'Being American means protection by the law' असं वर्णन करण्यात येणाऱ्या अमेरिकेत सध्या नव्या कृषी विधेयकावरून कॉँग्रेसमध्ये वातावरण गरम झालं आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक येऊ घातली आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक म्हणजेच डोनाल्‍ड ट्रम्प विरुद्ध जो बायडन या दोघांचाही प्रचार जोरात सुरू आहे. त्यात सध्याच्या कृषी कायद्यांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळं कॉँग्रेसमध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन विधेयक मांडलं जाणार आहे. अर्थात या विधेयकात शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा संमत केला जाईल, असं वृत्त वॉशिंगटन पोस्टनं दिलं आहे. त्यामुळं अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुद्दा चर्चेचा विषय झाला आहे.

मागच्या सहा महिन्यांपूर्वी शेतकरी आंदोलनानं युरोपीयन महासंघ ढवळून निघाला होता. तिथल्या शेतकऱ्यांनी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविरुद्ध ट्रॅक्टर मोर्चे काढले. निदर्शने आणि आंदोलन करत आक्रमक भूमिका घेतली. दुसरीकडे भारतात २०२० नंतर पुन्हा एकदा २०२४ च्या फेब्रुवारीपासून संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयनं हमीभाव कायद्यासोबतच विविध मागण्यांसाठी दिल्ली चलो आंदोलन पुकारलं. त्यातून शेतकरी आणि सरकारी यंत्रणा यांच्यात वाद झडले. अजूनही दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारनं हरियाणा-पंजाबच्या सीमेवर रोखलं आहे. मागणी काय तर हमीभाव कायद्याची. त्यात आता संयुक्त किसान मोर्चानंसुद्धा हमीभाव कायद्यासाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.

अर्थात अमेरिकेत सध्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालेलं नाही. पण या कृषी विधेयकाच्या निमित्तानं अमेरिकेतील शेतकरी हमीभाव कायद्याची मागणी करू लागले आहेत. वॉशिंगटन पोस्टच्या वृत्तानुसार, कृषी कायद्यामध्ये रिपब्लिकननं सोयाबीन, कापूस, मका, भुईमूग आणि गहू या प्रमुख पिकांची किंमत मर्यादा वाढवण्यासाठी ५० अब्ज डॉलर खर्च करण्याची योजना आखली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना हमीभावाची हमी दिली जाणार आहे. कारण काय तर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचं घटलेलं उत्पन्न. गेल्या सहा वर्षात अमेरिकेतील सोयाबीन, कापसू, मका आणि गहू पिकांच्या दरात घसरण झाली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांकडून हमीभावाची मागणी केली जात आहे. भारतातही मागच्या दहा वर्षातील सोयाबीन, कापूस, गहू पिकाची अवस्था वेगळी नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळं भारतातील शेतकरीसुद्धा हमीभाव कायद्याची मागणी करत आहेत.

अमेरिकेत या नवीन विधेयकामुळं शेतकऱ्यांना १४ शेतमालाच्या हमीभावात वाढ मिळणार आहे, असं या विधेयकाचं समर्थन करणाऱ्यांचा दावा आहे. तर दुसरीकडे जो बायडन यांनी मात्र या विधेयकातील त्रुटीकडे लक्ष वेधलं आहे. बायडन यांनी मार्च महिन्यात एका भाषणामध्ये या विधेयकातील त्रुटी शेतकऱ्यांसमोर मांडल्या होत्या. तसेच शेतमालाला हमी देणारं नवं विधेयक ३० सप्टेंबरपूर्वी संमत व्हायला हवंच. पण विरोधकांकडून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून रणनीती आखली जात असल्यानं बायडन यांनी यावर्षी विधेयक मंजूर करू नये, असं आवाहन कॉँग्रेसला केलं होतं.

बायडन यांच्या आक्षेपाला ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्ष नाकारलेलं आहे. ट्रम्प यांनी एका सभेत त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेतील शेतकरी सुखी असल्याचं दावा केला. एवढंच नाहीतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वादाच्या दरम्यान ट्रम्प यांच्या सरकारनं दिलेल्या नुकसान अनुदानाचे दाखले ट्रम्प यांनी स्वत: दिलेत. वास्तवात मात्र अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना नुकसान अनुदान मिळालं नाही. त्यामुळं अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांची चीनला केली जाणारी सोयाबीन निर्यात रखडून पडली होती. पुन्हा एकदा अमेरिकेचा राष्ट्रध्यक्ष म्हणून निवड झाली तर शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊ, असं आश्वासन ट्रम्प यांनी दिलं आहे.

खरं म्हणजे विधेयक संमत होईल की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. पण अमेरिकेतही शेतकऱ्यांच्या घटलेल्या उत्पन्नावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. तुम्हाला माहित्ये की, अमेरिका जगातील सर्वात मोठा सोयाबीन उत्पादक तर दुसऱ्या क्रमांकाचा सोयाबीन निर्यातदार देश आहे. अमेरिकेचा सोयाबीन तेल निर्मितीत ९० टक्के वाटा आहे. अमेरिकेतील सोयाबीन बाजाराचा भारतातील सोयाबीन बाजारावर परिणाम होतो. दुसरं म्हणजे जगभरात शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी राहिली नाही. त्यामुळं हमीभाव कायद्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अमेरिका असो वा युरोप वा भारत शेतकऱ्यांच्या घटलेल्या उत्पन्नाची खदखद शेतकऱ्यांमध्ये दिसू लागलीय. त्यामुळं अमेरिकेतील नवीन विधेयकाचं काय होतं, याकडे आपलं लक्ष असणार आहे.