शेतकरी आंदोलनात पोलिसाचा मृत्यू

शंभू सीमेवर ड्यूटीवर असलेले सब-इन्स्पेक्टर हरीलाल यांचा मृत्यू झाला. ते ५२ वर्षांचे होते. हरीलाल रेल्वे पोलिस खात्यात काम करत होते. ड्यूटीवर असताना त्यांची अचानक तब्येत खालवली. त्यानंतर त्यांना अंबालाच्या सरकारी दवाखान्यात भरती करण्यात आलं. परंतू त्याचा प्राण वाचवण्यात डॉक्टरांना अपयश आले. या घटनेची माहिती हरियाणा पोलिसांनी एक्सवरून दिली. हरियाणाचे पोलिस महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी संवेदना व्यक्त केल्या. शनिवारी शेतकरी आंदोलनाचा पाच दिवस होता. शेतकरी पंजाब हरियाणाच्या शंभू सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. शुक्रवारी दुपारी पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी अश्रुधारा नळकांड्याचा मारा करत शेतकऱ्यांना रोखले.

शेतकरी नेत्यांची भूमिका

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारनं मागण्याबद्दल विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. रविवार केंद्रीय मंत्री आणि आंदोलक नेत्यांमध्ये बैठकीची चौथी फेरी होणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा. आंदोलन संपलेलं नाही, फक्त चर्चा सुरू आहे. रविवारपर्यंत वाटू बघू, असं आवाहन संयुक्त मजूर मोर्चाचे नेते श्रवण पंढेर यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना केले. त्यानंतर शनिवारी शेतकरी शंभू सीमेवर बसून होते. दुसरीकडे भारतीय किसान युनियन उग्रहनने भारतीय जनता पक्ष नेत्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली. पंजाबच्या बर्नाला येथे भाजप नेते केवलसिंग ढिल्लन यांच्या घरासमोर शेतकऱ्यांनी भारतीय किसान युनियन आंदोलन केलं.

कर्नाटक राज्य अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय?

शाश्वत शेतीसाठी सरकार प्रामुख्यानं प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच कर्नाटका 'रैथा समृद्धी योजना सुरू केली आहे, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सिद्धारामय्या म्हणाले. सिद्धारमय्या यांनी गुरुवारी कर्नाटकचा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर केलाय. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी रैथा समृद्धी योजना सुरू केल्याचा दावा मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी केलाय. या योजनेतून कृषी, पशुपालन, फलोत्पादन आणि दुग्धव्यवसायला चालना देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच कृषी तंत्रज्ञानाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवून शेतकऱ्यांना साठवणूक आणि मूल्यवर्धनाची सांगड घालण्यात येणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजारपेठा उपलब्ध होतील. या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचा दावाही सिद्धारामय्या यांनी केला. 

डाळ आयातीसाठी पायघड्या

केंद्र सरकार महागाई वाढू नये, यासाठी उडीद आणि हरभरा डाळीची आयात वाढवण्यासाठी ब्राझील आणि अर्जेंटिनासोबत काम करत असल्याचं ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी जागतिक डाळ परिषदेत बोलताना सांगितलं. सरकारला एकाच पुरवठादार देशांवर अवलंबून राहायचं नाही. त्यामुळं सरकार इतर आयातदार देशांसोबत काम करत आहे, असंही रोहित कुमार सिंग म्हणाले. केंद्र सरकारनं मागच्या वर्षात ३.१ दशलक्ष टन डाळीची आयात केली. म्यानमार आणि पूर्व आफ्रिका देश भारताच्या डाळ आयात अवलंबित्वाचा फायदा घेत आहे. त्यामुळं या देशांनी आम्हाला गृहीत धरू नका, असा इशाराही रोहित कुमार यांनी दिला. वास्तविक सरकारनं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी धोरणात्मकदृष्ट्या भक्कमपणे उभं राहिल्यास डाळीच्या आयातीसाठी इतर देशांकडे पायघड्या पसरवण्याची वेळ येणार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये देशाची भूक भागवण्याची क्षमता आहे. पण सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांनी डाळ आयात मानगुटीवर बसून घेतली आहे. 

नाशिक हिंगोली जिल्ह्यातील बंद

मराठा आरक्षणासाठी हिंगोली आणि नाशिक जिल्ह्यात मराठा समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळं वाहतूक ठप्प होती. बस सेवाही बंद करण्यात आली होती. ग्रामीण भागात सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्यामुळं सध्या आंदोलन करून नका, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना केलं. शुक्रवारी हिंगोली, परभणी, नांदेड जिल्ह्यात रास्तारोको करण्यात आला होतं. तर शनिवारी नाशिक मुंबई महामार्गावर आणि हिंगोली जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांनी रास्ता रोको आंदोलन केलं. दरम्यान मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरूच राहिलं, असं सांगितलं. सग्यासोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहिल. २० तारखेनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू, असं मनोज जरांगे म्हणाले. 

दूधाच्या एमएसपीतील वाढ

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी गाय आणि म्हशीच्या दुध किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याची घोषणा केली. गाईच्या दुधासाठी एमएसपी ३८ वरून ४५ रुपये करण्यात आली. तर म्हशीच्या दुधाची एमएसपी ३८ वरून ५५ रुपये करण्यात आली. हिमालच प्रदेश राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सुखू यांनी शनिवारी सादर केला. दूधाला किमान आधारभूत किंमत देणार देशातील पहिले राज्य आहे, असा दावा सुखू यांनी केला. दूध एमएसपीचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातही सातत्यानं दूध दरावरून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. राज्य सरकारनं जाहीर केलेलं पाच रुपये अनुदान राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळं मिळालं नाही, असं राज्यातील शेतकरी सांगतात.