Mumbai News : १४ व्या विधानसभेचे शेवटच्या अधिवेशनाला आजपासून (२७) प्रारंभ होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरत वातावरणनिर्मिती करण्याची तयारी विरोधी पक्षाने सुरू केली असून शक्तिपीठ महामार्ग, पीकविमा, अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई, उशिरा झालेली खरीप आढावा बैठक, पीक कर्जाचे रडखलेले वाटप, शेतकरी आत्महत्या आदी विषयांवरून रान उठण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील पिकावू २७ हजार एकरांचा घास घेणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित आहे. नागपूरपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. तरीही सरकार हा प्रकल्प रेटण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात यावरून दोन्ही सभागृहांत सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे.

शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा प्रकल्प रद्दच करा, अशी मागणी विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी केली आहे. तसेच दोन्ही सभागृहात यावरून आवाज उठवू. या प्रकल्पाला प्रस्तावित असलेली पैसे देवस्थानांच्या जीर्णोद्धारासाठी वापरावेत, अशी विरोधकांची मागणी आहे.

मागील वर्षी अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अन्नधान्य उत्पन्नात मोठी तूट निर्माण झाली होती. यंदाचा खरीप पावसाच्या दृष्टीने चांगला जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. तरीही राज्य सरकार त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नाही.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात उरकलेली खरीप आढावा बैठक. या बैठकीत ना आढावा झाला ना नियोजन. केवळ उपचारापुरती ही बैठक झाली. त्यामुळे त्यावरूनही विधानभवनात आवाज उठण्याची शक्यता आहे.

कर्जमाफीवरून कोंडी

तेलंगणामध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसने आचारसंहिता संपताच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.

त्यामुळे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी विरोध पक्ष करत आहेत. या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.

पीक कर्जाचे वाटप

खरीप हंगामातील पेरण्या संपत आल्या तरी राज्यातील पीककर्जाचे वाटप संथगतीने सुरू आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकारने दम दिला असला तरीही या बँका दाद लागू देत नाहीत.

त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकांना लक्ष्यांक वाढवून देणे आणि त्यांच्याकरवी कर्जपुरवठा करणे इतकेच काय ते सरकारच्या हातात आहे.

बोगस बियाणे, बनावट खतांचा मुद्दा ऐरणीवर

प्रतिवर्षीप्रमाणे मागील पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणे आणि बनावट खतांचा मुद्दा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच अधिवेशनात हा कायदा आणला जाईल, असे सांगितले होते.

मात्र, विषयके आणली तरी ती संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आली असून ती याही अधिवेशनात येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केवळ राज्य सरकार बोगस आणि बनावट निविष्ठा विक्रेते आणि कारखानदारांना केवळ इशारे देत आहेत. हाही मुद्दा अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांना बळ

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकारने चांगली कामगिरी करत तब्बल ३१ जागा पटकावल्या. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष एकजुटीने या शेवटच्या अधिवेशनाला सामोरे जातील अशी शक्यता आहे. ४५ पारचा नारा देणाऱ्या भाजपाला नामुष्कीजनक पराभव पत्करावा लागल्याने विरोधक सरकारला घेरण्याची संधी सोडणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.

तसेच एरवी सरकारला अडचणीतून बाहेर काढणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे बॅकफूटवर असलेल्या फडणवीस यांना राज्यातील कायदा सुव्यव्यस्थेवरून घेरण्याची चिन्हे आहेत.