डॉ. सुमंत पांडे

दुष्काळी परिस्थितीने भारतीय शेतीला विस्कळीत केले आहे. दुष्काळाचे घातक परिणाम कृषी उत्पादन, शेतीचे उत्पन्न, व्यापक ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर आणि पशुधनावर होत असतो. हे लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने सजग राहणे आवश्यक आहे. भारतातील राष्ट्रीय कृषी आयोगाने तीन प्रकारच्या दुष्काळाचे वर्गीकरण केले.

दुष्काळाची वर्गवारी ः

१) हवामानशास्त्रीय ः यामध्ये विशेषतः पर्जन्याचे विचलन कारणीभूत आहे, असे मानले जाते

२) कृषी ः यामध्ये पिकांच्या वाढीच्या काळात पाऊस किंवा ओलावा नसल्यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. जेव्हा पिकांच्या निरोगी वाढीसाठी जमिनीतील ओलावा आणि पाऊस अपुरा असतो. पिकांच्या सुरुवातीच्या काळात, मध्य हंगाम आणि शेवटचा हंगाम याचा प्रभाव जाणवतो.

३) जलविज्ञान ः हवामानशास्त्रीय दुष्काळ जेव्हा एखाद्या क्षेत्रावरील सामान्य पर्जन्यमानापेक्षा लक्षणीय घट होते (म्हणजे १० टक्यांपेक्षा जास्त). प्रदीर्घ हवामानशास्त्रीय दुष्काळामुळे भूपृष्ठ आणि उप-पृष्ठभागावरील जलस्रोतांचा ऱ्हास होऊन जलविज्ञानविषयक दुष्काळ निर्माण होतो.

महाराष्ट्रात या तीनही दुष्काळाचा दाह वारंवार होतो. दुष्काळ कोणताही असो, त्यामध्ये शेतकरी भरडला जातो हे मात्र नक्की. दुष्काळ इतर आपत्तीपेक्षा भिन्न आहे. कारण त्याची सुरुवात मंद गतीने होते, महिने किंवा अगदी काही वर्षांतून तो विस्तारतो.

त्याचा मोठ्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर परिणाम होतो. त्याची सुरुवात आणि शेवट आणि तीव्रता निश्‍चित करणे अनेकदा कठीण असते. इतर आपत्तीप्रमाणेच, दुष्काळाचे परिणाम आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक क्षेत्रांवर पसरतात.

महाराष्ट्रातील कृषी हवामान प्रदेश :

१) दक्षिण कोकण (अति पर्जन्य, जांभ्या मातीचा प्रदेश)

२) उत्तर कोकण (अति पर्जन्य, तथापि जांभ्या माती नसलेला प्रदेश)

३) पश्‍चिम घाटाचा प्रदेश. (संपूर्ण पश्‍चिम घाट परिसर)

४) संक्रमण भाग एक (नाशिक, नगर, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा काही भाग)

५) संक्रमण भाग २ (नंदुरबार, धुळे, नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा काही भाग)

६) दुष्काळी प्रदेश (पर्जन्य छायेचा प्रदेश) नंदुरबार, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा काही भाग, नगर बीड, धाराशिव, सांगली, सातारा, पुणे, सांगली जिल्ह्यांचा काही भाग)

७) निश्‍चित पावसाचा प्रदेश (पश्‍चिम विदर्भातील, अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांचा समावेश. जळगाव जिल्ह्याचा बराचसा भाग, त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा काही भाग, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा काही भाग.)

८) मध्यम पावसाचा प्रदेश.(पश्‍चिम विदर्भ आणि नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याचा काही भाग)

९) अति पावसाचा तथा रूपांतरित खडकाचा प्रदेश. (पूर्व विदर्भ)

मागील काही वर्षांत पावसाचा स्वभाव बदलला आहे. पर्जन्य छाया तसेच अवर्षण प्रवण भागासोबत पर्जन्याचे विचलन सर्वत्र आढळतात. त्याचे परिणाम आपण भोगतोच आहोत.

दुष्काळ निसर्ग निर्मित कमी पण मानव निर्मित अधिक ः

दुष्काळ केवळ नैसर्गिक कारणामुळेच होतो असे नाही, तर त्यात मानव निर्मित कारणांचा प्रभाव अधिक दिसत आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन हा आता दुष्काळाचे कारण होऊ पाहत आहे. पाण्याचा अतिवापर, भूगर्भातून अधिक उपसा, बदललेली पीक पद्धती इत्यादी कारणे आहेत.

