Pricing and Marketing Management of NERL : कृषी क्षेत्रातील विपणन व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाच्या बदलामुळे शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्था व महिला बचत गटांचे फेडरेशन या समुदाय आधारित संस्थांच्या माध्यमातून पर्यायी बाजार व्यवस्था तयार होत आहे.
काही निवडक प्लॅटफॉर्मची माहिती शेतकरी कंपन्यांना व्हावी व त्याद्वारे शेतकरी सभासदांना बाजारपेठ विषयक तंत्रज्ञानाचा फायदा व्हावा यासाठी जागतिक बँक अर्थसाह्यित स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूरक नावीन्यपूर्ण गुंतवणूक (CII) या घटकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ज्या शेतकरी कंपन्यांना स्मार्ट प्रकल्पात प्रकल्प उभारणी करिता मान्यता मिळालेली आहे, अशा शेतकरी कंपन्यांना ६० टक्के अनुदानावर हे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान प्राप्त होणार आहे. राज्यात सुमारे ६१ तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात ९ कंपन्यांमार्फत नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे वितरणास सुरवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना हे तंत्रज्ञान वितरित करणार असून चालू हंगामापासूनच त्याचे फायदे दिसू शकतील. नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्यांमध्ये शेतीमाल लागवडीपासून काढणी पश्चात तंत्रज्ञानापर्यंत तसेच बाजारभाव विषयक माहितीपासून शेतीमाल विक्रीपर्यंत सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. तसेच गोदाम आधारित मूल्य साखळ्याशी निगडित नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानसुद्धा उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.
‘नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड’ची ओळख
भारतात बाजारभाव व विपणन विषयक व्यवस्थापन क्षेत्रात कामगिरी करणाऱ्या विविध प्लॅटफॉर्मपैकी नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज लिमिटेड (NCDEX), हे सर्वांत मोठे अॅग्री कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज आहे. यामार्फत बाजारातील एक मध्यस्थ म्हणून नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड (NERL) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली.
गोदाम पावती योजना अथवा वखार पावती योजना राबविणाऱ्या संस्थांकडून दिली जाणारी वखार पावती ही भौतिक स्वरूपात देण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिली जावी व त्याकरिता एक प्लॅटफॉर्म असावा किंवा त्यानुसार काम करणारी यंत्रणा असावी याकरिता फेब्रुवारी २०१७ मध्ये नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेडची निर्मिती करण्यात आली.
भारतातील कमोडिटी रिपॉझिटरी म्हणून नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड या कंपनीस डिसेंबर २०१६ मध्ये वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडून मान्यता प्राप्त झाली असून एनईआरएल ने सप्टेंबर २०१७ मध्ये आपले कार्य करण्यास सुरुवात केली.
भारतामध्ये एक शतकाहून अधिक जुने कमोडिटी मार्केट असूनही, कागदावर आधारित वेअरहाउसच्या पावत्यांमुळे खराब वितरण, पावत्यांचे विकृतीकरण व डुप्लिकेशन इत्यादीसारख्या मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या.
गोदाम (विकास आणि नियमन) कायदा, २००७ आणि त्यानंतर तयार करण्यात आलेल्या वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०१० मध्ये गोदामांचा विकास आणि नियमन, गोदामांच्या पावत्यांबाबत वाटाघाटी करणे, गोदाम व्यवसायाच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कायद्यानुसार त्यांना दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी संस्थेची निर्मिती करण्यात आली.
वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडून ऑक्टोबर २०१६ मध्ये गोदाम पावती विषयक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस रिसिट्सची निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. या तत्त्वांच्या सक्षम तरतुदीच्या आधारे नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लि.च्या (NERL) स्थापनेचा मार्ग तयार झाला.
नोंदणीकृत रिपॉझिटरीजद्वारे इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस रिसीट्सची (E-NWR) निर्मिती आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘एनईआरएल’ या प्रणालीची स्थापना करण्यात करण्यात आली. या यंत्रणेबाबत समुदाय आधारित संस्थानी संपूर्ण माहिती घेऊन गोदाम पावतीविषयक शेतीमाल मूल्य साखळी निर्मितीमध्ये सहभागी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या यंत्रणेचे कार्य कसे चालते यासाठी https://www.nerlindia.com/about-us/introduction/ या संकेत स्थळावर भेट देऊन समुदाय आधारित संस्थांनी माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
‘रेपॉजिटरी सिस्टम’ म्हणजे काय?
गोदाम पावती भौतिक स्वरूपातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतरित करून शेतीमालाचे बाजार व बाजारभाव व्यवस्थापन करण्यात सहकार्य करणारी व शासनामार्फत विविध परवानग्या घेऊन कृषिविषयक गोदाम क्षेत्रात कामकाज करणारी मान्यताप्राप्त यंत्रणा म्हणजे रेपॉजिटरी सिस्टिम असे आपण गृहीत धरू शकतो.
रेपॉजिटरी सिस्टममध्ये, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस रिसिट्स (E-NWR) किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील गोदाम पावती ही रिपॉझिटरी खात्यांमध्ये ठेवली जाते. शेतीमालाचे गोदाम पावतीवर आधारित ऑनलाइन पद्धतीने केलेले व्यवहार हे कमी अधिक प्रमाणात बँक खात्यांमध्ये निधी ठेवण्यासारखेच असते.
या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस पावत्यांच्या मालकीचे हस्तांतरण साध्या भांडार खात्याच्या (रिपॉझिटरी खाते) हस्तांतराद्वारे केले जाते. ही पद्धत अत्यंत सोपी असून कागदोपत्री कामाशी संबंधित सर्व धोके आणि अडचणी दूर करते. गोदाम पावतीच्या प्रक्रियेत व्यवहार करण्याची किंमत भौतिक गोदाम पावत्यांमधील व्यवहाराच्या तुलनेत खूपच कमी असते.
नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड ही संस्था नावीन्यपूर्ण आणि लवचिक तंत्रज्ञान प्रणाली वापरून, शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार आणि कमोडिटी मार्केटमधील सर्व मूल्यसाखळ्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना सहकार्य करण्याचे कार्य करते. वेअरहाऊसच्या पावत्यांद्वारे गोदाम व्यवसायात सुलभता आणणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वेअरहाउस पावतींमध्ये सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणण्याचा या संस्थेचा हेतू आहे.
नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेडचे भागधारक
नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज लिमिटेड (NCDEX)व्यतिरिक्त, नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेडच्या इतर भागधारकांमध्ये सर्वात मोठी पुनर्वित्त संस्था नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (NABARD), भारतातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आयसीआयसीआय बँक, आणि, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
अनुभवी भागधारकांच्या सहकार्याने नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड मार्फत गोदाम मूल्य साखळीत शेतकरी वर्ग व शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांचे फेडरेशन अशा समुदाय आधारित संस्थांना व्यवसाय उभारणीसाठी सहकार्य करण्याचे धोरण राबविले जात आहे.
गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरण आणि त्यांच्यामार्फत निर्मित नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड ही रेपॉजिटरी उभारणीमागे काही मुख्य उद्दिष्टे आहेत. देशात इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस पावती प्रणाली लागू करणे, ठेवीदार आणि बँकांचा विश्वास संपादन करणे, ग्रामीण भागात व्यवहाराची पारदर्शकता वाढविणे,
वैज्ञानिक पद्धतीने उभारलेल्या गोदामांमध्ये तांत्रिक पद्धतीने शेतीमाल साठवणुकीस प्रोत्साहन देणे, वित्तपुरवठयावरील खर्चाचे प्रमाण कमी करणे, गोदाम आणि शेतीमालाच्या लहान आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळ्यांना प्रोत्साहन देणे, स्वच्छता व प्रतवारी केलेल्या मालाची निर्मिती आणि गुणवत्तेसाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर करणे,
शेतमालाच्या किमतीबाबत माहितीचे व्यवस्थापन करून शेतमालाच्या बाजारभावातील जोखीम कमी करणे, या उद्दिष्टे पूर्तीच्या अनुषंगाने व वखार विकास व नियामक कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी वखार विकास व नियामक प्राधिकरणाकडून काही महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत.
यात प्रामुख्याने देशातील गोदामांचे प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक वखार पावतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना, शेतीमाल व्यवहार व्यवस्थापन यंत्रणा तसेच शेतीमाल व्यवहारातील विवाद निराकारण व्यवस्थापन यंत्रणा यांची निर्मिती करणे याकरिता केंद्रशासनामार्फत राज्यस्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड मार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा
शेतकरी आणि संस्थांना वित्तपुरवठ्यासाठी सहकार्य करणे.
वेअरहाऊसच्या पावत्यांचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रेकॉर्ड जतन करणे.
वेअरहाऊस पावत्याच्या रेकॉर्डबाबत पारदर्शकता ठेऊन व्यवहार करण्यास सहकार्य.
सर्व प्रकारच्या कमोडिटी एक्सचेंजसोबत जोडण्यासाठी सहकार्य.
सर्व प्रकारच्या ई-लिलाव प्लॅटफॉर्मसोबत जोडण्यासाठी सहकार्य करणे.
अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थासोबत सामंजस्य करार करणे.
इतर मूल्यवर्धित सेवा.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.