Nashik News: वाढलेला उत्पादन खर्च व घटलेली उत्पादकता, त्यातच मॉन्सूनपूर्व पावसाने झालेले कांद्याचे नुकसान, या सर्व बाबी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या राहिल्या. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही दराच्या अपेक्षेने कांदा साठवून ठेवला. मात्र उत्पादन खर्चाखाली दर मिळत असल्याने आर्थिक कोंडी होत आहे.

जुलै महिन्यातील पहिल्या पंधरवड्यात सरासरी प्रतिक्विंटलला १,५०० रुपये दर मिळत असताना ते आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये ८०० ते १,१०० रुपयांपर्यंत दर खाली आले आहेत. सोलापूर येथे निचांकी १०० रुपयांपर्यंत घसरण आहे. एकीकडे कांदाप्रश्नी सरकार ग्राहकांसाठी भूमिका घेते; मात्र शेतकऱ्यांसंबंधी अलिप्त भूमिका घेत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे.

दरात घसरण झाल्याने दोन पैसे दूर; मात्र उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन अडचणी वाढत आहे. राज्यात नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे आदी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रब्बी कांद्याचे उत्पादन झाले आहे. मात्र मागणी मंदावल्याने पुरवठा घटला. त्यातच केंद्राने हस्तक्षेप केल्याने निर्यात संधीही कमी झाल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.

मध्य प्रदेशमध्ये कांद्याची उपलब्धता असल्याने उत्तर भारतात तर दक्षिण भारतातील बंगलुरू (कर्नाटक) व कर्नुल (आंध्र प्रदेश) या भागांतून नवीन आगाप खरीप कांद्याची आवक वाढू लागल्याने मागणीवर मोठा परिणाम झाला आहे. तर पुढील काही महिन्यात राजस्थान व त्यानंतर महाराष्ट्रातील नवीन खरीप कांदा बाजारात येईल. मात्र विविध मागण्यांनंतरही केंद्र सरकार धोरणात्मक बाजू विचारात घेत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे.

राज्यातील आमदार, खासदार यांनीही शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने कांदा दरवाढीसाठी काही मागण्या केल्या. मात्र ग्राहकांना तातडीचा, तर शेतकऱ्यांना उशिराचा न्याय असे सरकारचे नकारात्मक चित्र आहे.

शेतकरी प्रश्‍नावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

वाढलेले कांद्याचे भाव रोखण्यासाठी कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारणे, किमान निर्यातमूल्य लागू करणे तर अनेकवेळा थेट निर्यातबंदी करून परदेशातून कांदा आयात करून देशांतर्गत कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करते. परंतु शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल बाजारभाव मिळत असताना याच तातडीने भाववाढीसाठी उपयोजना करण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते. शेतकऱ्यांप्रती सरकारची दुटप्पी भूमिका दुर्दैवी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिली.

प्रमुख बाजारातील दरस्थिती

बाजार समिती...किमान...कमाल...सरासरी

लासलगाव...५००..१६००...१२८०

पिंपळगाव बसवंत...५००...२०१२...१३२५

कळवण...४००...१७६५...१०५०

मुंगसे(मालेगाव)...३००...१३६६...१०००

येवला...४११...१३८०...११००

सोलापूर...१००...२१००...१०५०