दुष्काळाचे व्यवस्थापन :

ब्रिटिशकाळापूर्वी दुष्काळाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन हे गावाची जबाबदारी होती आणि ती प्रभावीपणे होत असे. ब्रिटिश काळात मात्र देशाने खूप यातना सोसल्या, अनेक लक्ष मृत्यू या काळात झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात दुष्काळाची स्थिती आहेच, तथापि त्याचे व्यवस्थापन काही अंशी तरी होत असल्याचे जाणवते. प्रत्येक बाबीसाठी लोकांची अवलंबित सरकारवर असल्याने प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ती तीव्र होत आहे.

२००९ मध्ये दुष्काळाच्या व्यवस्थापनासाठी संहिता केंद्र शासनामार्फत करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन सूची तयार करण्यात आली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार केली आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन आराखड्याचा उद्देश :

१) दुष्काळाच्या सर्वांगीण व्यवस्थापनासाठी वेळ, श्रम आणि संसाधनांचा सर्वात कार्यक्षम आणि उपयुक्त वापर करून निश्‍चित आणि नियोजित पद्धतीने मार्गदर्शन करणे आहे. जेणेकरून समाजावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी होईल.

२) दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी केंद्र, राज्य, जिल्हा आणि गाव पातळीवरील प्रशासनामध्ये यथास्थित समन्वय आवश्यक आहे.

३) दुष्काळ व्यवस्थापनात सहभागी असलेल्या विविध भागधारकांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्‍चिती करणे आहे.

दुष्काळ आणि अर्थव्यवस्था :

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्रापैकी सुमारे ५६ टक्के क्षेत्र हे पावसावर आधारित आहे. अन्न उत्पादनात ४४ टक्के वाटा आहे. मॉन्सूनचा पाऊस हा देशातील शेती आणि अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांवरही नकारात्मक परिणाम होतो.

दुष्काळ आणि मॉन्सून

१) दक्षिण-पश्‍चिम मॉन्सून (जून ते सप्टेंबर) पावसाचा देशातील एकूण पावसाच्या सुमारे ७३ टक्के वाटा आहे. खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी पावसाची वेळेवर सुरुवात आणि व्यापकता महत्त्वपूर्ण आहे. खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी विशेषतः जून आणि जुलै महिन्यात पडणारा पाऊस महत्त्वाचा असतो.

२) दुष्काळ (किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती) व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आपत्तींचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक ठरणे आणि परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधन (अन्नधान्य/आर्थिक साहाय्य इ.) प्रदान करणे ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे.

३) दुष्काळाच्या जाहीर करण्यासाठी आवश्यक असलेले विविध निर्देशांक आणि मापदंड निर्धारित केले आहेत. त्याच प्रमाणे काही नवीन निर्देशांक यात समाविष्ट केले आहेत.

१) पर्जन्य निर्देशांक.

२) वनस्पती स्थिती निर्देशांक.

३) जमिनीतील ओलावाची टक्केवारी.

४) जलाशय साठवण निर्देशांक.

५) प्रवाह-प्रवाह दुष्काळ निर्देशांक.

६) भूजल दुष्काळ निर्देशांक यांसारखे जलविज्ञान निर्देशांक जोडले गेले आहेत.

या प्रत्येक निर्देशांक/मापदंडांच्या मर्यादा निर्दिष्ट केल्या आहेत.

दुष्काळाच्या घटनेची तीव्रता मध्यम आणि गंभीर म्हणून मूल्यांच्या प्रमाणात वर्गवारी केली गेली आहे.

इतर घटकांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये

१) चारा पुरवठ्याची व्याप्ती

२) पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याची टंचाई.

३) रोजगाराची मागणी.

४) मजुरांचे स्थलांतर (मजुरीचा स्थिती आणि कल)

५) अन्नधान्य पुरवठ्याची स्थिती इत्यादी

या मुद्यांच्या आधारे राज्य सरकार वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकतात.

देखरेख यंत्रणा आणि बेसलाइन सांखिकी माहिती ः

दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमानाशी संबंधित निर्देशांकांची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या अनुसार कोरडा आणि ओला दुष्काळ ठरतो. विविध सर्वेक्षण माहितीच्या आधारे निवडलेल्या १० टक्के गावांमध्ये सर्वेक्षण केले जाते. क्षेत्रीय सर्वेक्षणातील निष्कर्षांच्या आधारे दुष्काळ आणि आपत्तीची तीव्रता जाहीर केली जाते. खरिपासाठी ३० ऑक्टोबर आणि रब्बीसाठी ३१ मार्च अशी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कालमर्यादा सूचित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करते. आणि मदत कार्ये केली जातात. दुष्काळ गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे आढळल्यास राज्य सरकार भारत सरकारला आर्थिक साह्यासाठी प्रस्ताव सादर करू शकतात.