Pune News: रासायनिक खतांचे अनुदान कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केंद्र शासनाने पुन्हा हालचाली चालू केल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून ही धडपड चालू असली तरी कंपन्यांना टाळून अनुदान वाटपाची नवी पद्धत लागू करण्यासाठी केंद्राला ठोस प्रणाली सापडलेली नाही. मात्र, आता दोन राज्यांमध्ये पथदर्शक प्रकल्प सुरू करीत थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे धाडसी पाऊल केंद्र शासनाकडून टाकण्यात आले आहे..खताचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देण्याबाबत कर्नाटक व हरियाणातील काही तालुक्यांमध्ये पथदर्शक स्वरूपात चाचण्या घेतल्या जात आहेत. सध्या देशभर पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणाद्वारे शेतकऱ्यांना खते विकली जातात. शेतकऱ्याने खत घेतल्याची नोंद या उपकरणात होताच कंपनीकडून दर आठवड्याला विक्रीची माहिती केंद्राला पाठवली जाते..त्यानंतर केंद्राकडून या खताचे अनुदान कंपनीला दिले जाते. ‘‘सध्याच्या पद्धतीत फारसे दोष नाहीत. शेतकऱ्यांना अनुदानित खते योग्य किमतीने व वेळेत दिली जातात. तसेच, खताच्या गोणीवर मूळ किंमत व कंपनीला मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कमदेखील नमूद केली जाते..Fertilizer Subsidy : खत अनुदान वितरणासाठी आता ई-बिल प्रणाली; अनुदानातील गैरव्यवहार टाळता येणार.परंतु, शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी थेट त्यांच्याच खात्यात अनुदान जमा व्हावे, असे केंद्राला वाटते. त्यामुळेच सध्याची पद्धत बदलण्याच्या हालचाली चालू आहेत. अर्थात, त्यात अनेक अडचणी असल्यामुळे ही पद्धत बदलण्यास अजून काही कालावधी जाईल,’’ असे कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..Fertilizer Linking Issue: दोघे भाऊ, मिळून खाऊ.शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात खताचे अनुदान थेट जमा करण्यासाठी केंद्राने नीती आयोगाला अभ्यास करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी नवी पद्धत तयार करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीदेखील गठित करण्यात आली आहे. या समितीने केंद्रीय खते मंत्रालयाच्या सचिवांच्या सहअध्यक्षतेखाली आणखी एक समन्वय समिती तयार करण्याचे आदेश दिले. ‘‘समन्वय समितीच्या दोन बैठका आतापर्यंत झाल्या आहेत. परंतु, समिती कोणत्याही ठोस निष्कर्षाला आलेली नाही. त्यामुळे तूर्तास काही पथदर्शक प्रकल्प लागू करून त्यातील निष्कर्षांचा पुन्हा अभ्यास केला जाईल,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे..अनुदानित खतांचे अर्थकारणकंपन्यांना सध्या मिळणारे एकूण अनुदान : १ लाख २३ हजार कोटी रुपये- यातील युरियाला मिळणारे अनुदान : ८६ हजार ५६० कोटी रुपये- यातील स्फुरद व पालशयुक्त खताला मिळणारे अनुदान : ३७ हजार २७३ कोटी रुपये.खत उत्पादनाचा लेखाजोखा- खत उत्पादन (२०२३-२४ मधील आकडेवारीनुसार) : १७० प्रकल्पांमधून ४९७ लाख टन- आयात होणारी खते : १७७ लाख टन- खते विक्री केंद्रांची संख्या : तीन लाख १३ हजार.“रासायनिक खताचे अनुदान खत उत्पादक कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जावे, असे केंद्र शासनाने ठामपणे ठरवलेले दिसत आहे. तसे करणे योग्य असले तरी अनुदान वाटपाची प्रचलित पद्धत पूर्णतः बंद करण्यात किंवा पर्यायी नवी प्रणाली लागू करण्यात काही मूलभूत समस्या आहेत. त्यावर ठोस उपाय सापडताच भविष्यात कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना खत अनुदान मिळणे शक्य आहे.’’नरेश देशमुख, कार्यकारी उपाध्यक्ष, महाधन अॅग्रीटेक लिमिटेड, पुणे.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
