Gram Panchayat Budget : ग्रामपंचायत ही ग्रामविकासाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पडू शकते. ग्रामपंचायतीच्या विश्‍वस्तांच्या भूमिकेत पाच वर्षांचा कारभार सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या हातात असतो. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतीला दिलेले अधिकार, ग्रामसभेचे अस्तित्व आणि त्याचे सर्वोच्च स्थान, खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख विकासाचे केंद्र ठरते.

घटनेतील या तरतुदीने एकूण विकासाचे २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्याचे निश्‍चित केले आहे. या विषयाची आणि शाश्‍वत विकासाची ‘एसडीजी’ सांगड घालून त्याआधारे नियोजन करता येईल. ग्रामपंचायतीची आर्थिक शिस्त यामध्ये पंचायतीच्या अर्थसंकल्पीय बाबींचा समावेश असतो.

अर्थसंकल्पाच्या जमा बाजूमध्ये ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न, महाराष्ट्र शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या विकासाचे योजना कर व करोत्तर उत्पन्न देणग्या इत्यादींचा समावेश असावा. खर्च सदरामध्ये नैमित्तिक खर्च व कलम ४५ नुसार कर्तव्य पार पाडण्यासाठी करण्यात खर्च समावेश असावा.

अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. नवीन आर्थिक वर्षात खर्च करताना अंदाजपत्रक मंजूर झाल्याशिवाय खर्च करू नये. तसेच अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. अंदाजपत्रक तयार करताना जुन्या येणे रकमांचा आढाव घेण्यात यावा.

अंदाजपत्रकामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबी

१० टक्के महिला बालकल्याण

१५ टक्के मागासवर्गीय

५ टक्के दिव्यांग

जिल्हा ग्रामविकास निधी वर्गणी ०.२५ टक्का

सर्वसाधारण आस्थापना खर्चासाठी तरतूद ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

कार्यालयीन खर्चासाठी तरतुदी मागील तीन वर्षांच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरासरी एवढी असावी.

ग्रामपंचायतीची पूर्वमंजुरी असल्याशिवाय खरेदी करता येणार नाही.

बांधकामे व नवीन योजना यासाठी तरतूद करताना प्रस्तावित कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची निवड, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निधीचे उपलब्धता इ. सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर कर्मचारी वर्ग मंजूर केला असेल तर त्यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात यावी.

ग्रामपंचायत उत्पन्नाच्या बाबी कलम १२४ नुसार ग्रामपंचायतींना विविध कराची आकारणी करून करवसुली करता येते. त्यानुसार घरपट्टी, दिवाबत्ती, आरोग्य कर, खास पाणीपट्टी, सर्वसाधारण पाणीपट्टी या कराची आकारणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. कलम १२४ एक नुसार ग्रामपंचायतीच्या महसुली हद्दीमध्ये ज्या ठिकाणी घरे, गोठे, पंपहाउस, व्यावसायिक कामासाठी केलेले बांधकाम आहेत त्यावर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे.

ग्रामपंचायत नमुना आठ हा जमिनीचा हक्क साबित करत नाही. तो केवळ बांधलेल्या घरावर उपकर मिळण्याचा ग्रामपंचायतीचा हक्क आहे. ग्रामपंचायतीला नमुना आठवर कोणत्याही कर्जाच्या बोजा नोंदवता येत नाही. कलम १२५ ने अन्वये पंचायतीने बसवलेल्या कराऐवजी, कारखान्याचे ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान घेणे हे कलम रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे कलम १२४ नुसार कारखान्यांना करआकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ग्रामपंचायतीला कलम १२४ अन्वये यात्रा, करपात्र जागा भाड्याने देणे, गाळा भाडे, जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार मुद्रांक शुल्क, गौणखणीज, मोबाईल टॉवर यावर ग्रामपंचायतीला कर आकारणी करता येते. थोडक्यात, गावाच्या महसुली हद्दीमध्ये नफा कमवण्यासाठी शासना व्यतिरिक्त इतर कोणीही इमारती बांधून त्याद्वारे नफा कमवत असेल तर त्यावर ग्रामपंचायतीला करआकारणी करता येते. यामध्ये प्रामुख्याने महावितरणच्या सर्व मालमत्ता, रस्ते महामंडळाच्या मालमत्ता, सौर पंखे, वीट भट्टी, वीज, शिक्षण संस्थाची हॉस्टेल या घटकांवर थेट आकारणी करता येते.

