Farmers of Kolhapur : केंद्र सरकारकडून गोवा आणि महाराष्ट्रातील नागपूरला जोडणारा शक्तीपीठ महामार्गाचा आराखडा तयार केला आहे. दरम्यान त्यासाठी मागच्या काही दिवसांपूर्वी राजपत्र जाहीर केले. दरम्यान हा शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यातून जात असल्याने हजारो हेक्टर शेतजमीन या महामार्गासाठी जाणार आहे. याला विरोध करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील असंख्य शेतकऱ्यांनी दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीने निवेदन दिले.

यावेळी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, शेती आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, शेती वाचवा देश वाचवा, शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो, देणार नाही देणार नाही जमीन आमची देणार नाही अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

मोर्चाने पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. पालकमंत्री यांनी मोर्चा समोर येऊन शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी कृती समिती व मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोबत संयुक्त बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले.

या मोर्चास अ.भा.किसान सभेचे अध्यक्ष गिरीश फोंडे संबोधित करताना शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या, शेतकरी स्वामीनाथन आयोगाची मागणी वर्षानुवर्षे करत आहे. पण शक्तिपीठ महामार्ग याची मागणी जनतेतील कोणत्याही घटकाने केलेली नसताना शासन कंत्राटदार, MSRDC अधिकारी व मंत्र्यांच्या ढपल्यासाठी हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या वर लादत आहे.

अगोदरच दोन महामार्ग उपलब्ध असताना पर्यावरण विरोधी, टोल आकारणारा, शेतकऱ्यांना कवडीमोल नुकसान भरपाई देणारा असा हा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द न केल्यास शासन कर्त्यास हद्दपार करू. आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून गावागावात ठराव केले जातील व गॅझेट नोटिफिकेशनची होळी केली जाईल. लवकरच ५९ गावांना घेऊन जिल्हा मेळावा आयोजित केला जाईल.

धार्मिकस्थळे जोडून पर्यटन विकास करण्याचा हेतू सरकार दाखवीत आहे. मात्र विदर्भातील खनिज संपत्ती लुटून कवडीमोल भावाने निर्यात करण्याचा डावं रचला आहे. धार्मिक आवाहना जडून महाराष्ट्र लुटीचे आणि शेतकऱ्यांची शिकार करण्याचे कारस्थान किसान सभा उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही. या साठी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समिती गावोगावी शासनाचा नोटिफिकेशन विरोधात रस्त्यावर येतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या

सदर शक्तीपीठ महामार्ग नुकल्याच झालेल्या सोलापूर मिरज महामार्गावरून कोल्हापूर येथे एन एच ४ महामार्गाला जोडावा.

एन एच फोर महामार्गावरून, कोल्हापूर येथुन गोव्याला जाण्यासाठी पुणे- बैंगलोर महामार्गाने निपाणी - देवगड या नुकत्याच झालेल्या महामार्गावरून, संत बाळुमामा मंदीरापासुन जलदगतीने गोव्याला जाणाऱ्या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.

सरकारने याबद्दल या गावांची सुनावणी घ्यावी. भूसंपादन प्रक्रियेत संसदेने पारित केलेला रस्ता मोबदला अधिकार व पुनर्वसन आणि भूसंपादन कायदा २०१३ याला संपूर्णतः डावलले आहे. त्याऐवजी शेतकरी जनतेचे हित न जपणारा व संसदेच्या २०१३ च्या कायद्याच्या विसंगत तरतुदी असलेला महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५५ चा वापर होणार आहे. १९५५ च्या कायद्यातील तरतुदींना आमचा विरोध आहे. यामुळे कोणत्याही बाधित शेतकऱ्याला प्रकल्पग्रस्तचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

हा रस्ता भांडवलदारांचा धंदा व उभा करण्यासाठी केला गेला आहे खनिज संपत्तीची लूट करून त्याची वाहतूक सोय करण्याचा हा डाव आहे. जनता शेतकरी कष्टकरी कामगार ज्या प्रश्नासाठी रस्त्यावरती संघर्ष करतात त्याकडे दुर्लक्ष करते व जनतेतून कोणतीही मागणी नसलेल्या किंवा यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नसलेल्या अशा गोवा नागपूर शक्तिपीठ मार्ग सारखे प्रकल्प जनतेवर अचानक लादत असते. असे प्रकल्प भांडवलदार आपल्या हितासाठी जाहीर करतात.

रेडी रेकनरचे दर व मूल्यांकन यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ ऑक्टोबर २१ व २४ जानेवारी २०२२ या शासन निर्णया‌द्वारे मोठ्‌या प्रमाणावर शेत जमिनीचा मोबदला घटविण्यात आला आहे त्याचबरोबर गुणक एक धरण्यात आल्याने अत्यल्प मूल्यांकन निश्चित करून शेतकऱ्यांना मोबदला घट्टविण्यात येत आहे.

अनेक शेतकरी शेतमजूर कालवे तोडल्यामुळे पाईपलाईन तोडल्यामुळे रोजगार नष्ट झाल्याने बाधित होत असताना देखील त्यांना कोणताही न्याय मिळणार नाही

या प्रकल्पामुळे असं की हजार एकर सिंचनाखालील शेत जमीन कायमची कोरडवाह बनणार आहे

या मार्गासाठी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे ३०-४० फूट खोदकाम करण्यात येईल व भूजल स्तरांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होईल तथापि भुजल नियंत्रण काय‌द्याच्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास मान्यतेची कोणती प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही

सदर भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आणि पर्यावरणीय परिणाम याबद्दल कोणती सुनावणी अथवा अहवाल ग्रामसभेसमोर मांडण्यात आलेला नाही है ७३ व्या घटनादुरुस्ती आणि ग्रामपंचायत अधिनियम यांचे उल्लंघन आहे तसेच पुनर्वसन आणि भूसंपादन कायदा २०१३ चे उल्लंघन आहे.