Chhatrapati Sambhajinagar News : राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या किमान आधारभूत मूल्यातील पीकनिहाय शिफारशीतील दरफरक, प्रत्यक्ष बाजारभाव आणि जाहीर हमीभावाच्या दरातील फरक मिळणे हे ‘शेतकरी हक्क मूल्य’ आहे. तो मिळत नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी आज देशोधडीला लागला आहे.

बाजारदरातील अशा लुटींमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वजा होत असून, त्यांच्या मूलभूत हक्काचे हनन होत आहे, तो दरफरक शेतकऱ्यांना मिळावा, याकरिता सरकारला निर्देश द्यावेत, अशा आशयाची याचिका सत्य शोधक समाज संघाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात राज्य कृषी विभाग, राज्य पणन मंडळासह संबंधित नऊ विभागांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, २४ जुलै २०२४ ला पहिली सुनावणी होणार आहे.

सत्यशोधक समाज संघाचे विश्‍वस्त विश्‍वासराव भास्करराव पाटील (अमळनेर, जि. जळगाव) यांनी राज्य पणन मंडळ, राज्य कृषी मूल्य आयोगासह आठ जणांविरोधात ही रिट याचिका दाखल केली आहे.

किमान आधारभूत मूल्यातील राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, बाजार व्यवस्थेतील लूट आणि सरकारी दिरंगाईमुळे होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीसह, त्यामुळे निर्माण होणारे कौटुंबिक, सामाजिक प्रश्‍नांकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. याचिकाकर्त्याकडून ॲड. मोहनिश थोरात, तर सरकार पक्षाकडून ॲड. आर. के. इंगोले हे काम पाहत आहेत.

याचिकेत उपस्थित मुद्दे...

१) आधीच केवळ १५ टक्के नफा धरून राज्य कृषी मूल्य आयोगाची शिफारस, त्यात केंद्राकडून ४५ टक्क्यांपर्यंत राज्य शिफारशीत घट

२) बाजारात केंद्र सरकारच्या हमीभावापेक्षा किमान २० टक्क्यांनी शेतीमाल खरेदी, किमान ५०० रुपयांनी कमी दर

३) हमीभाव केंद्र वेळेत सुरू न होत असल्याने खासगी व्यापाऱ्यांकडून कमी भावात खरेदी

४) बाजार समित्यांकडून दराला संरक्षण नाही, कायद्याचाही अनादर, कर्तव्याचा विसर, दर नियंत्रणासाठी प्रयत्नही नाहीत.

५) हमीभावाअभावी शेतीमाल उत्पादन खर्च १०० रुपये असेल, तर शेतकऱ्यांच्या हाती ६० रुपयेच येतात.

६) शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वजा उत्पन्नास व्यवस्था कारणीभूत, यामुळे सर्व प्रकारच्या वसुल्या थांबविण्यात याव्यात

७) शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा, आत्महत्यांना किमान आधारभूत मूल्यही न मिळणे हेही महत्त्वाचे कारण

८) हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक रक्कम कोणतीही मागणी न करता पुढील हंगामाच्या आधीच शेतकऱ्यांना मिळावी.

९) हमीभाव खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांना की खासगी व्यापाऱ्यांना साह्यभूत आहेत?

१०) शेतीमाल विक्रीतून शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे का?

‘अमळनेर’ आणि ‘जळगाव’चे उदाहरण

अमळनेर (जि. जळगाव) बाजार समितीत ऑक्टोबर २०२२ या एका महिन्यात विकण्यात आलेल्या ७२ हजार १५२ क्विंटल मक्यास १७१५ रुपये भाव खासगी व्यापाऱ्यांनी दिला. या वर्षी हमीभाव १९६२ रुपये होता, त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २४७ रुपये तोटा सहन करावा लागला. या तोट्याचे एकूण मूल्य ३ कोटी ९४ लाख ६७ हजार १४४ रुपये इतके होते.

हे उदाहरण केवळ एका बाजार समितीतील एकाच महिन्यातील आहे, तर राज्य सरकारने शिफारस केलेला दर आणि केंद्र सरकारकडून जाहीर दर यातील एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील आठ पिकांतील फरकच २२४९.१६ कोटी रुपयांपर्यंत जातो, राज्याचा विचार करता शेतकऱ्यांचे नुकसान किती मोठ्या प्रमाणात असेल, हा फरक मिळाल्यास त्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.

...हे आहेत प्रतिवादी

१) राज्य पणन मंडळ

२) अन्न पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग

३) राज्य कृषी आयुक्त

४) राज्य कृषिमूल्य आयोग

५) जिल्हाधिकारी, जळगाव

६) केंद्रीय कापूस महामंडळ लि.

७) राज्य कापूस पणन महामंडळ

८) विदर्भ सहकारी पणन महामंडळ

९) अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती