सुनील चावके

Global Diplomacy India: मुत्सद्देगिरीच्या मोहिमेवर पाठवलेली सर्वपक्षीय खासदारांची सात शिष्टमंडळे मायदेशी परतल्यानंतर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा जगातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि उदार लोकशाही असलेल्या सात राष्ट्रांच्या प्रमुखांसमोर मांडण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळणार आहे. कोणतेही दहशतवादी कृत्य हे भारताविरुद्ध छेडलेले युद्ध समजले जाईल,

पाकिस्तानच्या आण्विक धमक्यांना भारत भीक घालणार नाही; तसेच दहशतवादी आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांमध्ये भारत भेद करणार नाही, या भारताच्या नवसंकल्पाचा पुनरुच्चार अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, जपान आणि इटलीच्या राष्ट्रप्रमुखांपुढे पंतप्रधान मोदी यांना करावा लागेल.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ला महिन्याभराचा विराम देत पाकिस्तानचा छुपा दहशतवाद जगासमोर मांडण्यासाठी ५९ सर्वपक्षीय खासदार व मुत्सद्यांची सात शिष्टमंडळे ३३ देशांमध्ये पाठवून काय साधले, असा सवाल काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांकडून केला जात आहे. विविध धर्मांच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी पाकिस्तानविरुद्धची लष्करी कारवाईमागची भारताची भूमिका त्या देशांमधील संसदसदस्य, नोकरशहा, थिंक टँक, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी, विविध संघटना आणि अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधून प्रामाणिकपणे मांडली.

भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्थगित करून पाकिस्तानसोबत संघर्षविरामाची घोषणा १० मे रोजी केली. त्यानंतरच्या महिन्याभरात भारताने काय साधले, असा प्रश्न विरोधी पक्ष मोदी सरकारला विचारत आहेत. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारताच्या कुठल्याही कारवाईसाठी काँग्रेसने सरकारला डोळे मिटून समर्थन दिले होते.

पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्थगित होताच मोदी सरकार आणि भाजपच्या रणनीतीत काँग्रेसला लक्ष्य केले गेले. भारताने पाठविलेल्या सात शिष्टमंडळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्याती लाभलेला चेहरा होता तो काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचा. काँग्रेसला खजील करण्यासाठी भाजपने मुद्दाम आणि परस्पर थरूर यांची अमेरिकेला जाणाऱ्या महत्वाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्वासाठी निवड केली.

तिथूनच सत्ताधारी भाजपशी काँग्रेसचे खटके उडायला सुरुवात झाली. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठविण्याची एका पक्षाची वा सरकारची नव्हे तर देशाची मोहीम होती. संकटाच्या क्षणी सरकारसोबत सर्व विरोधी पक्ष एकजुटीने उभे होते. पण सरकारने परस्पर नावे जाहीर केल्याने राजकीय ऐक्याला तडे गेल्याची टीका काँग्रेसने केली.

शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी यांची शिष्टमंडळातील निवडही शिवसेना-उबाठाला विश्वासात न घेता झाली. त्यामुळे संघर्ष विरामापश्चात विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेस आणि शिवसेना-उबाठा यांनीच सरकारवर सर्वाधिक झोड उठवली. ‘इंडिया’ आघाडीतील समाजवादी पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), माकप, राजद, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी पक्षांना प्रतिनिधित्वासाठी निवडलेल्या त्यांच्या खासदारांच्या नावांवर आक्षेप नव्हता. तृणमूल काँग्रेसला मोदींच्या गुजरातचे युसूफ पठाण यांची निवड पसंत न पडल्याने त्यांना माघार घ्यायला लावून त्यांच्याजागी अभिषेक बॅनर्जी यांची वर्णी लावल्यानंतर ‘राष्ट्रहिता’वर लक्ष केंद्रित केले.

शिष्टमंडळे परदेशी रवाना होण्यापासून ते परत येईपर्यंत पेटलेल्या शाब्दिक युद्धात राहुल गांधींसह काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली. पंतप्रधान मोदींनी ७३ देशांच्या दौऱ्यांमध्ये अब्जावधी रुपये खर्चूनही भारताचे परराष्ट्रधोरण मोडीत निघाल्याचा ठणाणा करीत ‘सरेंडर’, ‘भेकड सरकार’ अशा शब्दबाणांनी मोदी सरकारवर सतत हल्ले चढविले. सरकारने शिष्टमंडळाची निवड काँँग्रेसशी सामंजस्य साधून केली असती तर ही स्थिती उद्‍भवली नसती.

