Panjab Farmer Protest : पंजाबच्या खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती आणखीन खालावली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. डल्लेवाल यांना उपचार देण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा पंजाब सरकारला न्यायालयने केल्या आहेत. मात्र आधी केंद्राने चर्चेसाठी आमंत्रण द्यावे, मगच डल्लेवाल उपचार घेतील, असे आंदोलक शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखत स्पष्ट केले आहे. यामुळे डल्लेवाल यांच्या उपचाराचा पेच निर्माण झाला असून देशातील शेतकऱ्यांचे त्यांच्या प्रकृतीकडे लक्ष लागले आहे.

हमीभाव कायद्यासह इतर प्रमुख १३ मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी शंभूसह खनौरी सीमेवर आंदोलन करत आहेत. ते १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून येथे आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केलेल्या नाहीत. यामुळे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल गेल्या ३६ दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसले आहेत. ते ७० वर्षीय असून ते कर्करोगाचे रूग्ण आहेत. आता उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती पूर्ण खालावली असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत घेतलेली नाही.

यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारची दोनदा कानउघडणी केली आहे. तसेच त्यांनी उपचार देण्याच्या आदेश दिले होते. पण आता यावरून आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपली भूमीका स्पष्ट केली असून केंद्र सरकारने त्यांच्याशी आधी चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे.

तसेच जर केंद्राने त्यांच्याशी चर्चा केली तर ते वैद्यकीय उपचार घेण्यास तयार आहेत असेही सुनावणी दरम्यान माहिती दिली आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या विशेष रजा खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याच्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी आणखी वेळ दिला आहे.

यावेळी पंजाब सरकारचे ॲडव्होकेट जनरल गुरविंदर सिंग यांनी, सरकारची बाजू मांडताना, सरकारचे प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय पथक आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले होते. आम्ही न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले आहे आणि करत आहोत. पुढेही निर्देशाचे पालन केले जाईल असा दावा केला आहे. तर काल (ता.३०) झालेल्या पंजाब बंदच्या पार्श्वभूमीवर पंजाब सरकारला आणखी तीन दिवसांचा अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी केली.

यावेळी एजी म्हणाले, आंदोलनामुळे सोमवारी वाहतूक कोंडी झाली होती. तरिही आमचे पथक आंदोलनास्थळी पोहचे. यावेळी केंद्र त्यांच्याशी बोलण्यास तयार असेल तरच डल्लेवाल वैद्यकीय मदत घेतील, असा प्रस्ताव आंदोलकांनी दिला. यावरून न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला खडे बोल सुनावत, याचा आमच्याशी काही संबंध नाही. आम्ही तुम्हाला सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जे सुरू आहे, त्यावर न्यायालय भाष्य करू शकत नाही, असे म्हटले आहे. तर आता यावर सुनावणी २ जानेवारी २०२५ मध्ये होणार आहे. न्यायालयाने पंजाबचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना हजर राहण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीवर चिंता

शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशातच भारतीय किसान युनियनचे (चाढुनी) प्रमुख गुरनाम सिंग चढुनी यांनी देखील डल्लेवाल यांच्या खालावत्या प्रकृतीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच हरियाणा सरकारला आवाहन करताना, सरकारने शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात मध्यस्थीची भूमीका पार पाडावी, असे म्हटले आहे. शेतकरी खरे प्रश्न मांडत असून सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. शंभूसह खनौरीवर सुरू असणारे आंदोलन संपवण्यासाठी हरियाणा सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.