Nagpur News : काटोल बाजार समितीच्या ८५ लाख ५० हजार ४४ रुपये बाजार शुल्कासंदर्भातील अपील रखडत ठेवण्यात आले आहे. त्या संदर्भाने दाखल याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणी सहकार व पणनमंत्री, तसेच प्रधान सचिवांना नोटीस बजावत ३ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बाजार शुल्कविषयक काटोल बाजार समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पणनमंत्री, प्रधान सचिव यांना हे अपील तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

संबंधित बाजार शुल्क प्रिंस जिनिंग ॲण्ड प्रेसिंग फर्मकडून वसूल करणे आहे. पणन संचालकांनी या संदर्भात २८ जून २०२३ रोजी आदेश दिला. त्याविरोधात प्रिंस जिनिंगने ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर सुनावणी घेत पणनमंत्र्यांनी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी ८५ लाख रुपयांच्या बाजार शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली.

तेव्हापासून या अपिलावर अंतिम सुनावणी करून निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. दरम्यान, बाजार समितीने पणनमंत्र्यांना वेळोवेळी निवेदन सादर करून अपील तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली, पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे अखेरीस काटोल बाजार समितीकडून याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्यात आली. बाजार समितीच्या वतीने ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.

चौकशीअंती अहवाल दिला

प्रिंस जिनिंगकडे कापूस खरेदीचा परवाना आहे. नियमानुसार त्यांना राज्य कृषी पणन मंडळाला बाजार शुल्क अदा करणे बंधनकारक होते. ते शुल्क बाजार समितीला मिळाले असते. परंतु प्रिंस जिनिंगने १ जानेवारी ते १५ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत बाजार शुल्क जमा केले नाही. या संदर्भाने बाजार समितीच्या तक्रारीनंतर विभागीय सहकारी संस्था सहनिबंधक यांनी चौकशी करून अहवालही दिला आहे.