सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट काढून टाकण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीड जिल्ह्यातील परळी येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवात बुधवारी (ता.२१) जाहीर केलं. पण अजूनही शासन निर्णय आला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात ई पीक पाहणीवर सोयाबीन कापसाची नोंद असेल तरच प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. परंतु ई पीक पाहणीची अट जाचक ठरत असल्याची शेतकरी तक्रार करत होते.

परळीच्या कृषी महोत्सवात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. सातबारावर नोंद असलेल्या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना अनुदान देण्यात यावं, अशी मुंडे यांनी मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी २०२३ च्या ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आल्याचं भाषणात जाहीर करून टाकलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना सरसकट अनुदान मिळणार, अशी चर्चा जोरात सुरू झाली. कारण बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केली पण सातबारावर नोंद दिसत नाही, अशी  शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. नोंद नसेल तर अनुदान मिळणार नाही, त्यामुळं शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी केली. पण आता ई पीक पाहणीची अट रद्द केली तर त्यानं एक पायंडा पडेल, असं कृषी विभागातील काही अधिकारी सांगत आहेत.

शेतकरी भविष्यातील प्रत्येक योजनेसाठीच ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आणि ई पीक पाहणीची अट अशीच रद्द करण्यात येऊ लागली तर राज्य सरकारला पीक पेराची माहिती मिळणार नाही. म्हणजे ई पीक पाहणीचं महत्त्व कमी होत जाईल, अशी चिंता अधिकारी व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे सोयाबीन कापूस उत्पादकांची अवस्था आधीच बिकट असल्यानं सरकारनं अनुदान योजनेत अटीशर्थी घालून शेतकऱ्यांना जेरीस आणू नये, अशी सोयाबीन कापूस उत्पादकांची अपेक्षा आहे. सोयाबीन कापूस अनुदान योजनेसाठी सध्या ९० लाख शेतकरी पात्र ठरलेली आहेत. पण ई पीक पाहणीची अट रद्द केली तर अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढू शकते. त्यासोबतच सरकारला अधिकचा निधी या योजनेसाठी द्यावा लागू शकतो.

ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागालाही स्पष्ट आदेश अजून दिले नाहीत. त्यामुळं सध्या सोयाबीन कापूस अनुदान वाटपासाठीचं नियोजन ई पीक पाहणी नोंदीनुसारच कृषी विभाग करत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. मग मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फक्त समोर बसलेल्या शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी होती का? तर तसं मात्र नाही. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत पोकळ घोषणा केल्यानं महायुतीला झटका सोसावा लागला. त्यामुळं आता मुख्यमंत्री शिंदेंनी परळीत विधानसभेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन दिलेला शब्द  ते मोडण्याची शक्यता नाही, अशी चर्चा आहे.

कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी २०२३ च्या खरीप हंगामातील ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याबाबत मंगळवार किंवा बुधवार म्हणजे २७ किंवा २८ ऑगस्टपर्यंत शासन निर्णय प्रसिद्ध करेल. कारण त्यानंतर सोयाबीन कापूस अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. म्हणजे अट रद्द होण्याच्या दिशेनं चक्र हालू लागली आहेत. पण ऐनवेळेला काही बदल झालीच तर ही अट रद्द केली जाणार नाही. कारण कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी ई पीक पाहणीच्या भविष्यातील अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे.