ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nashik News : नाशिक : राज्य शासनाने एक रुपयात पंतप्रधान पीकविमा ही योजना लागू केल्याने शेतकरी पीकविमा घेत असून त्याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र जिल्ह्यातील ४ हजार १७५ शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामात ३ कोटी ९६ लाखांचा बोगस पीकविमा उतरविल्याची धक्कादायक बाब कृषी विभागाच्या पडताळणीतून उघडकीस आली आहे.

यात ३,६७० कांदा उत्पादक तर ५०५ डाळिंब, द्राक्ष व सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात कांदा लागवडीचे क्षेत्र राज्यात सर्वाधिक असते. केंद्र व राज्य सरकारच्या एकत्रितपणे पीकविमा योजनेत शेतकरी सहभागी होतात. खरीप कांदा लागवडीत ८१,६२३ शेतकऱ्यांनी ४६,६८७ हेक्टरचा पीकविमा उतरविला. जिल्ह्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांना प्राधिकृत केले असून कांदा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम हेक्टरी ८१ हजार ४२२ रुपयांचे संरक्षण मिळते.

या विमा हप्त्याच्या दर १३ टक्के म्हणजेच १०,५९३ रुपये एवढा आहे. यामध्ये शेतकरी हिस्सा ५ टक्के म्हणजे ४,०७१ रुपये असून केंद्र व राज्य शासनात प्रत्येकी ३,२६१ रुपये (४ टक्के नुसार) विमा हप्ता आहे. परंतु राज्यात शेतकऱ्याला एक रुपये भरून विमा योजनेत सहभागी होता येत असल्याने त्याच्या हिश्‍श्‍यातील ४०७१ पैकी ४,०७० रुपये राज्य शासन देत असते. यात राज्य शासनाचे ७,३३१ रुपये व केंद्र सरकरचे ३,२६१ रुपये एकूण १०,५९२ रुपये हे ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला देणे आवश्यक होते. मात्र, पीकविमा उतरविताना शेतकऱ्यांनी बोगस विमा घेतल्याची चर्चा सुरू झाली.

२५ ऑगस्टच्या आदेशानुसार जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने त्यांची पडताळणी केली. यात ३ हजार ६७० हेक्टरवरील पिकांमध्ये तफावत आढळली. २,०२५ हेक्टरवर कांदा पीकच नाही. तर १,५०३ हेक्टरवर जास्त संरक्षित क्षेत्र दाखविले आहे. ५० हेक्टरवर दोनपेक्षा अधिकवेळा पीकविमा उतरवला आणि ९२ हेक्टरचे गट नंबर व सात-बारा उतारा वेगवेगळा असल्याचे कृषी विभागाच्या चौकशीतून उघडकीस आले. या संपूर्ण ३६७० हेक्टर क्षेत्रावर केंद्र व राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्य सरकारला स्वः हिश्श्यापोटी ३ कोटी ८८ लाख रुपये द्यावे लागणार होते. मात्र पडताळणी केल्याने कृषी विभागाने या पैशांची बचत केली. कृषी अधीक्षक कैलास शिरसाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागाच्या  कारवाईचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर झाला आहे.

फळपिकांचाही समावेश
कृषी विभागाने ११ सप्टेंबर २०२४ ला प्राप्त आदेशानुसार डाळिंब, द्राक्ष, सीताफळ व लिंबू या फळपिकांचे क्षेत्र तपासले. यात १,९७८ शेतकऱ्यांनी १,४६१ हेक्टरवरील पीकविमा उतरवला. यात ५०५ शेतकऱ्यांच्या २०० हेक्टरवर तफावत आढळली. त्यातून ८ लाख ७१ हजार ९०० रुपयांची बचत झाली आहे. यात डाळिंब पिकविणाऱ्या ४९३ शेतकऱ्यांच्या १९५.८० हेक्टरचा सर्वाधिक समावेश आहे.

कृषी विभागाचा अहवाल
तालुका कांदा पीक नसलेले क्षेत्र (हेक्टर) जास्त क्षेत्र दाखवले
येवला ४(८.८१) २६(२९.९६)
निफाड १५२ (११५) .८(२२.३३)
देवळा १(२.५) २३८(४१९)
बागलाण ४,५१५(२,९९७) १०४(१०६)
कळवण १०५(१०५) ११४(८२.२३)
मालेगाव ७१(४२२) ३६(७८)
नांदगाव ३६(३०) ३,६६३(७३२)
एकूण ७७८(२०२५) ४,२६५(१५०३)

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने पीकविमा उतरविल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. कृषी आयुक्तांकडे हा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांनी योग्य क्षेत्रावरच पीकविमा उतरवावा.
- कैलास शिरसाठ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी