डॉ. चंदा निंबकर

Rural Women Empowerment : भारतात सुमारे १४ कोटी ८८ लाख शेळ्या आणि ७ कोटींच्या आसपास मेंढ्या आहेत. भारताखालोखाल शेळ्यांची संख्या चीन (१३.३ कोटी), पाकिस्तान (८ कोटी), नायजेरिया (७.६ कोटी) आणि बांगला देश (६ कोटींच्या आसपास) या देशांमध्ये आहे. यावरून असे दिसते की बहुसंख्य शेळ्या या आशिया खंड आणि त्यातही दक्षिण आशियात आहेत.

मेंढ्यांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. भारतात शेळ्या या लोकसंख्येच्या साधारण १० टक्के आणि मेंढ्या ५ टक्के आहेत असे दिसते. हे आकडे २०१९च्या पशुगणनेचे आहेत. या संख्येची विश्‍वासार्हता हा वादाचा विषय होऊ शकतो. परंतु नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय अंकात्मक (digital) पशुधन मोहिमे’द्वारे कदाचित जास्तीत जास्त शेळ्या-मेंढ्यांच्या कानात मोहिमेतील ‘एकमेवाद्वितीय’ (unique) बिल्ले मारून त्यांच्या नोंदी डेटाबेसमध्ये घेतल्या तर लवकरच चालू होणाऱ्या/झालेल्या नव्या पशुगणनेतील आकडे जास्त विश्‍वासार्ह असू शकतील.

सध्या उपलब्ध आकड्यांप्रमाणे २०१२पासून शेळ्यांची संख्या साधारण १० टक्क्यांनी तर मेंढ्यांची संख्या १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. या वाढीचे कारण म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणावर शेळ्या, मेंढ्यांचा दरवर्षी मटणासाठी वापर केला जातो आणि असे असूनही ही वाढ सुरू आहे. २०२२-२३ मध्ये देशात मटणासाठी कापल्या गेलेल्या शेळ्या-बोकडांची नोंदण्यात आलेली संख्या साधारण सव्वाबारा कोटी आहे. २०१९पासूनच्या पशुगणनेनंतरच्या तीन वर्षांत शेळ्यांची संख्या आणखी १० टक्क्यांनी वाढली, असे जरी गृहीत धरले तरी एकूण संख्येच्या ७५ ते ८० टक्के शेळ्यांची वर्षाला कत्तल होत असूनही शिल्लक राहणाऱ्या शेळ्यांची संख्या साधारण वर्षाला १.५ टक्का वाढत आहे, असे म्हणता येईल.

म्हणजेच शेळ्यांच्या संख्येत दरवर्षी होणारी नैसर्गिक वाढ ही एकुणात साधारण ७६-७७ टक्के आहे. मेंढ्यांची आकडेवारीही जवळपास अशीच आहे. एकूण संख्येच्या २० ते २२ टक्के बोकड (नर) असतात. म्हणजेच प्रत्येक मादी शेळीमागे एकापेक्षा थोडी जास्त करडे वर्षाला उत्पादन होत आहेत. सरकारने फार काही प्रयत्न न करता ही वाढ साध्य होत आहे.

महिलांना आर्थिक आधार

अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे कृषी क्षेत्रातून मिळणाऱ्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात शेळ्यांचा वाटा साधारण ९ टक्के आहे. देशातील एकूण मांस उत्पादनात शेळ्यांचा वाटा १३ टक्के आणि मेंढ्यांचा वाटा ७ टक्के आहे. (४६ टक्के मांस कोंबड्यांपासून, २३ टक्के म्हशी, ६ टक्के वराह आणि ५ टक्के गायवर्गीय जनावरांपासून मिळते.) शेळ्या-मेंढ्यांपासूनचे बरेच उत्पादन असंघटितरीत्या विकले जात असल्याने नोंदणीकृत उत्पादनापेक्षासुद्धा हे कितीतरी जास्त असावे.

बहुशतः शेळीच्या करडांच्या विक्रीचे उत्पन्न हे त्या शेळ्या सांभाळणाऱ्या महिलांच्या हातात थेट पडत असते. ‘लाडक्या बहिणीला’ मिळणाऱ्या भेटीपेक्षा ते कितीतरी जास्त आणि महत्त्वाचे म्हणजे स्वकष्टार्जित व जास्त शाश्‍वत असते. या क्षेत्रासाठी सरकारी व लोकांच्या पातळीवर काही पद्धतशीर विकास घडवून आणता आला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात भरभराट आणण्याची क्षमता या क्षेत्रात निश्‍चितच आहे.

भारतातील साधारण ९५ टक्के मेंढ्या आणि ८० टक्के शेळ्या या लहान प्रमाणावर शेळी-मेंढीपालन करणाऱ्यांकडे आहेत. त्या गायरान किंवा इतर सार्वजनिक कुरणे, मोकळ्या जागा, गवताळ प्रदेश, टेकड्या, जंगले इत्यादी ठिकाणी व शेतातील पिकांची कापणी झाल्यानंतर राहणाऱ्या अवशेषांवर चारल्या जातात. त्यांचे पालक त्यांना (विशेषतः गाभण, व्यायलेल्या माद्या आणि वाढीच्या वयातील करडे-कोकरे) थोड्या-फार प्रमाणात मका, गहू, गोळी पेंड, शेंगदाणा पेंड असा पूरक आहार देतात. अशा तऱ्हेने कमीत कमी खर्चात खात्रीचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या शेळ्या-मेंढ्या आहेत.

देश आणि राज्याच्या काही ठरावीक भागातच मेंढ्या आढळून येतात, पण शेळ्या मात्र सर्वत्र व विशेषतः महिला सांभाळताना दिसतात. ग्रामीण भागात अजूनही भूमिहीन, शिक्षण किंवा इतर संसाधने नसणाऱ्या आणि दिव्यांग व्यक्तींना शेळी-मेंढी पालन हा उदरनिर्वाहाचा मार्ग म्हणून उपलब्ध आहे. शेती पूरक व्यवसाय म्हणूनही शेळ्या-मेंढ्या फारच उपयुक्त आहेत. कुटुंबातील व्यक्ती स्वतःच्या शेतीतील चारा वापरून शेळी-मेंढीपालन करू शकतात, कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावू शकतात.

‘अॅग्रोवन’मधूनच अशा कितीतरी शेतकरी कुटुंबांचे अनुभव वाचायला मिळतात. शेतीला आवश्यक असलेले सेंद्रिय खत लेंडी खताच्या स्वरूपात उपलब्ध होते. शेतात मेंढ्या बसवण्याची पद्धत तर पूर्वापार चालत आलेली आहे. परंतु लेंडी खताबरोबर मेंढ्यांनी खाल्लेल्या तणांचे बी व बाभूळ, वेडी बाभूळ यांसारख्या झाडांच्या बिया शेतात येतात. लेंडीतील बी खूप पटकन रुजते व नंतर शेतामध्ये पाळी घालून किंवा उपटून रोपांचा नायनाट करणे हे शेतकऱ्याला कामच होऊन बसते.