बाळासाहेब पाटील

FPO : ‘एफपीओ’ एक छत्र आहे. त्या छत्राखालील एफपीसी हा एक घटक आहे. आम्ही राज्याचे एफपीओ धोरण तयार करण्यासाठी ‘आत्मा’चे संचालक दशरथ तांभाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. त्याअंतर्गत एफपीसी, सहकारी शेतकरी संस्था, महिला संस्था, एफपीसी यांच्यात स्टार्टअपचा समावेश कसा करता येईल याचा विचार करत आहोत.

याचा अर्थ, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या चळवळीवर प्रभाव पाडणार, त्याला विरोध करणार असे नाही. आम्ही केवळ नव्याने स्थापन होऊ पाहणाऱ्या संस्थांना एका छताखाली आणू इच्छितो, अशी माहिती कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी दिली. पुण्यात होत असलेल्या ‘एफपीसी महापरिषदे’च्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचित.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची (फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्या-एफपीसी) सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय आहे?
- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत मागील १० वर्षांत आपण खूप पुढे गेलो आहोत. २००६ मध्ये कंपनी कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर लहान शेतकऱ्यांची कंपनी नोंदणी करण्याची तरतूद करण्यात आली. तेव्हापासून एफपीसी स्थापन होण्यास सुरुवात झाली.

जागतिक बँकेच्या आत्मा प्रकल्पांतर्गत कंपन्या सुरू झाल्या. २०१० ते २०१२ या वर्षांत काही चांगल्या एफपीसी निर्माण झाल्या आहेत. सह्याद्री फार्म्स या कंपनीने खूप नियोजनबद्ध काम केले आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीतून त्यांनी चांगली भरारी घेतली आहे. त्यांनी एक पथदर्शी प्रकल्प सर्वांसमोर ठेवला आहे.

पूर्वी उत्पादक शेतकऱ्यांचा गट म्हणून विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या केवळ शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यापुरत्या मर्यादित होत्या. शेतकरी उत्पादकांचे जे विषय होते, त्यामध्ये सहकारी संस्था फारसा सहभाग घेत नव्हत्या. त्यावर उपाय म्हणून एफपीसी पुढे आल्या. लघू कृषक कृषी व्यापारी संघ (एसएफएसी) आणि नाबार्डच्या कार्यक्रमातून त्यांना मोठं बळ मिळालं. २०१७-१८ मध्ये तुरीच्या किमान हमीभावामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या, त्या वेळी राज्य सरकारने एफपीसींना पणन सहकारी संस्थांसोबत सामावून घेण्याबाबत प्रस्ताव दिला.

नाफेड आणि कृषी विभागाने तो मान्य केला. त्यामुळे महाएफपीसी आणि अन्य संस्था सुरू झाल्या. एफपीसीच्या संकल्पनेचा विस्तार झाला. एफपीसींची संख्या तीनशेवरून आता पाच हजारांवर गेली आहे. पाच हजारांपैकी तीन हजार एफपीसी सक्षम आहेत. उर्वरित संस्थांना बळ द्यावे लागेल.

एफपीओ आणि एफपीसी यांच्यातील मूलभूत अंतर काय आहे? त्यांच्या विस्तार, बळकटीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका काय आहे?
- मध्यंतरी केंद्र स्तरावर नवीन सहकार मंत्रालय सुरू झाले. सहकारमंत्री अमित शहा यांनी एफपीसींबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित करत सहकारी संस्था याही एफपीसीच आहेत असे सांगत या संकल्पनेचा विस्तार केला. एफपीओ या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात एफपीसी स्थापन करू शकतात, अशी सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे एफपीओ विरुद्ध एफपीसी असा कुठलाही संघर्ष नाही.

त्यामुळे जागतिक बँक, आशियायी विकास बँक, आयएफओएम यांच्या अनेक कार्यक्रमांत असे लक्षात आले की एफपीओ आणि एफसीसी यांच्यात निश्‍चित असे अंतर आहे. एफपीओची मूळ संकल्पना आहे, की उत्पादक म्हणून शेतकऱ्यांचे एकत्रीकरण. या एकत्रीकरणाची कंपनी कायद्यातच नोंदणी झाली पाहिजे असे नाही.

हा शेतकऱ्यांचा समूह एफपीसीअंतर्गत नोंदणी झाले तर ते एफपीसी आहेत. सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली तर विविध कार्यकारी संस्था आणि क्लस्टर फेडरेशनअंतर्गत नोंदणी झाल्यास महिला उत्पादक गट समूह असतात. स्टार्टअपमध्येही शेती उत्पादने निर्यात करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना सभासद बनविले जाते. याचाच अर्थ या सगळ्यांचे एकत्रीकरण म्हणजे एफपीओ आहेत. म्हणून आम्ही कृषी विभागातर्फे एक निर्णय घेतला आहे.

