Kolhapur News: महायुती सरकारने शपथविधी घेतल्यानंतर शंभर दिवसांच्या करावयाच्या कामांच्या उद्दिष्टांमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाचा समावेश केला आहे. आता शेतकरीदेखील आपल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी महामार्गबाधित बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी बैठक गुरुवारी (ता. २०) सकाळी अकरा वाजता येथील राजर्षी शाहू स्मारक भवनात होणार आहे, अशी माहिती विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील व संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिली.

ते म्हणाले, की डिसेंबर महिन्यात शपथ घेतल्यानंतर महायुती सरकार हे गोवा ते नागपूर शक्तिपीठ महामार्ग करण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहे. वेगवेगळे आराखडे तयार केले आहेत, अशा बातम्या देखील सरकार फिरवत आहे. पण कोणतेही अधिकृत सर्क्युलर, नोटिफिकेशन सरकारकडून प्रसिद्ध होत नाही.

हा महामार्ग करण्यासाठी ते खोट्या प्रचाराचा देखील आधार घेत आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत सांगितले, की या महामार्गाला फक्त कोल्हापुरातून विरोध आहे. या विरोधात १२ पैकी दहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी गेल्या फेब्रुवारी २०२४ पासून आंदोलन करत आहेत.

याला उत्तर म्हणून दहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी २४ जानेवारीला राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्रीसुद्धा आहेत. त्यांना त्यांचे ‘इंटेलिजन्स’ व पोलिस हे या सर्वांची माहिती देतात. तरीही वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत शक्तिपीठ महामार्गाला सर्व आमदारांनी समर्थन दिले आहे, असे भाष्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुसऱ्यांना नांदेडमध्ये केले. प्रत्यक्षात आमदारांचा पाठिंबा ही गोष्ट खरी नाही.’

आता आरपारची लढाई

शक्तिपीठ महामार्गातून शेतकऱ्यांचे, पर्यावरणाचे, करदात्यांचे, जनतेचे सर्वांचेच नुकसान होणार आहे. पर्यायी महामार्ग असताना त्याचे रुंदीकरण व दर्जा सुधारण्याची गरज असताना केवळ कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हा महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत.

त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी राज्यातील एकजूट घडवत आरपारची लढाई करायचे ठरवले आहे. यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांच्या भूमीमध्ये राज्यव्यापी बैठक घेऊन तेथून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे. या व्यापक बैठकीस कोल्हापूरसहीत बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही आमदार पाटील व गिरीश फोंडे यांनी केले.