Pune News : शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी अग्रीमची रक्कम देऊच, असं गाजर देऊन विमा कंपन्या आणि सरकारने शेतकऱ्यांची सपशेल दिशाभूल केली. विशेष म्हणजे अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्यानंतरही काही पिकांना अग्रीम भरपाईतून वगळले.

मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिसूचना काढल्या नव्हत्या की सरकारने तडजोड केली? कंपन्या अपिलाच्या अधिकाराचा गैरफायदा घेऊन वेळकाढूपणा करत असताना राज्य सरकारने मवाळ भुमिका का घेतली? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.  

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या पीक विमा घटकाअंतर्गत पावसात ३ ते ४ आठवडे खंड पडला आणि उत्पादनात गेल्या सात वर्षातील सरासरीच्या ५० टक्के घट होण्याची शक्यता असल्यास २५ टक्के अग्रीम भरपाई देण्याची तरतूद आहे. या घटका अंतर्गत राज्यातील २४ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के अग्रीम भरपाईसाठी अधिसूचना काढल्या होत्या.

या अधिसूचनांविरोधात अपिल करण्याचा विमा कंपन्यांना नियमानुसार अधिकार आहे. पण अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचनेत नमूद केलेले पिकांच्या नुकसानीची टक्केवारी कमी केल्याची माहिती आहे. तसेच अधिसूचनेत ज्या पिकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी काही पीकं वगळ्याचे पुढे आले आहे.

कृषिमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात सोयाबीन, मूग आणि उडिद या पिकांना २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढली होती. मात्र शेवटी फक्त सोयाबीन पिकालाच अग्रीम मंजूर झाला.

मग मूग आणि उडदाचे काय झाले? कोणत्या आधारे मूग आणि उडदाला वगळले? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जालना जिल्ह्यात सोयाबीन, कापूस आणि मका पिकासाठी अग्रीम द्यावी, अशी अधिसूचना होती.

पण बहुतांशी मंडळांमध्ये फक्त सोयाबीनला अग्रीम मंजूर करण्यात आला. मग कापूस आणि मका पिकाचं काय? परभणी जिल्ह्यात फक्त सोयाबीनसाठी अधिसूचना निघाली आणि कंपन्यांनी ते मंजूरही केलं. मग परभणी जिल्ह्यात कापूस आणि तूर पिकाचं नुकसान झालं नाही का? या पिकांना का वगळलं? याचं उत्तर अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालं नाही.

पहिली अधिसूचना आली ती नगर जिल्ह्याची. नगर जिल्ह्यात एकूण दहा पिकांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली. त्यात कापूस,सोयाबीन, मका, बाजरी, भुईमूग, कांदा, तूर, भात, मूग आणि उडदाचा समावेश आहे. यापैकी सोयाबीन आणि मक्याला अग्रीम देण्यास कंपनी तयार झाली. उर्वरित पिकांच्या संदर्भात कंपनीने केंद्राच्या समितीकडे अपील केल्याची माहिती आहे.

अधिसूचना का टिकल्या नाहीत?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसूचना मान्य करायच्या की अपिलात जायचे याचा अधिकार कंपन्यांना देण्यात आला आहे. तसेच अग्रीम कोणत्या परिस्थितीत मिळू शकतो? याची सविस्तर माहिती केंद्राने आणि राज्य सरकारने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दिलेली आहे.

मग अनेक जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसूचनेतून काही पिकांना का वगळण्यात आले? मग या अधिसूचना विमा योजनेच्या नियमाला धरून नव्हत्या का? की विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली काही पीकं वगळण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अग्रीमच्या अधिसूचना प्रसिध्दीसाठीच काढल्या का?

पावसात खंड पडून पिकांची परिस्थिती नाजूक बनल्याने शेतकरी अग्रीम भरपाईची मागणी करत होते. खरं तर अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अग्रीम कसा मिळेल, याचा विचार करून अधिसचूना काढणे अपेक्षित होते. पण बहुतांशी जिल्ह्यांच्या अधिसूचनांविरोधात कंपन्या अपिलात गेल्या.

कंपन्या आपल्या फायद्यासाठी अपिलात जाणाराच होत्या. पण कंपन्या अपिलात गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी नुकसानीची टक्केवारी कमी करण्यात आली, तर अनेक महसूल मंडळात कापूस, मका, मूग, उडीद आदी पिकांना वगळून फक्त सोयाबीनला अग्रीम मंजूर करण्यात आला. मग केवळ शेतकऱ्यांचा रोष कमी कऱण्यासाठी आणि प्रसिध्दीसाठीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिसूचना घाईगडबडीत काढल्या होत्या का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अग्रीम भरपाई कुणामुळे रखडली?

अग्रीमच्या अध्यादेशांना कंपन्यांनी आधी विभागीय आयुक्त, नंतर राज्याच्या कृषी सचिवांकडे अपिल केले. आता काही जिल्ह्यांमधील काही पिकांसाठी केंद्रीय समितीकडे अपिल केले. या सगळ्या अपिलांच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई मिळण्यात उशीर झाला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नियमानुसार अधिसूचना काढल्या असतील, तर कंपन्या वेळकाढूपणा करत आहेत. अपिलांचा अधिकार वापरून भरपाईची रक्कम जास्तीत जास्त दिवस वापरण्याचा कंपन्यांचा मनसुबा दिसतो. कंपन्यांच्या या वागण्यावर कायद्यानेच चाप लावायला हवा.

पण राज्य सरकार कठोर भुमिका घेताना दिसले नाही किंवा कंपन्यांच्या विरोधात केंद्राकडे तक्रार केल्याची माहिती अद्याप पुढे आली नाही. त्यामुळे अग्रीमच्या भरपाईवरून राज्य सरकारच्याही भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.

फक्त सोयाबीनचचं नुकसान झालं का?

राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये आणि मंडळांमध्ये फक्त सोयाबीनसाठी अग्रीम भरपाई मंजूर करण्यात आली. मग ज्या मंडळात सोयाबीनचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असे स्थानिक प्रशासन आणि विमा कंपन्यांना वाटेल आणि अग्रीम मंजूर करण्यात आला.

त्या मंडळातील कापूस, तूर, मका आणि इतर खरिप पिकांचे नुकसान झाले नाही का? इतर पिकांना अग्रीम भरपाईतून वगळण्याचे गौडबंगाल काय? स्थानिक कृषी विभागांनी हा मुद्दा का उचलून धरला नाही? याचे उत्तर अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.  

अग्रीम भरपाईबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न
- विमा कंपन्यांच्या मनमानीप्रमाणे अग्रीम देण्यास सरकारने तयारी कशी दाखवली?
- शेतकऱ्यांना लवकर भरपाई देण्याच्या नावाखाली तडजोड का करण्यात आली?
- अधिसूनचनांमध्ये दाखविलेली नुकसानीची टक्केवारी अनेक ठिकाणी का कमी केली?
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्यानंतरही अनेक मंडळांमध्ये इतर पिकांना का वगळलं?
-  कापूस, तूर, मूग, उडीद आदी खरिप पिकांना का वगळले?
- अधिसूचना निघाल्यानंतर एक महिन्यात भरपाई देण्याचा नियम असतानाही दोन महिने का लागले?