Farmer Issue: शेतकरी आत्महत्येची समस्या टाका उखडून

Save Farmers: चिलगव्हाण, जि. यवतमाळ येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांनी १९ मार्च १९८६ ला कुटुंबासह आत्महत्या केली. महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या म्हणून सरकार दरबारी या आत्महत्येची नोंद झाली. त्यांचा स्मृतिदिनाच्या पूर्वसंधेला महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येची मागील वर्षीची संख्या समजली. एकूण २७०६ शेतकऱ्यांनी एका वर्षात आत्महत्या केल्या आहेत. ३६५ दिवसांत २७०६ म्हणजे दिवसाला ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आपण इतके सुखासीन जगताना आपल्या आजूबाजूच्या रोज आठ शेतकऱ्यांना जगणे अशक्य व्हावे?

कोणीही आपल्या आधाराला नाही ही विलक्षण हतबलता त्यांना जगणे नकोसे करते आणि एक दिवस ते स्वतःला संपवून टाकतात. पण आपल्या जगण्यावर राजकीय, सामाजिक परिघावर रेषही उमटत नाही. आमच्या आनंदाच्या कल्लोळात, वाजत गाजत निघालेल्या मिरवणुकांच्या ढोल ताश्यात या वेदनेच्या किंकाळ्या कुठे ऐकू ही येत नाहीत. बातम्यांच्या वेगवान आढाव्यात काही सेकंदात पडद्यावर येणारे हे मृत्यू क्षणात नाहीसे होतात. जगापुढे येणारे एवढेच त्यांचे अस्तित्व. बाकी आकड्यांचा भाग होऊन जातात.

असंवेदनशीलता वाढते

१९९५ पासून शेतकरी आत्महत्या वाढत गेल्या. आणि आता वर्षाला अडीच हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करीत असतील आणि तरीही शासन समाज हालत नसेल तर आणखी किती बळी हवे आहेत? साधा ओरखडाही समाज मनावर उमटत नाही, हे खिन्न करणारे आहे. पूर्वी एक आत्महत्या झाली तरी संपूर्ण मीडिया सजग व्हायचा. त्या परिसरातील सर्व नेते अंत्ययात्रेला यायचे. पालकमंत्री जिल्हाधिकारी चेक घेऊन जायचे. २००८ च्या कर्जमाफीपर्यंत हा राष्ट्रीय विषय असायचा.

अपराधी भाव जागा व्हायचा. आमच्या सुखासीन जगण्याच्या तळ्यावर या मरणांचा तवंग पसरलेला असायचा. एक एक जिवंत कहाणी असलेली ही मरणे आपल्या सामूहिक वेदनेचा भाग व्हायची. त्या कुटुंबाची कर्जे आपली व्हायची. ती अभागी लेकरे आपल्या लेकरात दिसायची. अपराधीभावाने मन भरून जायचे हळूहळू आमच्या वाढलेल्या सेन्सेक्स आणि सुखासीन मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि अब्जाधीश राजकारण्यांच्या भावविश्‍वात ही दुःख कुठेच उरली नाहीत.

यांना मदत करणे सोडाच उलट आत्महत्या या कशा कर्जाच्या बोजाने झाल्या नाहीत, हे शासन सांगून ती संख्या कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हळूहळू ते चेहरे दिसेनासे झाले आणि स्कोअर मोजावा तसे आम्ही फक्त या मरणांची संख्या मोजायला लागलो. तितकेच नाही तर दुःख व्यक्त करणारे आम्ही या मरणांची टिंगल करायला लागलो. या आत्महत्याच नाहीत इथपासून दारू प्यायले, मेले तरी आत्महत्या इथपर्यंत शेरेबाजी करण्यापर्यंत आम्ही असंवेदनशील झालो. प्रश्‍नच मान्य करायचा नाही म्हणजे प्रश्‍न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्यावर येत नाही, आपली मानसिक सुटका होते इतके कोडगे मन समाजाचे झाले.