भारताला काय मिळाले?

पाकिस्तानशी संघर्ष विरामाच्या बदल्यात भारताला काय मिळाले? लष्करी कारवाईमध्ये पाकिस्तानला गुडघे टेकण्यास भाग पाडल्यानंतर त्या चार दहशतवाद्यांना तसेच पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची संधी भारताने का सोडली? सर्वपक्षीय बैठकींना उपस्थित राहण्याचे पंतप्रधानांनी का टाळले?

‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती ३३ देशांमध्ये जाऊन तेथील महत्त्वाच्या व्यक्तींना आणि अनिवासी भारतीयांना दिली जात असताना भारतातील विरोधी पक्षांना आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून देशवासीयांना ती माहिती देण्यास सरकार का कचरत आहे? भारत-पाकिस्तानमध्ये आपणच संघर्षविराम घडवून आणल्याचा महिन्याभरात अकरा वेळा पुनरुच्चार करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा पंतप्रधान का खोडून काढत नाहीत?

पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई होत असताना एकही देश भारताच्या समर्थनार्थ का उभा झाला नाही? भारताने ३३ देशांमध्ये पाठविलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांनी त्या त्या देशांमधील मूळनिवासींपेक्षा अनिवासी भारतीयांसमोरच भारताची भूमिका मांडण्याला अधिक प्राधान्य दिले. या मोहिमेला संबंधित देशांऐवजी भारतातच अधिक प्रसिद्धी मिळाली. भारताच्या कूटनीतिक आक्रमणाची परदेशात प्रसिद्धी वा चर्चा का झाली नाही, अशा प्रश्नांचा भडिमार विरोधी पक्ष करीत आहेत.

भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे जगातील बहुतांश देशांनी मूक समर्थन केले. अनेक देशांनी पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला; पण पाकिस्तानचे नाव घेण्याचे टाळले. मात्र १० मे रोजी झालेल्या संघर्षविरामानंतर पाकिस्तानचे ग्रहमानच बदलले. भारताने पाकिस्तानला कितीही तुच्छ लेखले तरीही आंतरराष्ट्रीय पटलावर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. उलट पाकिस्तानला महत्त्व देऊन भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.

तालिबानचा जन्मदाता असूनही त्यावर निर्बंध घालावयाच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीचे अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे सोपविण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत संख्येने सर्वाधिक असूनही संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘दहशतवादविरोधी समिती’चे उपाध्यक्षपदही पाकिस्तानला मिळाले.

भारताचा विरोध आणि आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियायी विकास बॅंकेने प्रचंड कर्ज मंजूर केले. जागतिक बँक तर २० अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि गुंतवणुकीसाठी आणखी २० अब्ज डॉलर पाकिस्तानला देण्याच्या तयारीत आहे. या सर्वांचा सहभाग असलेल्या जी-७ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांना हे मुद्दे मांडण्याची संधी असेल.

कॅनडासोबत तणावामुळे ‘जी-७ शिखर परिषदे’चे निमंत्रण पंतप्रधान मोदी यांना मिळणार नाही, अशीच स्थिती होती. भारताने ३३ देशांत पाठवलेल्या शिष्टमंडळातून कॅनडाला वगळले होते. पण शिखर परिषदेचा मुहूर्त आठ दिवसांवर आला असताना मोदींना कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा फोन आला.

पहलगामचा हल्ला झाला, तेव्हा अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स भारतभेटीवर होते. भारतीय शिष्टमंडळाची त्यांच्यासोबत झालेली भेट ही या सर्वपक्षीय मोहिमेची सर्वोच्च फलश्रुती ठरली. कॅनडाला रवाना होण्यापूर्वी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाना कसा प्रतिसाद मिळाला, याची पूर्ण कल्पना पंतप्रधानांना येणार आहे. पाकिस्तानचा खरा चेहरा उघड करण्यासाठी जगातील सात प्रगत लोकशाहीवादी देशांपुढे करण्याची भारतासाठी ही सुवर्णसंधी असेल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)