अरुण चव्हाळ

Farmer Protest Role of Government :

आपल्या देशात सध्या सरकारचे लक्ष २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी करण्यावर दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘अबकी बार चारसौ पार’ची भाषा करून लोकानुनय करण्यात रमलेले दिसत आहेत. प्रादेशिक पक्ष फोडायचे आणि वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते भाजपमध्ये आणून त्यांची राजकीय सेटिंग करण्यात देश पातळीवर आणि महाराष्ट्रभर आनंदी आनंद पसरलेला आहे.

तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने सुरू झालेले आंदोलन चिघळले आहे. सरकारने सकारात्मक पाऊल न उचलल्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने आज (ता.१६) शुक्रवार रोजी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.

एवढे सगळे होत असताना केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणतात, ‘‘हमीभावाचा कायदा तातडीने करणे शक्य नाही. हमीभावाच्या कायद्यासंदर्भात केंद्राला राज्यांशी चर्चा करावी लागेल. इतर शेतकरी संघटनांचेही मत जाणून घ्यावे लागेल.’’

किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव (एमएसपी) व्यवस्थेद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल एका ठरावीक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने संबंधित शेतीमालाची विक्री सुरू असल्यास तो शेतीमाल केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदी करण्याचे बंधन या व्यवस्थेत असते.

सध्या केंद्र सरकार देशभरातील एकूण २३ प्रकारच्या शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करते. यामध्ये मुख्यतः ज्वारी, गहू, तांदूळ, बाजरी, मूग, मका, सोयाबीन, शेंगदाणा, तीळ, मोहरी, तूर, हळद, कापूस आदी शेतीमालाचा समावेश आहे. खरे तर हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होतो, असे कधी घडले नाही. या अगोदरही हमीभावाच्या संदर्भाने आंदोलने घडलेली आहेत आणि आताही याच साठी आंदोलन होत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी याची दखल गांभीर्याने घेऊन मत प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. ते फक्त पोकळ बाता मारत आहेत.

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठेवतो. ए-२ हे पहिले सूत्र आहे. या सूत्रानुसार बियाणे-खते-रासायनिक औषधे-मजूर-सिंचन-इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो.

दुसरे सूत्र आहे ए-२ अधिक एफ-एल (कौटुंबिक श्रम) या सूत्रानुसार निविष्ठांबरोबर शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते ते ए-२ अधिक एफ-एल, या सूत्रानुसार निश्चित केला जातो. थोर कृषितज्ज्ञ, भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची शिफारस केली होती.

त्यांनी या दोन सूत्रांसह तिसरे सूत्र मांडले होते; ते असे; बियाणे-खते-औषधे-मजूर-सिंचन-इंधन-कुटुंबाचे श्रम यासोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते; त्या पैशांवरील व्याज, शेत जमिनीचे भाडे निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हा सर्व खर्च उत्पादन खर्च म्हणून धरावा आणि त्यात ५० टक्के भर घालून हमीभाव मिळावा; अशी शिफारस कृषितज्ज्ञ स्वामिनाथन यांनी केली होती.

सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. परंतु प्रत्यक्षात सरकार उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे सर्वांकष उत्पादन खर्च (सी-२) अधिक ५० टक्के नफा, असा हमीभाव मिळत नाही, असा शेतकरी आणि संघटनांचा दावा आहे.

शेतकऱ्यांनी हे सत्य सांगितल्यावर सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. कापूस आणि सोयाबीन यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हा शेतीमाल शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे, मुलांच्या शिक्षणाचे, आरोग्य आणि मुला-मुलींच्या लग्नांचे वांदे होत आहेत.

हे आंदोलन किमान आधारभूत किंमत अर्थातच, हमीभावासाठी कायदा करा, या मुख्य मागणीसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करा, कृषी वस्तू-दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसाची आयात कमी करा, आयात शुल्कात वाढ करा, ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करा,

दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन द्या, शेत जमिनींचे संपादन २०१३ च्याच भूसंपादन कायद्यानुसार करा, केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द कराव्यात, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा, भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारातून बाहेर पडावे, पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सुधारणा करून शेतकरी हिश्शाचे हप्ते सरकारने भरावे,

नुकसानीचे मूल्यांकन शेतकरीनिहाय करावे आदी मागण्यांसाठी प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीच्या सीमेवर धडक दिली आहे. सरकारने रस्तोरस्ती केलेले अडथळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बुलडोझरने मोडून टाकलेले आहेत. या अगोदरही अनेकदा केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची चेष्टा केलेली आहे.

नाकाबंदी संतापजनक...

आंदोलनाची खबरदारी म्हणून पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत येणाऱ्या सीमांवर केलेली नाकाबंदी संतापजनक आहे. देशात आतंकवादी घुसू नयेत म्हणून सीमेवर जशी काटेरी कुंपणे लावतात, तशी दिल्लीच्या रस्त्यांवर लावण्यात आली. ड्रोनच्या माध्यमातून अश्रुधुराचा मारा, तसेच पाण्याचे फवारे पोलिसांकडून सोडले जात आहेत. शेतकरी सतत ऊन-वारा-पावसात झोडपत असताना सरकार बळाचा वापर करून आंदोलक शेतकऱ्यांना झोडपत आहे.

अनेक शेतकरी बांधव जखमी झाले आहेत. त्यांच्या रक्ताची किंमत मोजण्याची वेळ सरकारने आणू नये. शेतकरीही खंबीर आहेत. शेतकऱ्यांनी ‘मागे न हटण्याचा निर्धार’ केलेला आहे. देशभरातील जवळपास ५४२ पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना या आंदोलनात एकजुटीने सहभागी झालेल्या आहेत.

एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकरी संघटना आणि लाखो शेतकरी न्याय मागण्यांसाठी लढताना सरकारचे शेतकरी प्रेम आटले आहे का? परदेशी शेतीमाल आयात करून देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या नागवण्याचे षडयंत्र सरकारने राबवले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करमुक्त कापूस आयात २०० टक्के वाढविली आहे.

सांगायचे म्हणजे, १७०३.३७ बिलियन डॉलर्स किमतीची अर्थातच, जवळपास पंधरा हजार कोटी रुपयांची कापूस गाठींची आयात करून देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आणलेत. तीच गत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. आकडे धक्कादायक आहेत. पाम तेल आणि इतर सोया उत्पादनांची १६४.७ लाख टन आयात करून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम सरकारने केले आहे. हा उत्पात वाढू नये. आपल्या बुडाखालचे पाहायचे सोडून सरकार शेतकऱ्यांच्या अंगावर धावून जात आहे. यापूर्वी असे घडले नव्हते. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या सरकारने मान्य करुन त्यांना दिलासा द्यायला हवा.

(लेखक रानमेवा शेती साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)