Beed News : तक्रारी असलेल्या व त्रुटी आढळून आलेल्या गेवराई तालुक्यातील तळणेवाडी येथील दोन कृषी सेवा केंद्राचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली. माहितीनुसार, तळणेवाडी (ता. गेवराई) येथील शेतकऱ्यांनी मे. पदम कृषी सेवा केंद्र या विक्रेते विरुद्ध जादा दराने खते विक्रीबाबत तक्रार केली.

भरारी पथक तपासण्यासाठी हजर झाले असता कृषी सेवा विक्री केंद्र बोर्ड आढळून आला नाही. रासायनिक खताचा साठा फलक लावला नाही. संबंधित प्रोप्रायटर पदम कुमार अजमेरा यांना वारंवार भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्यात आला. परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रतिसाद दिला नाही. ई-पॉज मशिनवरील साठा जुळत नसल्याचे निदर्शनास आले.

याशिवाय तळणेवाडी येथीलच मे. सुनील कृषी यांचे विरुद्ध प्राप्त तक्रारीची तपासणी केली असता कृषी सेवा विक्री केंद्रावर बोर्ड आढळून आला नाही, नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावले नाही, रासायनिक खताचा साठा फलक लावला नाही, खत साठवणुकीसाठी गोदामाचे ठिकाण नोंदणी प्रमाणपत्र समाविष्ट नाही,

विक्री करता असलेले सर्व रासायनिक खतांचे खरेदी बिले ठेवलेले नाहीत, रासायनिक खत साठा रजिस्टर एन फॉर्ममध्ये ठेवले नाही, शेतकऱ्यांना खंड ५ प्रमाणे दिले दिले जात नाहीत. रासायनिक खतांची विक्री कमाल विक्री दरापेक्षा जास्त किमतीत करीत असल्याबाबत तक्रार आहे.

त्यामुळे मे. पदम कृषी सेवा केंद्र व मे. सुनील कृषी केंद्र तळनेवाडी (ता. गेवराई) यांचे खताचे परवाने २ जून २०२५ रोजी निलंबित करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर १ व तालुकास्तरावरील प्रत्येकी १ असे एकूण १२ पथके स्थापन करण्यात आले आहेत. खते, बियाणे, कीटकनाशके दर्जेदार नाहीत. शासकीय दरापेक्षा अधिक किंमत आकारले जाते, बियाणे उगवले नाही अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी शेतकरी करू शकतील.

तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक

शेतकऱ्यांना योग्य भावात बियाणे मिळत आहेत का? लिंकिंग केले जात आहे का? यासह बोगस बियाणे विक्रीवर पथकांचे करडी नजर असणार आहे. वेळोवेळी तपासण्या होणार आहेत. कृषी विभागाच्या वतीने तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४०००, बीड जिल्हास्तरावर तक्रारीसाठी ९४०३३०८६०८ हे क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत.

तसेच याच क्रमांकावर व्हाट्सअप द्वारे ही तक्रार करू शकतात. शेतकऱ्यांना तक्रारीसाठी सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी सदरील मोबाइल नंबर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विक्रेतेवर कारवाई केले जाते, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.