११ ७,३४२ ८,७१७

कापूस मध्यम धागा ४,७४७ ६,२३० ७,१२१

कापूस लांब धागा (-) (-) ७,५२१

A२+FL खर्चावर दीड पट हमीभाव

सरकारने हमीभाव जाहीर करताना खरिपातील सर्वच पिकांचा हमीभाव उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा गृहीत धरून जाहीर केल्याचे जाहीर केले. पण सरकारने पिकांचा उत्पादन खर्च C२ वर गृहीत न धरता A२ + FL नुसार गृहीत धरला. त्यावर सरकारने किमान ५० टक्के नफा दिला आहे. जर सरकारने C२ उत्पादन खर्च गृहीत धरून आता दिला तेवढा नफा दिला असता तर शेतकऱ्यांना जास्त हमीभाव मिळाला असता.

सोयाबीनचा उत्पादन खर्च C२ नुसार ४ हजार २९१ रुपये येतो. त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरल्यास ६ हजार ४३१ रुपये हमीभाव होतो.

मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाचा C२ उत्पादन खर्च ६ हजार २३० रुपये येतो. यावर किमान ५० टक्के नफा गृहीत धरला, तर कापसाचा हमीभाव ९ हजार ३४५ रुपये आला असता.

C२ सूत्रानुसार तुरीचा उत्पादन खर्च ६ हजार ५०४ रुपये आणि त्यावर सरकारने दिल्याप्रमाणे ५९ टक्के नफा गृहीत धरला १० हजार ३४१ रुपये हमीभाव मिळाला असता.

मक्याचा उत्पादन खर्च C२ सूत्रानुसार १ हजार ८६३ रुपये येतो. सरकारने दावा केला त्याप्रमाणे यावर ५४ टक्के नफा गृहीत धरल्यास मक्याचा हमीभाव २ हजार ८६९ रुपये आला असता.

ज्वारीचा उत्पादन खर्च C२ नुसार २ हजार ९५८ रुपये येतो. त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरल्यास ४ हजार ४३७ रुपये हमीभाव आला असता. म्हणजेच सध्याच्या हमीभावापेक्षा १,२५७ रुपये जास्त आहे.

केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग सरकारला हमीभावाची शिफारस करताना किंमत आणि मूल्याबरोबरच धोरणात्मक बदल आणि सुधारणांच्याही शिफारशी करत असते. या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.

उत्पादकता वाढ

मागील काही दशकांमध्ये देशात पिकांची उत्पादकता लक्षणीय वाढली आहे. पण आजही उत्पादकता जगाची सरासरी आणि क्षमतेपेक्षा कमी आहे. तर काही राज्यांमध्ये महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता स्थिर झाली आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढीसाठी शास्त्रीय व्यवस्थापन पद्धती आणि सिंचनासोबतच बियाणे बदलाचा दर वाढवणे आवश्यक आहे. सरकारने बदलत्या वातावरणात जास्त उत्पादनासाठी कृषी संशोधन आणि विकास, सिंचन आणि गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांसाठी जास्त निधीची तरतूद करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता

देशात कडधान्याचे उत्पादन वाढल्यानंतरही मसूर, तूर आणि उडीद आयात लक्षणीय होत आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी पीक केंद्रीत धोरण राबवावे लागणार आहे. कडधान्य लागवड वाढीसाठी, उत्पादकता वाढीसाठी आणि कडधान्य खरेदीला बळकटी देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. सरकारने तूर, मसूर आणि उडीद किंमत स्थिरीकरण योजनेत ४० टक्के खरेदीची मर्यादा २०२३-२४ मध्ये काढली आहे. ही काढलेली मर्यादा आणखी दोन ते तीन हंगाम कायम ठेवावी, अशीही शिफारस केली.

तेलबिया आत्मनिर्भरता

भारताचे खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व मागील काही दशकांमध्ये वाढले आहे. देशाला आपल्या एकूण गरजेच्या तब्बल ६० टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सिंचनाची व्यवस्था असलेल्या भागात तेलबिया पिकांची लागवड, उत्पादकता वाढ आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देणे आवश्यक आहे. यासाठी सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, भुईमूग आदी तेलबिया पिकांसाठी ‘राष्ट्रीय तेलबिया मिशन’चा विस्तार करावा, तसेच भावांतर योजनेत तेलबिया पिकांच्या खरेदीसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवावा आणि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संकर्षण अभियानांतर्गत खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना राबवावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

आयातशुल्क धोरण

भारताला मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करावे लागते. यात अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. देशाच्या आत्मनिर्भरतेलाही यामुळे तडा जात आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी बदलते आयातशुल्क धोरण असावे. आयात शुल्क धोरण तेलबियांचा हमीभाव, खाद्यतेलाचे देशातील आणि जागतिक बाजारातील भावावर आधारित असावे. तसेच कच्चे तेल आणि रिफाइंड तेल आयातीवरील शुल्कातील फरक १० ते १५ टक्के असावा, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे.

सिंचन आणि कृषी संशोधन

हवामान बदलाच्या संकटात पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी दर्जेदार बियाण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यावर जास्तीत जास्त संशोधन होणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठ यांच्याकडे पुरसे मनुष्यबळ नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये महत्त्वाच्या जागा रिक्त आहेत. सिंचनाची अवस्थाही तशीच आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढवण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणांची शिफारस आयोगाने केली आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

मागच्या काही वर्षांत सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले आहे. पण देशातील एकूण सिंचनापैकी ७० टक्के क्षेत्र कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रमध्ये वाढले आहे. आता इतर राज्यातील सिंचनावर लक्ष केंद्रित करून लघू सिंचन धोरण ठरवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यासाठी ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यामध्ये अल्पभूधारक शेतकरी केंद्रस्थानी असावेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

‘पीएम कुसुम’ योजनेला प्रोत्साहन

वीज पुरवठ्याची समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावते. त्यामुळे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपाचा वापर वाढवणे शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम कुसुम’ योजनेतून शेतकऱ्यांना कृषी पंप वापरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशीही शिफारस आयोगाने केली आहे.

शेती कर्ज

शेतकऱ्यांना शेती कामांसाठी कर्जाची गरज असते. पण बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी खासगी सावकाराच्या दारात जातो. अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज घेतो. त्याची परतफेड करणे शक्य होत नाही. शेवटी शेतकऱ्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. यामुळे आयोगाने कृषी कर्जाचे वितरण आणि पुरवठा याकडे लक्ष वेधले आहे. शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळावे, यासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

पीक बदल, खरेदी

याशिवाय आयोगाने आणखी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रमुख भात उत्पादक राज्यात पीक पद्धतीत वैविध्य आणणे, त्यासाठी ‘श्री अन्न’ म्हणजेच भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देणे, सरकारी खरेदीच्या यंत्रणा बळकटीकरणावर भर देणे, जमिनीचे आरोग्य जपणे, पर्यावरण, कृषी यांत्रिकीकरण, काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, विपणन व्यवस्था आणि शेतकरी गटांना प्रोत्साहन द्यावे, अशा शिफारशीही आयोगाने केल्या आहेत.