Fruit Crop Insurance : फळ पीकविमा योजनेच्या परताव्यांचा मुहूर्त मिळेना

Jalgaon News : फळ पीकविमा योजनेतून जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीत. मध्यंतरी राज्याच्या कृषी विभागाने केळी लागवडीखालील क्षेत्राचा अहवाल १० दिवसात सादर करून पात्र विमाधारकांना परतावे देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु हे आदेशही धाब्यावर बसविल्याची स्थिती आहे.

जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये ७७ हजार शेतकऱ्यांनी सुमारे ८१ हजार ८१० हेक्टर केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेतले होते. यात सुमारे ४६ हजार हेक्टरवरील केळी पिकाबाबत पडताळणी विमा कंपनीने केली व संबंधित क्षेत्राच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. परंतु ३७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकाच्या विमा संरक्षण प्रस्तावांना पडताळणी झालेली नसल्याने मंजुरीच मिळालेली नाही.

ही पडताळणी विमा कंपनीने वेळेत करणे गरजेचे होते. परंतु दिलेल्या मुदतीत ही पडताळणी केलीच नाही. पडताळणी न झालेल्या ३७ हजार हेक्टरसंबंधी विमाधारकांना २५० कोटी रुपये परतावे विमा कंपनी, शासनाला द्यावे लागतील. हा निधी शेतकऱ्यांना मिळू नये यासाठी कृषी विभागातील काही मंडळी व विमा कंपनीचा खटाटोप सुरू आहे.

१८ सप्टेंबर जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. विमा कंपनीने ई पीक पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरून पात्र विमाधारकांना परतावे देण्याचे मान्य केले. लागलीच २१ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्या बैठकीला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील व कृषी विभाग, विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील केळी लागवडीखालील एकूण क्षेत्राचा अहवाल १० दिवसात सादर करावा. त्यासाठी राहुरी (जि. नगर) येथील कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने गुगल मॅपिंग डाटाची पडताळणी करून अहवाल द्यावा व पात्र शेतकऱ्यांना तत्काळ परतावे दिले जावेत, असा निर्णय झाला होता. या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय झाले.

यामुळे घोळ वाढला. पीक विम्यासाठी आंदोलने, उपोषणे, घोषणाबाजी सुरूच आहे. नुकतेच रावेरात शेतकऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यास विविध पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांत रोष व उद्रेक, संताप आहे.

परंतु कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. नेते, प्रशासन, शासन यांच्याकडून रोज नवी माहिती, फतवे, आदेश, सूचना सांगितल्या जातात, यामुळे यासंबंधी अधिकचा रोष, संभ्रम वाढला आहे. विमा कंपनीचा लाभ करून देणारे अनेक अदृश्य हात कृषी विभागात कार्यरत आहेत, असाही आरोप केला जात आहे.

परतावे कोण व का मिळू देत नाही

जिल्ह्यातील सत्ताधारी विरोधी पक्ष, जिल्हा पीकविमा तक्रार निवारण समिती, कृषी विभाग यांच्याकडून ७७ हजार केळी विमाधारकांना परतावे न देण्याबाबत कुठलीही आडकाठी नाही, यात सर्वांना परतावे कोण व का मिळू देत नाही, असा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांसाठीच फुटपट्टी

जिल्ह्यात किती केळी लागवड होती, कुठल्या विमाधारकाच्या शेतात केळी होती, यासंबंधीची पाहणी, पडताळणी करण्यासंबंधी रिमोट सेन्सींग डाटाचा उपयोग करून कृषी विभाग कार्यवाही करून अहवाल तयार करीत आहे. सॅटेलाईट इमेजचा उपयोग केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर सर्व मोजमाप केले जाते.

परंतु गौण खनिजाची चोरी केली जाते, तेव्हा हे तंत्रज्ञान शासन व यंत्रणा का वापरत नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीसंबंधी सॅटेलाईट इमेज, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून लागलीच शेतकऱ्यांना विमा कंपनी, शासन का भरपाई देत नाही, असा संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

केळी असतानाही नोटिसा

विमा कंपनीने जिल्ह्यात १३०० केळी पीकविमा धारकांना आपल्या शेतात केळीच नाही, आपला विमा हप्ता जप्त करीत असल्याच्या नोटिसा बजावल्या. यात चोपडा तालुक्यात सुमारे ३०० केळी विमाधारकांच्या शेतात केळी असल्याचे कृषी विभागाने केलेल्या पडताळणी, पाहणीत आढळले. याचा अर्थ विमा कंपनी बेमालूमपणे कारवाई रेटत आहे.

विमा कंपनीचा लाभ होतो, त्या वेळेस कृषी विभाग आडकाठी करीत नाही. परंतु ज्या वेळेस शेतकऱ्यांना परतावे देण्याची वेळ येते, विमा कंपनीवर वित्तीय भार दिसतो, त्या वेळी मात्र पडताळणी, कारवाई, नोटिसा असा खेळ केला जातो, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

शेतकरी न्यायालयात जाणार

योजनेसंबंधी परतावे देताना, शेतकऱ्यांना अपात्र करताना अनेक तांत्रिक चुका दिसत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी योजनेच्या परताव्यांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या बाबींचा आधार घेऊन विमाधारक केळी उत्पादक शेतकरी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी शेतकरी गट करीत आहे. तसेच ग्राहक मंचमध्येदेखील दाद मागण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.