Central Government Farmers Scheme : केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करून त्यांना आधार प्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र (ID) देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आगामी काळात केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र्य ओळखपत्र वाटप करणार असल्याची माहिती कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी दिली.

ॲग्री-टेक समिटच्या कार्यक्रमावेळी चतुर्वेदी म्हणाले की, देशभरातील शेतकऱ्यांना या कार्डसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जातील, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर काम सुरू होणार असून पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे लक्ष आहे. हा उपक्रम सरकारच्या २ हजा ८१७ कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनचा एक भाग असून, मंत्रिमंडळाने याला नुकतीच मान्यता दिली आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रायोजिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर, प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला आधार सारखा युनिक आयडी दिला जाणार आहे. या युनिक आयडीमुळे विविध कृषी योजनांमध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या योजन शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही अडचणीशिवाय पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. यात केवळ खर्चच नाही तर काहींना त्रासालाही सामोरे जावे लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करणार आहे.

सध्याचा सरकारी डेटा हा राज्यांनी दिलेल्या शेतजमिनीचा भाग आणि पीक तपशीलांपुरता मर्यादित आहे, परंतु त्यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी-निहाय माहितीचा अभाव आहे. नवीन नोंदणीचे उद्दिष्ट या त्रुटी भरून काढण्याचे आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना ही ओळखपत्रे देण्यासाठी देशभरात शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.