Pune News : देशात रासायनिक खतांच्या विक्रीत येणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार दिल्लीत बुधवारी (ता. ३) उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

देशभर चार लाख विक्रेते खरीप व रब्बी हंगामात ६५० लाख टन खतांची विक्री करीत असतात. परंतु, १९९० पासून डिलर मार्जिन वाढविण्यात आलेले नाही.

सध्याचे दीड टक्का मार्जिन किमान आठ टक्क्यांपर्यंत न्यावे, असा विक्रेत्यांचा आग्रह आहे. या बाबत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या खते विभागाच्या अवर सचिव निर्मला देवी गोयल यांनी बैठक होत असल्याचे अॅग्रो इनपुट डिलर्स असोसिएशनला कळवले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री म्हणाले की, खत विक्रीतील समस्यांचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करतो आहोत. अखेर केंद्राने या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

या बैठकीत खत विक्रेत्यांचे कमिशन (डिलर मार्जिन) वाढविण्याचा मुद्दा मुख्य असेल. याशिवाय पॉस उपकरणाच्या देखभालीसाठी ५० रुपये प्रतिटन मार्जिन मिळावे तसेच संशयास्पद खत विक्रीचे व्यवहार तपासणीसाठी तयार करण्यात आलेले टॉप -२० धोरण रद्द करावे, अशा मागण्याही विक्रेत्यांनी केलेल्या आहे.

खत कंपन्यांकडून जबरदस्तीने लिंकिंग केले जाते. त्यामुळे एका उत्पादनासोबत शेतकऱ्यांना दुसरे उत्पादनही बळजबरीने विकावे लागते. ही पद्धत बंद व्हावी, अशी मागणी विक्रेत्यांची आहे.

शेतकऱ्यांना खत मिळणे अधिक सोयीचे व्हावे यासाठी पॉस उपकरणांमध्ये लॉरी क्रमांक व बिल्टी क्रमांकाच्या नोंदी करण्याचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित केला जाणार आहे, असे अॅग्रो इनपुट डिलर्स असोसिएशनच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पॉसचा मुद्दा उपस्थित होणार

देशातील विविध राज्यांमध्ये असंख्य शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते अद्यापही आधार क्रमांकाशी संलग्न नाही. त्यामुळे पॉस उपकरणावर अंगठ्याचा ठसा स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खते विकण्यात अडचणी येतात. ही समस्या नेमकी कशी सोडवावी, या बाबत केंद्रीय खत मंत्रालयाकडे आम्ही मार्गदर्शन मागणार आहोत, असे खत विक्रेत्यांच्या गोटातून सांगण्यात आले.