Cotton Rate : राज्यातील कापूस उत्पादकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यातच १५ मार्चपासून सीसीआयने खरेदी केंद्र बंद केली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. यावरून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये सोमवारी (ता.१७) खडाजंगी झाली.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर देण्याची मागणी आमदार रोहित पवार आणि विजय वडट्टेवारी यांनी केली. परंतु कापसाची खरेदी सुरू आहे. कापूस खरेदीला मुदतवाढ देण्याचा विचार करू. कापसाला भावांतर कसं द्यायचं, असं स्पष्टीकरण राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधीमंडळात दिलं. यावेळी रावल यांच्या उत्तरांवरून विरोधकांनी सरकारवर टिका केली. तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या भावांतरची आठवण करून दिली.

रावल यांनी मात्र चतुराईनं विषय कापूस खरेदीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. बाजारात कापसाला ६८०० रुपये दर मिळत असल्याची माहिती खोटी आहे, खरेदी केंद्रावर ७ हजार ५२१ रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळत आहे. तसेच जेवढा कापूस येईल तेवढा सीसीआयकडून खरेदी करण्यात येईल, ग्वाहीही रावल यांनी दिली.

त्यावरून रोहित पवारांनी भावांतर सगळ्या पिकांना देता येऊ शकतं, असं म्हणत रावल यांना धारेवर धरलं. परंतु मंत्री रावल यांनी भावांतरच्या मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून मात्र विरोधकांनी मात्र कापूस भावांतर आणि केंद्र सरकारच्या आयात धोरणांवरून टीकेची झोड उडवली.

यावर मंत्री रावल म्हणाले, "देशात आणि राज्यात भरपूर कापूस आहे. त्यामुळे कापूस आयातीचा विषयच येत नाही. परंतु तरीही केंद्र सरकारशी चर्चा करून कापूस आयात बंद करण्याची मागणी राज्य सरकार करेल. त्यासाठी केंद्र सरकारला आग्रह करण्यात येईल. तसेच पुढच्या हंगामाच्या पूर्वी जून-जुलै मध्ये बैठक घेण्यात येईल." असंही रावल यांनी सांगितलं.

यावेळी कापूस खरेदीची आकडेवारीही पणन मंत्र्यांनी सभागृहात दिली. तसेच पंधरा दिवस कापूस खरेदी बंद असल्याची कबुली दिली. तर विरोधकांनी ३० लाख बेल्स कापूस आयात केल्यानं कापसाचे दर पडल्याचं सांगितलं. परंतु भावांतरवर मात्र पणन मंत्र्यांनी हात झटकले.

दरम्यान, राज्यात सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कापूस विक्री करावी लागत आहे. कापसू उत्पादकांना खुल्या बाजारात प्रति क्विंटल सरासरी ६ हजार ८०० ते ७ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत आहे. तर केंद्र सरकारनं लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपये दर जाहीर केले आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना मात्र हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यातच कापूस खरेदी बंद करण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे.