Sugarcane Farmers Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील यंदाचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम संपुष्ठात आल्याचेही जाहीर केले. दरम्यान हंगामाच्या सुरूवातीला शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार जिल्ह्यातील यंदाच्या आणि मागील गळीत हंगामात जादा रक्कम देण्याचे ठरले होते. परंतु अद्यापही मागील हंगामातील पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाहीत. ठरलेल्या फॉर्म्युलावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी मध्यस्ती करत कारखान्यांना पत्र देण्याचे आवाहन केले परंतु पालकमंत्र्यांनी केलेल्या मध्यस्थीला अद्यापही यश न आल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस शेतकऱ्यांच्या दराच्या मुद्यावर पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांची मध्यस्थी असूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा का नाहीत? आंदोलन आणि पाठपुराव्याची दिशा काय? शेतकरी संघटनांची नाराजी आणि शासनाची पुढील कार्यवाही कशी असेल यावर विशेष रिपोर्ट.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील दुसरा हप्ता आणि यंदाच्या हंगामात ४०० रुपये अतीरिक्त दर देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली. यावर माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन झाले.

पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी पण...

या आंदोलना दरम्यान तब्बल नऊ तास राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला. आंदोलनाचे स्वरूप गंभीर झाल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री हे सतर्क होत. जिल्हाधिकारी व जिल्हाप्रमुख पोलीस प्रमुख यांच्यावरती आंदोलन संपवण्याबाबत दबाव निर्माण होऊ लागला.

यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्या मदतीने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी संघटनासोबत बोलणी करून ३ हजारपेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांनी पन्नास रुपये व ३ हजारपेक्षा कमी दर दिलेली कारखान्यांनी शंभर रुपये प्रति टन गतवर्षीचा दुसरा हप्ता देण्याचे मान्य केले.

सदर हप्ता दोन महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अस्वस्थ केले होते. जवळपास चार महिने होत आले तरीही याबाबत कोणतीच कारवाई झाली नाही. जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांनी अद्यापही दर देण्यास सहमतीही दर्शवली नाही. यामुळे मागील हंगामातील ठरलेल्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार का हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

श्रेयवादासाठी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करू नका

याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, मागच्या ४ महिन्यांपूर्वी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी रक्कम जमा करायली हवी होती परंतु श्रेयवादासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या दामाला शेतकऱ्यांना मुखावं लागत आहे. सरकारने कारखानदारांना मान्यता दिल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाल्यास याचे शेतकरी संघटनांना याचा फायदा होण्याच्या भितीने सरकार निर्णय घेत नाही.

सरकार व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. दरम्यान याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून ही कानाडोळा करण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरु असल्याचे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

कारखान्यांनी दिलेला शब्द पाळावा अन्यथा...

यावर आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे म्हणाले की, यावर्षीच्या ऊस हंगामाच्या तोंडावर मा जिल्हाधिकारी यांनी मा पालकमंत्री यांच्या मान्यतेने गत हंगामातील उसास १०० रुपये व ५० रुपये दुसरा हप्ता देण्याचे कबूल केले होते. सहकारी साखर कारखान्यांनी दोन महिन्यात तसे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून त्याला मान्यता घेऊन दिले जातील तसेच खाजगी कारखान्यांना शासनाच्या परवानगीची गरज नसल्याने त्यांनी ठरले प्रमाणे पैसे द्यावेत असे सर्वानुमते मान्य करून हंगाम सुरळीत झाला होता.

चालू हंगाम बंद होत आला तरी हे पैसे जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्याने दिलेले नाहीत. कारखानदार हे पैसे देत नसतील तर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांची हे पैसे देण्याची जबाबदारी आहे. आम्ही साखर आयुक्तांना भेटून प्रस्तावाला लवकर मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. पण त्यांनीही शासनाचा अभिप्राय मागितला आहे म्हणून वेळ मारून न्यायचे काम केले. कारखान्यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे म्हणाले.

याबाबत साखर आयुक्त आणि साखर सहसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु त्यांच्यापर्यंत संपर्क होऊ शकला नाही.