Onion Policy: ऐतिहासिक कांदा धोरण निश्‍चित करू: पटेल

Pune News: कधी सरकारला, कधी ग्राहकाला आणि कांदा उत्पादकाला रडवणाऱ्या कांद्याचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भविष्यवेधी दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता असून कांदा धोरण समितीच्याअंतर्गत कांदा उत्पादन विपणन निर्यात आकडेवारी, साठवणुकीच्या पद्धती, शाश्वत सातत्यपूर्ण निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक कांदा बाजाराचा पर्याय, कांदा उत्पादन खर्च अशा उपसमित्या गठीत करून ऐतिहासिक कांदा धोरण निश्‍चित करू, असा विश्‍वास राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे आणि कांदा धोरण समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला.

शासन आदेशाने कांदा पिकाचे धोरण आणि उपाययोजना ठरवण्यासंदर्भात गठित केलेल्या समितीची दुसरी बैठक पुण्यातील कृषी पणन मंडळात सोमवारी (ता. २८) पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी केंद्रीय कांदा लसूण संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. विजय महाजन, कांदा निर्यातदार दानिश शहा, शेतीमाल अभ्यासक दीपक चव्हाण, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, कृषी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप माने आणि इतर समिती सदस्य शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.

श्री. पटेल म्हणाले, ‘‘कांदा दरवर्षी सरकार, ग्राहक किंवा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रडवतो. अनेकदा चुकीच्या आकडेवारीमुळे देखील कांदा धोरण चुकले असून त्यामुळे सरकार, ग्राहक तसेच कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे. कांद्याचा नेमका उत्पादन खर्च किती आहे? याबाबत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र बैठक होईल. पणनमंत्री जयकुमार रावळ यांच्या निर्देशाने सर्व कांदा उत्पादक मतदार संघांतील आमदारांची स्वतंत्र बैठकदेखील लवकर पुण्यात आयोजित केली जाणार आहे.’’

श्री. पटेल यांनी निर्यातीचे धोरण कसे असावे, याबाबत दानिश शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती काम करेल असे सांगितले. कांदा साठवणुकीचे विविध पर्याय याबाबतच्या स्वतंत्र उपसमितीत ए. सी. आर. प्रोजेक्ट कन्सल्टंटचे हर्षल सुरंगे आणि राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ यांचा समावेश असेल. कांद्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सहभाग यावरही स्वतंत्र उपसमिती, इलेक्ट्रॉनिक बाजार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कांदा धोरणातील भूमिका या विषयावरही उपसमितीचे निर्देश त्यांनी दिले. कांदा धोरण समितीची तिसरी बैठक गुरुवारी (ता. ७) राष्ट्रीय कांदा लसूण संशोधन केंद्रामध्ये होणार आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. आर. बी. हिले यांनी सादरीकरण केले.

टोमॅटोसाठी स्वतंत्र समिती

कांदा आणि टोमॅटो हे स्वतंत्र पीक आहे. दोन्ही पिकाच्या समस्या आणि मार्केट वेगळे आहे. राज्य शासनाच्या शुद्धिपत्रिकामध्ये कांदा आ़णि टोमॅटो एकत्र करून समितीला ४५ दिवसांचा कालावधी मर्यादित करण्यात आला आहे. टोमॅटो स्वतंत्र पीक असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र समिती तसेच समितीचा कालावधी पूर्वीप्रमाणे सहा महिने करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पाशा पटेल यांनी सांगितले.