Chennai News : देशातील शेतकरी किमान हमीभाव कायदा संसदेमध्ये पारित करण्यासाठी पुन्हा एकवटू लागला असून, तमिळनाडू राज्यातून पुन्हा एकदा दिल्लीच्या संसद मार्गावर आक्रमक आंदोलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सज्ज राहावे, असे प्रतिपादन एमएसपी गॅरेंटी मोर्चाचे समन्वयक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी चेन्नई येथे झालेल्या तमिळनाडू राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या एमएसपी गॅरेंटी संमेलनात केले.

एमएसपी गॅरेंटी किसान मोर्चाच्या वतीने देशाच्या संसदेत किमान हमीभावाचा कायदा पारित करण्यात यावा या मागणीसाठी देशातील लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन संसद मार्गावर धडक मारण्यात येणार आहे. याकरिता देशातील विविध राज्यांमध्ये संबंधित राज्यातील शेतकरी संघटनांना एकत्रित करून देशभरातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या एमएसपी गॅरेंटी किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली संसदेला घेराव घालण्यात येणार आहे.

तमिळनाडू राज्यात तांदूळ, ज्वारी, नाचणी, बाजरी, मका आणि कडधाने, कापूस, ऊस, चहा, कॉफी आणि नारळ या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मात्र कोणत्याच पिकास किमान हमीभावाचा कायदा अस्तित्वात नसल्याने उत्पादन खर्चाएवढेही पैसे मिळेनात. वाढलेल्या महागाईमुळे व तोट्याच्या शेतीमुळे देशातील युवक शेतीपासून दूर जाऊ लागले आहेत.

तमिळनाडू राज्यातील शेतकरी अपुऱ्या सिंचनाच्या सोयी, कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव, औद्योगिक क्षेत्रात प्रगती करत असलेल्या तमिळनाडू राज्यात सुसज्ज कृषी बाजारपेठेची कमतरता असल्याने कापणीपश्‍चात नुकसानीचे प्रमाण जास्त आहे.

यामुळे या सर्व गोष्टींवर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने संसदेमध्ये किमान हमीभावाचा कायदा संमत केल्यास कृषिप्रधान देशाची ओळख कायम राहणार आहे. शेतकरी प्रश्‍नांवर संसदेत बोलणारे खासदार नसल्याने संसदेतील शेतकऱ्यांचा आवाज बंद झाला आहे.

या वेळी सरदार व्ही. एम. सिंग, भारताचे माजी पंतप्रधान व हरितक्रांतीचे जनक लालबहाद्दूर शास्री यांचे नातू संजय नाथ सिंग, भारतीय किसान युनियनचे बलराज घाटी, देसिया थेन्निंथिया नाथिगल इनाइप्पू विवसायगल संगमचे अध्यक्ष पी. अय्याकन्नू, गुरूसमय्या धरमार, मध्य प्रदेश किसान युनियनचे केदार सिरोही यांच्यासह तमिळनाडू राज्यातील शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी या संमेलनास उपस्थित होते.