Pune News : केंद्र शासनाने २००१ मध्ये तयार केलेला वनस्पती वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायदा २३ वर्षांनंतरदेखील रुजला नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे.

फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआयआय) तसेच वनस्पती वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे (पीपीव्हीएफआरए) व राज्याच्या कृषी विभागाने शुक्रवारी (ता. २१) पुण्यात एका अभ्यासपूर्ण कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा व महाकुलसचिव डॉ. दिनेश अगरवाल, तसेच राज्याचे मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख, फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक राघवन संपथकुमार, राष्ट्रीय बियाणे संघाचे (एनएसएआय) कोशाध्यक्ष वैभव काशिकर यांच्यासह देशाच्या बियाणे उद्योगातील प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.

डॉ. महापात्रा म्हणाले, ‘‘सर्व धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असायला हवा. शेतकरी समृद्धी हेच वनस्पती वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायद्याचे ध्येय आहे. मात्र या कायद्याविषयी जागृती करायला हवी. बिगरनोंदणीकृत वाणांमधून तयार होणारे बियाणे शेतकऱ्यांना धोक्यात आणत आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच कायदा तोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना बळकटी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. कारण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे मिळेल व त्यातून उत्पादकता वाढेल.’’

प्राधिकरणाचे महासचिव डॉ. अगरवाल यांनी, ‘‘शेतकऱ्यांच्या चिकाटीमुळे देशात जैवविविधता बघण्यास मिळते,’’ असे सांगितले. ‘‘जगात दुसऱ्या क्रमांकाची वाण नोंदणी करणारा देश म्हणून आपण लौकिक मिळवला आहे. शेतीमधील वाण संरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढेल,’’ असे ते म्हणाले.

श्री. देशमुख म्हणाले, ‘‘बियाणे वाण हक्क कायद्याविषयी शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राविषयी जागृती नसल्याची कितीतरी उदाहरणे सापडतात. ही दरी बुजविण्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे मोहीम स्वरुपात काम करणे अत्यावश्यक ठरते. यापूर्वी दिल्ली व हैदराबादमध्ये अशा कार्यशाळा घेण्यात आल्या. बियाणे उद्योगातील नावीन्यपूर्णता व संशोधनाला संरक्षण देण्यासाठी प्रभावी चौकटीची गरज आहे.’’

‘एफएसआयआय’चे कार्यकारी संचालक संपथकुमार यांनी बियाणे क्षेत्रातील बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराबाबत जागृती घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, असे सांगितले. ‘‘या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरतानाच त्यातील तरतुदींबाबत धोरणकर्ते, बियाणे उद्योग, अंमलबजावणी यांच्यासोबत समन्वय ठेवण्याची भूमिका आम्ही ठेवली आहे,’’ असेही ते म्हणाले.