Government Scheme Land Purchase : राज्य शासनाकडून सर्वच स्तरातील घटकांना लाभ मिळावा म्हणून विविध योजना राबवत असते. दरम्यान भूमिहीन शेतमजुरांना राज्य सरकारन अनुदानाअंतर्गत बिनव्याजी कर्जाची योजना राबवली आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेच्या माध्यमातून अनुदान आणि बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.

यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना राज्य शासनाकडून जमीन खरेदीसाठी २० लाख रुपये देण्यात येत आहे. तर भूमिहीन शेतमजुरांना दोन एकर ओल्या किंवा चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबोद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगारासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. तसेच भूमिहीन शेतमजुरांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दोन एकर बागायती आणि चार एकर जिरायती असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. यामध्ये १६ लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती किंवा पत्नीच्या नावे केली जाते. या प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.

कागदपत्रांची जुळवाजुळव...

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, रेशन कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदारांचा दाखला, मागील वर्षाचा दारिद्रयरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र, शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचे प्रतिज्ञापत्र आणि पासपोर्ट फोटोसह अर्ज भरावा.

या आहेत अटी...

विधवा महिलांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात येते, महसूल व वन विभागाने ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले त्यांना लाभ नाही, ही जमीन हस्तांतरित किवा विकता येत नाही. बिनव्याजी कर्जाचा हप्ता दोन वर्षांनंतर लाभार्थ्यांना बिनव्याजी दहा वर्षे मुदतीसाठी कर्ज दिले जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षानी सुरु होते. लाभार्थ्यांचे किमान वय १८ ते ६० असावे.