आम्ही राज्याचे एफपीओ धोरण तयार करण्यासाठी आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. त्याअंतर्गत एफपीसी, सहकारी शेतकरी संस्था, महिला संस्था, एफपीसी यांच्यात स्टार्टअपचा कसा समावेश कसा करता येईल याचा विचार करत आहोत. याचा अर्थ, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या चळवळीवर प्रभाव पाडणार, त्याला विरोध करणार असे नाही. आम्ही केवळ नव्याने स्थापन होऊ पाहणाऱ्या संस्थांना एका छताखाली आणू इच्छितो.

सर्व एफपीसी एकाच छताखाली आल्यास काय फायदा होईल?
- शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांची सामूहिक व्यावसायिक ताकद वाढविण्यावर आमचा भर आहे. त्यामुळे या चळवळीबद्दलचा संभ्रम दूर होईल. सहकार चळवळीतील अनेकांनी एफपीसी स्थापन केल्या. याबाबत आम्ही अभ्यास केला असता असे लक्षात आले, की आरओसी ही केवळ नोंदणी संस्था आहे. तेथे केवळ तुम्हाला कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.

कंपनी कायद्यांनुसार या एफपीसी चालतात की नाही याची तपासणी करणारी यंत्रणा यात उपलब्ध नाही. त्याचा आढावा जिल्हास्तरावर घेतला जात नाही. एफपीसी या केवळ आत्मा नव्हे तर विविध यंत्रणांतून आल्या आहेत. आता गावोगावी एफपीसी झाल्या आहेत. काही एफपीसींची ओळख विशिष्ट व्यक्तींमुळे आहे. केवळ ताकदवान लोकच ही चळवळ मुठीत घेऊ इच्छितात. यातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याचीही शक्यता आहे.

सामूहिक निर्णयक्षमता आणि व्यावसायिक वृद्धीसाठी ही बाब पूरक नाही. त्यामुळे कृषी विभाग याबाबत विचार करत आहे. माझ्याआधी कृषी विभागाची धुरा वाहणारे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनींही त्याबाबत प्रयत्न केले. मी नाबार्डच्या फोरमचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्थांवर अंकुश आणला पाहिजे. एफपीओंना मिळणाऱ्या सवलतींचा दुरुपयोग करणाऱ्या संस्थांना चाप लावला पाहिजे. कंपनी कायद्यामध्ये कंपन्या नोंदणी करण्याची पद्धत आहे, त्यात काही बदल करण्याचे प्रयत्न करू.

एफपीसींना एकच प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याबाबत काय धोरण आहे?
- एफपीओ एक छत्र आहे. त्या छत्राखालील एफपीसी हा एक घटक आहे. राज्यात अनेक चांगल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आहेत. त्यांना केंद्र सरकारकडून २९ प्रकल्प दिले आहेत. रोज नव्या घडामोडी सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे या सगळ्यांना सामावून घ्यायचे आहे. काही शासकीय कार्यक्रमांत एफपीसी हा एकच घटक झाला आहे.

एफपीसीचे जे नियम आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येच त्याचा समावेश आहे. उदा. - मॅग्नेट, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, पणन विभागाच्या माध्यमातून अनेक सवलती आणि अनुदान स्वरूपात मदत केली जाते. त्यामुळे अर्थपुरवठा आणि सवलती याबाबत स्वतंत्र असा प्लॅटफॉर्म नाही. एफपीसीसाठी आता २५० पासून ५०० अशी शेतकरी सभासद मर्यादा आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी एकत्र येत असताना त्यांच्यात लोकशाही पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शक व्यवहार आणि अन्य बाबी झाल्या तरच ही चळवळ यशस्वी होईल. बरेच लोक आपल्या समस्या मांडत असतात, पण अंतर्मुख होऊन संरचनात्मक अडचणी, कंपनी कायद्यानुसार संचलन याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात एफपीसींची परिस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्र हे याबाबत पथदर्शी राज्य ठरले. विविध एफपीसींनी जे कतृत्व दाखवले त्यामुळे देशभर या चळवळीचा प्रसार झाला. त्यामुळे एफपीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राला चॅम्पियन म्हटले जाते. शेतीमालाच्या उत्पानदनवाढीसाठी महत्त्वाचा घटक म्हणून एफपीसीकडे पाहिले जाते. विशेषत: उन्नत भागात आणि मराठवाड्यात या साखळीचा विस्तार झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल एका प्लॅटफॉर्मवर आणला जातो. ई-नामसारखा प्लॅटफॉर्मवर शेतकऱ्यांनी एकटे यावे किंवा कंपन्यांनी यावे. केंद्र सरकार अनेक उपक्रमांत पुढाकार घेत आहे. बियाणे उत्पादन असो की निर्यात, अशा अनेक उपक्रमांना प्रोत्साहन देत आहे. राज्य सरकारही प्रोत्साहन देते. त्यामुळे अनेक चांगल्या एफपीसी तयार होत आहेत.