Jalgaon News: खानदेशात राष्ट्रीय व इतर बँकांकडून पीककर्जाची सक्ती केली जात आहेत. ही पीककर्ज वसुली बंद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय बँकांमधून पीककर्ज घेतले होते. त्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या संबंधित बँकेच्या बचत खात्यातील व्यवहार किंवा पैसे काढण्यावर बँकेने बंदी घातली आहे. एक ते दीड महिना कर्ज थकित असलेले शेतकरी संबंधित बँकेच्या बचत खात्यातील पैसे काढू शकत नाहीत.

याबाबत बँकेच्या व्यवस्थापक व इतर अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यास अधिकारी ही कार्यवाही बँकेच्या वरिष्ठ कार्यालयाने केली आहे. त्याच्याशी आपला काहीएक संबंध नाही, असे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकरी आपले बँकेतील पैसे काढू शकत नाहीत. हा प्रकार हुकूमशाहीसारखा आहे, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तसेच काही भागात सोसायट्यांकडूनही शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्यासंबंधी तोंडी सूचना दिल्या जात आहेत. पीककर्ज भरा, अन्यथा बँक पुढे वसुलीची सक्ती करील, असे सांगितले जात आहे.

खानदेशात खरिपात ओला दुष्काळ होता. रब्बीची पिके जेमतेम आहेत. चाळीसगाव व इतर तीन तालुके दुष्काळी जाहीर झाले आहेत. इतर भागांत दुष्काळी सवलती लागू केल्या आहेत. त्यात पीककर्ज वसुलीला स्थगितीचाही समावेश आहे. परंतु असे असतानादेखील बँका पीककर्ज वसुलीसंबंधी आपली कार्यवाही करीत आहेत. राष्ट्रीय बँका यात अधिकची सक्ती करीत आहेत, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

निधीची अडचण

खानदेशात पूर्वहंगामी कापसाचे एकरी तीन क्विंटल उत्पादन कमाल शेतकऱ्यांना हाती येत आहे. काही कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापूस पिकात एकरी ८० किलो कापूसही हाती आलेला नाही. कृत्रिम जलसाठाधारक शेतकरीदेखील शेतीमालास दर हवे तसे नसल्याने अडचणीत आहेत. यातच रब्बीसाठी निधीची गरज आहे. हा निधी उभा करताना शेतकरी उसनवारी करीत आहेत. कापसाला दर कमी आहेत. शेतकरी वित्तीय संकटात आहेत. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी शासन काहीएक उपाय करीत नसल्याची स्थिती आहे. अशात पीककर्ज वसुलीचा प्रकार सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

‘...अन्यथा तुमच्या मालमत्तेचा लिलाव करू ’

राष्ट्रीय तसेच सहकारी बँकांचे कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या घरी येऊन त्यांना कर्ज भरण्याचे तोंडी आदेश देत आहेत. कर्ज भरा अन्यथा, तुमच्यावर कारवाई करू, तुमच्या मालमत्तांचा लिलाव करू, अशा धमक्याही दिल्या जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.