Mumbai News : शेतकऱ्यांकडून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सूक्ष्म सिंचन संचांची मागणी आहे. मात्र केवळ निधीअभावी ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ ही योजना रखडली आहे. सुमारे ११०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांच्या अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहिला आहे.

त्यामुळे प्रलंबित अनुदानाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ‘इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया’तर्फे करण्यात आली आहे. आमदार संजय गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली इरिगेशन असोशिएशन ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधी मंडळाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

११०० कोटींपैकी केंद्राचा हिस्सा सुमारे ४५० कोटींचा आहे. तर राज्याचा हिस्सा ३०० कोटींचा आहे. मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेच्या पूरक अनुदानापोटी अंदाजे ३५० कोटी प्रलंबित आहेत. याबाबत असोसिएशन कृषिमंत्र्यांना माहिती दिली.

केंद्र सरकारकडून आवश्यक निधी महाराष्ट्राला दिला जात नाही, या साठी कृषी विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती असोसिएशनने केली. यावर तत्काळ एक बैठक बोलावली जाईल, असे आश्‍वासन श्री. मुंडे यांनी दिले. या वेळी ‘असोशिएशन’चे पदाधिकारी झुंबरलाल भंडारी, कृष्णाथ महामुलकर, कैलास गावंडे आदी उपस्थित होते.

...या मुद्द्यांवर होणार बैठक

- केंद्र व राज्य सरकारचा निधी राज्य विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी देणे

- योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये वाढीव तरतूद करणे

- ‘एनएएफसीसी’ योजना २०२२-२३ च्या प्रलंबित अनुदानासाठी निधी देणे

- नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजना, टप्पा-२ चालू करणे

- मागेल त्याला ठिबक ही योजना ‘प्रथम अर्ज -प्रथम अनुदान’ तत्त्वावर योजना चालविणे