कलम ४५ अन्वये अनुसूची एकमधील विविध योजना राबवून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न वाढवता येते. कलम १२६ प्रमाणे आठवडी बाजार व बाजार यावर कर, विशेष कर आकारता येतो. कलम १२७ जमीन महसुलाच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसून तो महसूल विभागाकडून वसूल करून ग्रामपंचायतीला मिळण्याची तरतूद आहे.

प्रत्येक रुपयावर त्या त्या जिल्हा परिषदेने १०० पैसे या उपकाराने दर निश्‍चित करून उपकर निश्‍चित केला आहे. त्याप्रमाणे वसुली करून दरवर्षी ग्रामपंचायतीला मिळतो.

कलम १३१ प्रमाणे प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीत मिळालेल्या जमीन महसुलीच्या रकमेच्या सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देणे यालाच ‘महसूल उपकर’ असे म्हणतात. पाच वर्षांच्या एकूण जमा झालेल्या महसुलाची वार्षिक सरासरी काढून तेवढी रक्कम ग्रामपंचायतीला जमीन महसूल उपकर म्हणून देण्याची तरतूद आहे.

ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक

ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक हा पंचायतीचा महत्त्वाचा दस्त असतो. त्यानुसार पंचायतीची आर्थिक रचना स्थापित होते. त्यामुळे त्यावर पूर्ण अभ्यासांती काम होणे गरजेचे आहे. फक्त ग्रामसेवकावर अवलंबून राहणे टाळावे. अंदाजपत्रक म्हणजे केवळ कागद किंवा आकडेवारी नव्हे, तर पंचायतीच्या विकासासाठी लागणारी अर्थव्यवस्था तयार करणे होय. हे अंदाजपत्रक मासिकसभा आणि ग्रामसभेपुढे मान्यतेसाठी सादर करणे गरजेचे आहे.

सूक्ष्म नियोजनाद्वारे ग्रामविकास आराखडा तयार करणे ः याचा आणि वार्षिक अंदाजपत्रकाचा थेट संबंध असतो. आराखडा जितका अचूक आणि सर्वसमावेशक तितके गावाचे अंदाजपत्रक योग्य असेल.

ग्रामसभा व ग्रामपंचायतच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे. गाव पातळीवरील विविध संस्थांची समन्वय साधून कामांचे नियोजन करणे.

गावातील वंचित घटकांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्यांना सहकार्य करणे. शासकीय योजनांचा लाभ वंचित घटक, निराधार, विधवा, अपंग व्यक्तींना मिळवून देणे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासहिता २०११ नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. ग्रामपंचायतीची गरज असेल तेव्हा ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ४५ मधील अनुसूचीनुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचावर आहे.

सरपंच लोकसेवक या नात्याने सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडेल. स्वतःच्या सहीने उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देईल. ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून देखील सरपंच जबाबदारी पार पाडेल. त्यांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे व सदस्यांचे प्रवास पत्ता व लेखे मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामधील समस्या आणि आव्हाने

१९५१ मध्ये भारताची लोकसंख्या सुमारे ५१ कोटींच्या आसपास होती, आज ती १३५ कोटी झाली आहे, म्हणजेच गेल्या ७० वर्षांत सुमारे ८५ कोटी लोकसंख्या वाढली आहे. एका दशकात सुमारे १२ कोटी लोक वाढत्या लोकसंख्येचा भाग बनत आहेत. १९०१ मध्ये लोकसंख्येची घनता ७७ प्रति चौरस किमी होती, ती आज सुमारे ४०० प्रति चौरस किलोमीटर झाली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भाग याच काळात ८५ टक्के आणि १५ टक्के असा होता;

