Jalgaon News : खानदेशात २०२३-२४ च्या हंगामासाठी पपई, मोसंबी व केळी पिकासंबंधी सध्या विमा संरक्षण शेतकरी घेत आहेत. योजनेत सहभागानंतर लागलीच शेतकऱ्यांच्या पिकाची पडताळणी किंवा पीक पाहणी (जिओ टॅगींग) केली जात आहे.

फळ पीकविमा योजनेत मागील हंगामात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षित पिकाची किंवा क्षेत्राची वेळेत जिओ टॅगींग न झाल्याने सुमारे ३७ हजार क्षेत्रासंबंधीच्या केळी पिकाच्या विमा संरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही. मागील हंगामात योजनेबाबत अनेक तक्रारीदेखील होत्या. तसेच २०२२-२३ मध्ये सहभागी शेतकऱ्यांना अद्यापही केळी, मोसंबी, पपई पिकासंबंधी घेतलेल्या विमासंरक्षणापोटी परतावे मिळालेले नाहीत.

योजनेचा घोळ सुरूच आहे. अशात नव्या वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये योजना राबविण्यात १ ऑक्टोबरपासून सुरवात झाली आहे. परंतु योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत आहे. यातच यंदा या योजनेत शेतकऱ्यांच्या केळी, पपई, मोसंबी पिकाबाबत पडताळणी केली जात आहे.

विमा संरक्षित क्षेत्रात संबंधित पीक आहे की नाही, किती क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे व प्रत्यक्षात किती लागवड केली आहे, याची माहिती विमा कंपनीचे प्रतिनिधी शेता जाऊन घेत आहेत. पिकाचे छायाचित्र, शेतकऱ्याशी संवाद साधला जात आहे.

या महिन्यात व लागलीच डिसेंबर महिन्यातही दुसऱ्यांदा जिओ टॅगींग केली जाणार आहे. तसेच कृषी विभागाकडूनही विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात कुठले पीक आहे, किती लागवड आहे, याचा अहवाल विमा कंपनी घेणार आहे. यामुळे केळीची लागवड न करताच विमा संरक्षण घेण्याचे प्रकार थांबतील, तसेच गैरप्रकारास आळा बसेल, असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे.

उशिरा लागवडीबाबत तोडगा काय

सध्या ज्यांच्या शेतात उत्पादनक्षम केळी आहे, तेच शेतकरी या योजनेत सहभागी होवू शकत आहे, परंतु जिल्ह्यात बारमाही केळीची लागवड केली जाते. पुढील काळात किंवा महिन्यांत केळी लागवड करणारे शेतकरी तूर्त या योजनेपासून वंचित राहतील, असे दिसत आहे. कारण केळी पिकासाठी फक्त एकदाच किंवा एक बहरासाठी ही योजना आहे.

केळी उत्पादकांचा योजनेला अल्प प्रतिसाद

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेस यंदा किंवा २०२३-२४ या वर्षासाठी कमी प्रतिसाद मिळत आहे. मागील हंगामात सहभागी पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना केळी, मोसंबी, पपई पिकाचे परतावे या योजनेतून मिळालेले नाहीत, घोळ सुरूच आहे. यामुळे या हंगामात योजनेत जळगाव जिल्ह्यात अद्याप फक्त सुमारे सहा हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकरी या योजनेत सहभागी होवू शकतील.