Pune News : बाजार समित्यांना पारंपरिक कायद्यातून बाहेर काढत आमूलाग्र बदलांसाठी २०१८ साली केलेल्या सुधारणांबाबत शेतकरी आणि संघटनांनी हरकती आणि सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन पणन संचालनालयाने केले आहे.

दुसरीकडे ‘‘प्रमुख बाजार समित्या सहकारी व्यवस्थेतून काढून केंद्र शासनाच्या ताब्यात देण्या मागे शेतकऱ्यांचे हीत जपण्यापेक्षा या बाजार समित्यांमधून मिळणाऱ्या काळ्या पैशांवर सरकारचा डोळा आहे,’’ असा आरोप अनिल घनवट यांनी केला आहे.

बाजार समित्यांना पारंपारिक कार्यपद्धतींमधुन बाहेर काढण्यासाठी २०१८ च्या महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये पणन सुधारणांसाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीमध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी आणि पणन सचिवांची नियुक्ती केली आहे. हरकती, सूचना पणन संचालनालयाच्या dirmktms@gmail.com या मेल आयडीवर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या विधेयकाबाबत अनिल घनवट म्हणाले,‘‘विधेयकात राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे सरकारीकरण करण्याचे प्रयोजन दिसते. सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असताना हे विधेयक का मांडण्यात आले आहे हे समजत नाही. या विधेयकात प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक सारख्या मोठे उत्पन्न असलेल्या बाजार समित्या केंद्र शासनाच्या व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार असल्याचे दिसते.

या विधेयकामुळे बाजार समित्यांमधील गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार बंद होणार का? याबाबत प्रश्‍न चिन्ह आहे. सहकारपद्धत मोडीत काढून बाजार समित्यांचे सरकारीकरण केल्यास सेस मधून मिळणारे उत्पन्न सरकारकडे जाईल. त्याने बाजार समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना काही फायदा होईल असे दिसत नाही.’’

‘‘सरकारने अगोदर मार्केट सेस रद्द करावा व बाजार समिती आवारात काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून जागा भाडे किंवा सेवा कर आकारून या भ्रष्टाचाराला पूर्णविराम द्यावा,’’ अशी अपेक्षा घनवट यांनी व्यक्त केली.

बाजार समित्यांमधील प्रश्‍नांचे अभ्यासक रामभाऊ वाळुंज म्हणाले,‘‘नव्याने येऊ घातलेल्या पणन सुधारणांमध्ये बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ कायमस्वरूपी रद्द करणार आणि तेथे सरकार, शेतकरी, आणि व्यापारी यांचे संयुक्त नियंत्रण आणणारा सर्वसाधारण असा एक कायदा सरकार बनवतेय.

पण बाजार समित्या भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचे अड्डे बनलेले पाहायला मिळतात. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हे समीकरण थांबवून शेतकऱ्याचे हित जोपासायचे असेल तर, सरसकट सर्वच बाजार समित्यांची संचालक मंडळे बरखास्त करून बाजार समित्या शासनाच्या नियंत्रणात आणणे हिताचे होईल.’’