Agriculture Department Update: राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या समस्यांवर नेमण्यात आलेल्या सचिवस्तरीय समितीचा अहवाल देण्यासाठी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला आहे. या उपसमितीला अध्यक्ष नसून, पणन संचालक शरद जरे यांना सदस्य सचिव करण्यात आले आहेत. या उपसमितीची कार्यकक्षा भली मोठी असूनही १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे बंधन घातले आहे. .राज्यात कांद्याचे दर घसरल्याने जुलै २०२५ मध्ये राज्य मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्बो समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ४५ दिवसांत अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र ११ महिने होऊनही या समितीने अहवाल सादर केलेला नाही. विशेष म्हणजे या समितीला मुदतवाढही देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी शुद्धिपत्रक काढून १९ जणांच्या समितीत आणखी चार सदस्यांची वर्णी लावण्यात आली. .Onion Price Crash: कांद्याच्या भावात सतत घसरण का होतेय? तातडीच्या उपाययोजनांसाठी तज्ज्ञांची उपसमिती नियुक्त.या समितीने अहवाल देण्याआधी २५ मार्च २०२६ रोजी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त हे सदस्य आहेत. राज्य कृषी व पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सदस्य सचिव आहेत. या समितीने कांदा दर घसरणीची कारणमीमांसा, दर घसरणीबाबत तातडीची उपाययोजना, कांदा निर्यातीसाठी उपाययोजना, कांदा पिकाबाबत करावयाच्या दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवायच्या होत्या..या समितीला अहवाल देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती. तसेच अहवाल अंतिम मान्यतेपर्यंत द्यावा, अशी अट घातली होती. आता या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे..Onion Procurement Issue: नाफेड-एनसीसीएफची कांदा खरेदी पहिल्याच दिवशी विस्कळीत.या समितीत माजी कुलगुरू डाॅ. किसनराव लवांडे, निवृत्त पणन संचालक सुनील पवार, इंडो व्हेजिटेबल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सारंग निर्मल, आठवडी बाजारचे प्रवर्तक नरेंद्र पवार हे सदस्य आहेत. तर पणन संचालक शरद जरे सदस्य सचिव आहेत..उपसमितीची कार्यकक्षाकृषी विद्यापीठांनी तयार केलेला चांगल्या प्रतीचा कांदा, मूल्य साखळीत कसा आणता येईल याचा सविस्तर अहवाल देणे, कांदा दर घसरणीची कारणमीमांसा, कांदा दर घसरण, उच्च तापमानातील साठवणुकीचे तपशील, त्यापासून होणारे फायदे आणि खर्च रचना यांचा उत्पादन खर्चावरील परिणाम, कांद्यापासून उप-उत्पादनाबाबत अहवाल देणे, मागील सात ते आठ वर्षांतील कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे धोरण आणि दरावर झालेल्या परिणामांचा तपशील, राष्ट्रीय कांदा लसूण संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या कांदा साठवणूक केंद्राला भेट देऊन अहवाल देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या समितीने १५ दिवसांत अहवाल द्यावा, असेही शासन आदेशात म्हटले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