आज तो ६५ :३५ असा आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण जवळपास ५०:५० टक्के अंदाजे आहे. येत्या एक ते दोन दशकात अजून सुमारे २५ ते ३० टक्के जनता ही शहरी भागाकडे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या स्थलांतराच्या कारणांचा समग्रपणे विचार केला असता गावांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. एखादा दुष्काळ पडला किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली की शहरात एक नवीन झोपडपट्टी निर्माण झाल्याचे दिसते. ग्रामविकासाची दिशा थोडीशी चुकते किंवा कसे, याचा आपण विचार करायला हवा.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाच्या समस्या आणि आव्हाने आहेत. त्यामध्ये पिण्याचे पाणी, घनकचरा, द्रव कचरा यांचे व्यवस्थापन, नद्यांची स्वच्छता, शेतीसाठी पाणी, स्थलांतर हे महत्त्वाचे विषय आहेत. या विषयावर केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने पूरक योजना आणि उपक्रम तयार केले आहेत. त्याची योग्य माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर कार्य करणाऱ्यांना अवगत झाली, तर त्याचा उपयोग ग्रामीण योजनांमध्ये योग्यरीत्या करता येऊ शकेल.

उदाहरणार्थ, आपला गाव- आपलं विकास, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियान हे ग्रामपंचायतीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. आपल्या ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण चेहरामोहरा यांच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे बदलणार आहे. परंतु आपले हक्क आणि आपली शक्ती लक्षात न आल्याने छोट्या छोट्या कामासाठी, जनता आणि लोकप्रतिनिधी जिल्हा आणि तालुक्यांच्या फेऱ्या करतात, अशी स्थिती आहे. अगदी घरकुलाची मागणी घेऊन जिल्हा आणि विभाग स्तरावर लोक येतात ही वस्तुस्थिती आहे.

ग्राम आराखडा बनविताना होणाऱ्या चुका

योजनांची अपुरी माहिती, अंमलबजावणीबाबत अभाव, एकसुरी आराखडा तयार करणे, आराखड्यामध्ये लोकसहभाग नसणे, घाईघाईने आराखडा तयार करून अपलोड करणे, कुणाला तरी सांगून त्याच्याकडून आराखडा तयार करून घेणे इत्यादी बाबी प्रकर्षाने समोर येत आहेत. म्हणजे ज्याला गावाची माहिती नाही, अशा व्यक्तींकडून आराखडा तयार करून घेतला जातो. या बाबींमुळे ग्रामविकास आराखडा योग्य होत नाही. लोकांच्या कराचा पैसा विकासासाठी लागणे अपरिहार्य आहे, नव्हे ते बंधनकारक आहे. त्याऐवजी तो पैसा वायफळ खर्च होतो.

ज्या ठिकाणी ग्रामविकास आराखडा आणि त्याचे नियोजन, अंमलबजावणी लोकांच्या गरजेनुसार झालेली असेल तेथून स्थलांतर कमी आहे. मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांतून स्थलांतराचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रामधील काही जिल्ह्यातूनही शहरांकडे स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे. याचा नियोजनकर्ते, ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद, जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करणे गरजेचे आहे.

येत्या कालावधीमध्ये सुमारे वीस ते तीस टक्के लोकसंख्या ही शहराकडे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा एवढा भार शहरे पेलू शकतील काय? खेडी उदास करून शहरांचा विकास हा सर्वांगीण विकास असेल का? या सर्वांची प्रश्‍न आणि त्यांची उत्तरे आपल्याकडे आहेत. याचा ग्रामपंचायतीच्या सदस्य, सरपंच आणि ग्रामस्थांनी विचार करावा. शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवक म्हणून काम करतात, मात्र ते बदलीपात्र असतात. दर तीन वर्षानंतर त्याची बदली होते. परंतु ग्रामस्थ स्थानिक असतात. त्यामुळे गरजा आपल्या आणि तोडगा इतरांनी काढावा, हे सर्वथा गैर आहे.

९७६४००६६८३ (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)