Maharashtra Politics: लांबच्या प्रवासाला आपण चुकीच्या वाहनात बसलो तर त्यावर उत्तम पर्याय हा असतो, की पुढच्या थांब्यावर उतरायचे. मात्र महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, असे सत्ताधारी इतक्या वेगाने सांगताहेत की त्यांना आता चुकीच्या बसमध्ये बसले तरी उतरता येत नाही. परिणामी, हेलकावे खात उलट्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. काहीही करून सरकार आले पाहिजे, यासाठी लाडकी बहिणी, लाडका भाऊ आणि अन्य लाडक्या योजनांचा इतका भडिमार केला की आता आपण चुकीच्या गाडीत बसलो आहोत, हे लक्षात येत आहे.

पण पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चंदेरी नगरी दिसत असल्याने सरकारला मात्र या गाडीतून उतरू वाटत नाही. म्हणजे सरकारला सगळ्या लाडक्या योजना डोईजड झाल्या असल्या तरीही राजकीय लाभापायी त्या बंद करता येत नाहीत. त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या उत्पन्नात भर घालणाऱ्या विभागांवर होत आहे.

२०२४-२५ मध्ये कृषी व संलग्न कार्यात वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीत अनुक्रमे ८.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ती वाढ टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. मात्र शेतीतील गुंतवणूक, मदत आणि विमा भरपाई या पातळीवर असलेली उदासीनता पाहता ही वाढ पुढे जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. किंबहुना, यंदाच्या खरीपात पेरण्यांचा झालेला खोळंबा उत्पादनावर परिणाम करू शकते. महसूल विभागाच्या पाठोपाठ म्हणजे सुमारे १९ हजार कर्मचारी संख्या असलेल्या कृषी विभागाचा कारभार ढिसाळपणे सुरू आहे.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नजर पाहणी अहवालातील आकडेवारी केंद्र सरकार मान्य करत नाही, परिणामी राज्यातील नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत होणाऱ्या हमीभावाच्या खरेदीत मोठे वाद निर्माण होतात. शेतकऱ्यांचा मालच विकला जात नाही. कृषी विभाग नेमकी ही आकडेवारी कशी आणि कधी जमा करते हा सामान्य शेतकऱ्याला पडलेला प्रश्न आहे. मुद्दा असा आहे, की यंदा ७ लाख ५७ हजार ५७५ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ९ हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

यातील मोठा हिस्सा नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी जाणार आहे. एरवी ही तरतूद पुरवणी मागणीतून करण्यात आली आहे. सरकारच्या अंगाशी आलेल्या एक रुपयात पीकविमा योजना रद्द केल्यानंतर त्यातून पाच हजार कोटी रुपये वाचतील आणि ती आम्ही भांडवली गुंतवणुकीसाठी योजनेच्या माध्यमातून गुंतवू असे उच्चरवाने सांगितले जात आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीक विमा योजनेसाठी तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाला मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता घ्यावी लागली.

मात्र, त्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमधून ही रक्कम मंजूर करून घ्यायची आणि योजना राबवायची असे मनातले मांडे कृषी विभागाच्या मनातच राहिले. कारण ५७ हजार, ५०९ कोटी ७० लाखांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ कृषी विभागामार्फत २९९ कोटी १६ लाखांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक विभागाने २ हजार ३९ कोटी ८४ लाखांच्या मागण्या सादर केल्या होत्या. यांत बहुतांश कृषी विद्यापीठांच्या बांधकामांचा समावेश होता. त्यामुळे त्या बाजूला ठेवून केवळ आवश्यक खर्चासाठी २९९ कोटी १६ लाखांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करता येतील.

कृषी विभाग दुर्लक्षित

राज्यात सध्या नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास ही लाडकी खाती आहेत. कारण ज्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत थेट आर्थिक लाभाच्या योजना आणल्या, त्याचा परिणाम निवडणुकीत सकारात्मक दिसला त्याप्रमाणे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खुणावू लागल्या आहेत. त्यामुळे एकूण पुरवणी मागण्यांमध्ये नगरविकास विभागाला १५ हजार ४६५ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागास ९ हजार ६८ कोटी, ग्रामविकास विभाग ४ हजार ७३३ कोटी त्याखालोखाल अन्य सामाजिक न्याय, सहकार व पणन, महिला व बालविकास आणि जलसंपदा विभागाच्या मागण्या आहेत.

राज्य सरकारच्या ३३ विभागांपैकी केवळ आठ विभागांच्या ४८ हजार १८५ कोटींच्या मागण्या आहेत. त्यातही सध्या तीनच विभागांना जास्त निधी देण्यात आला आहे. सरळ सरळ राज्याचा अर्थसंकल्पीय नियमांचा भंग होत असातानाही सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. राज्याच्या उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या कृषी विभागाकडे अगदी तिरक्या नजरेने नव्हे तर ढुंकूनही पाहायला सरकार तयार नाही. हे राज्य शेतकऱ्यांचे आहे असे ओरडून सांगितले जाते. मात्र त्यात शेतकऱ्यांसाठी काय आहे हे मात्र सांगितले जात नाही.

राज्यात बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट आहे, हे कृषी विभाग अजूनही मान्य करायला तयार नाही. बोगस बियाणे, खते आणि कीडनाशकांना चाप लावण्याऐवजी प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचे आणि नामानिराळे व्हायचे असे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यासाठी पाच विधेयके मांडली होती. मात्र ती संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पडून होती. काही दिवसांपूर्वी ती व्यपगत (रद्द) करण्यात आली. वास्तविक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या विधेयकांवर समिती चर्चा करून त्याचा अहवाल सभागृहात मांडते.

मात्र या विधेयकांबाबत थेट समिती सदस्यांना पत्राने कळविण्यात आले आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविली गेली. आता त्या जिल्ह्यात सध्या होत असलेल्या वाढत्या आत्महत्यांचे विश्‍लेषण सरकारने करणे गरजेचे आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर वगळता अन्य कुठेही विरोध नाही असे सांगितले जात आहे. मात्र वास्तव वेगळे आहे, हे सरकार मान्य करायला तयार नाही. सरकार कदाचित बळाच्या जोरावर भूसंपादन होईल, पण याचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होणार आहे.

भांडवली गुंतवणूक कधी?

सध्या मुख्यमंत्र्यांपासून कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यापर्यंत सर्व जण पाच वर्षांसाठी शेतीत योजनांच्या माध्यमातून २५ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे ढोल बडवत आहेत. मात्र या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद नेमकी कशी करणार? हे मात्र कुणी सांगत नाही. पीकविमा योजनेत बदल केल्याने विमा कंपन्यांना जे पाच हजार कोटी द्यावे लागत होते त्यात बचत होणार आहे. त्यामुळे ही योजना सहज राबवू असे सांगितले जात आहे. मात्र एक रुपयाच्या पीकविमा योजनेसाठी जी पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती, ती या वेळी केलेली नाही. परिणामी त्यातून बचत होण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी स्वतंत्र तरतुदीची गरज असताना पुरवणी मागणीत ही तरतूद केलेली नाही. परिणामी, ही योजना या वर्षात सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)