ही जर आमची स्थिती तर राजकारणी अधिकच बेताल झाले. निवडणुकीत एखादे आश्‍वासन सोडता त्यांना काही बांधिलकी उरली नाही. ज्या राज्यात जिथे शेतकरी रोज मरतात त्या राज्यातील राजकारण, साहित्य व्यवहार, सांस्कृतिक उत्सव यावर एक शोककळा असायला हवी. आमच्या सगळ्या विचार विश्‍वाच्या केंद्रस्थानी या माणसांची वेदना असायला हवी. आमचे राजकीय वादविवाद हे फक्त आणि फक्त या शेवटच्या माणसांच्या समृद्धीचा मार्ग कोणता यावरच फक्त व्हायला हवा. माध्यमात या माणसांच्या वेदनेची पत्रकारिता असायला हवी. पण आज काय सुरू आहे?

ज्या राज्यात जिथे रोज सात-आठ शेतकरी मरतात त्या राज्यात सगळीकडे उन्माद सुरू आहे. या आत्महत्या मोजण्यापेक्षा आम्ही कुंभमेळ्यात किती माणसे गेली ते मोजण्यात मग्न आहोत. उंच उंच मॉल्स आमच्या समृद्धीची निशाणे झाली. या समृद्ध शहरांचे आणि या भकास खेड्यांचे काही नातेच उरले नाही. एकीकडे आपल्या मुलांना परदेशात शिकायला पाठवणारे पालक आणि दुसरीकडे पोरांच्या तालुक्याच्या गावी शिक्षणाचा खर्च करू शकत नसल्याने आत्महत्या करणारे पालक हे कसे समजून घ्यायचे?

इतके भीषण वास्तव असताना आम्ही चर्चा कशाची करतो आहोत? रोज राजकीय नेत्यांची एकमेकांवर होत असलेली शेरेबाजी, सवंग बाचाबाची, पातळी सुटलेली भाषा आणि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होईल अशी भडकावू भाषणे. काल एकीकडे या आत्महत्यांची संख्या येत असताना त्याच वेळी औरंगजेबाची कबर उखडून टाकावी या मोहिमेची घोषणा आली. कबर उखडण्याच्या अगोदर आत्महत्येची समस्या उखडून टाकावी असे का वाटत नाही? इतिहासातील हिशेब चुकते करण्याअगोदर सरकारला शेतीमालाचा उत्पादन खर्च आणि विक्रीतील तफावतीचा हिशेब विचारावा, असे का नाही वाटत आम्हाला?

माणसे वाचविणे प्राधान्यक्रम कधी?

राजकारणातील व्यक्तींची एकमेकांवर चिखलफेक याभोवती माध्यमे फिरत आहेत. समाज माध्यमे मनोरंजन व्यक्तिवाद प्रधान झाली आहेत आणि सुखासीन झालेल्या उच्च मध्यमवर्गाकडे रोल मॉडेल बघत मध्यमवर्ग मार्गक्रमण करत आहे. अशा एकट्या पडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार द्यायला शेतकरी संघटना कमकुवत झाल्यात आणि शासन आत्महत्या अपात्र ठरवून इतर कारणाने त्या आत्महत्या झाल्याचे दाखवत शेतकरी आत्महत्या संख्या कमी करण्याचे आकड्यांचे खेळ करण्यात मग्न आहे.

त्यामुळे आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही. अशा कोंडीत शेतकरी जगणे आणि मरणे सापडले आहे. आयटी क्षेत्राची वाढ आणि दुसरीकडे त्याच तंत्रज्ञानाचा मोबाइल मिळत नाही म्हणून नांदेड जिल्ह्यात एकाच दोरीला लटकणारे बाप आणि लेक. एक एक आत्महत्या कशा समजून घ्यायच्या? आमचे प्राधान्यक्रम कोणते आहेत या राज्यात? सतत भावनिक विषय करून आपण या भळभळत असलेल्या जखमा विसरण्याची सोय करतो आहोत का? ही मरणारी माणसे वाचवणे हाच आमचा प्राधान्यक्रम असायला हवा ना? आमची माध्यमे केवळ राजकीय चिखलफेक दाखवणे थांबवून सर्व नेत्यांना जाब विचारणार आहेत का? आणि राजकीय नेते त्यांच्या पक्षांचे जाहीरनामे उघडून काय बोललो होतो हे आठवणार आहेत का? अगदी आजसुद्धा होय आज सुद्धा सात-आठ शेतकरी असेच हताश होऊन मरून जातील. आपण काय करणार आहोत?

८२०८५८९१९५

(लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)