Cotton Subsidy : तेलंगणाच्या धर्तीवर कापसाला अनुदान देणार

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Mumbai News : मुंबई : राज्यातील कापूस उत्पादकांना मदत करण्यासाठी तेलंगणा सरकार देत असलेले अनुदान आणि महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या अनुदानाचा अभ्यास केला जाईल. त्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी तेलंगणा योजनेचा अभ्यास करून मदतीत तफावत असेल तर तातडीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत सोमवारी (ता. २) दिले.

राज्यातील कापूस उत्पादकांना ‘सीसीआय’च्या अनास्थेमुळे कवडीमोल भावाने कापूस विकावा लागत आहे. ज्या वेळी शेतकऱ्यांना गरज असते तेव्हा कापूस खरेदी केंद्रे नसतात, कापूस खरेदी केंद्रांवर ग्रेडिंग यंत्रणा अपुरी असल्याने कित्येक दिवस गाड्या अडकून राहतात, अशा अनेक प्रश्‍नांचा भडीमार पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर विधानसभेत करण्यात आला.
दरम्यान, कोणत्याही परिस्थिती दिवाळीदरम्यान कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली जातील, अशी घोषणा सत्तार यांनी उत्तरादरम्यान केली. तसेच हमीभावात वाढ करण्यासाठी तातडीने केंद्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव पाठवू, असेही त्यांनी जाहीर केले.

काँग्रेसच्या जयश्री जाधव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, बाळासाहेब पाटील, राजेश एडके, प्रकाश सोळंके, हरिभाऊ बागडे, किशोर जोरगेवार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. ‘सीसीआय’च्या वतीने कापूस खरेदी करताना अनेक जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कापूस विकावा लागत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कापसाची ई-पीक नोंदणी केलेली नाही त्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही. त्यामुळे कवडीमोल भावाने विक्री केली जात आहे. सीसीआयच्या जाचक अटी दूर केल्या पाहिजेत, अशी मागणी करण्यात आली.

विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार म्हणाले, की केंद्र सरकारने कापसाच्या १५ लाख गाठी आयात केल्याने कापसाचे दर पडले. ‘सीसीआय’ने खरेदी केंद्रे सुरूच न केल्याने त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी उचलला. अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस जूनच्या १५ तारखेपर्यंत घरात पडून होता. ही सगळी परिस्थिती सीसीआयच्या दरामुळे उद्भवली आहे. कापूस हमीभावाने खरेदी करण्यात केंद्राकडे बोट दाखवून बोलू नका. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे ‘सीटू’ ऐवजी ‘एटू’ अधिक ‘एफएल’ असा उत्पादन खर्च काढला आहे. सरासरी उत्पन्न दरहेक्टरी साडेतीन ते चाडेचार क्विंटल उत्पन्न असल्याने हेक्टरी २० हजारांचे नुकसान होत असताना केवळ पाच हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच यंदा सीसीआय आणि खासगी व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी केला याची माहितीही सरकारने द्यावी अशी मागणी केली.

प्रश्‍नांना उत्तर देताना सत्तार म्हणाले, की सीसीआयने या हंगामात १२ लाख क्विंटल खरेदी केली. तर खासगी खरेदी तीन लाख १६ हजार ९५ क्विंटल खरेदी केल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी ई-पीकपाहणी होत नाही त्यामुळे कापूस खरेदी होत नाही. केंद्र सरकारचे नियम असल्याने आडकाठी होत आहे. कांद्याबाबतही अशीच परिस्थिती उद्‌भवली होती. ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी सहायक यांची कमिटी नेमून त्यांनी नोंदीची माहिती द्यावी, अशी यंत्रणा तयार करण्यात येईल. बी ७ आणि बी ८ बियाणांबाबत कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, असे सांगितले. तसेच उत्पन्नाच्या तफावतीबाबत आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून धोरण ठरवू. तेलंगणामध्ये आपले अधिकारी पाठवून तेलंगणा सरकार किती सबसिडी देते आणि आपण किती देतो यातील तफावतीची चर्चा करू. त्यानुसार निर्णय घेऊ, असेही ते म्हणाले.

कापूस ७५२१ रुपयांनी खरेदी करू ः सत्तार
हमीभावामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने प्रस्ताव पाठवू. ज्या शेतकऱ्यांनी फसवणूक केली आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असून, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले. तसेच सीसीआयच्या कापूस खरेदीसाठी ई-पीकपाहणी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे लांब धाग्याचा कापूस ७५२१ रुपयांनी खरेदी केली जाईल, असे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जाहीर केले.