Farmers' Income Has Doubled : देशातील काही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं आहे, त्यासाठी सरकारनं २८ योजना राबवल्या आहेत, असं केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत (ता.११) लेखी उत्तरात दिलं आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२२ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन २०१६ मध्ये दिलं होतं. त्यावरून सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी २०२२ पर्यंत संधी मिळेल तिथे दुप्पट उत्पन्नाचे ढोल बडवले. पण वास्तवात मात्र २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं दुप्पट तर झालंच नाही, उलट सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटलं. त्यामुळे २०२२ पासून पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नावर मिठाची गुळणी धरली.

२०२४ मध्ये एनडीए सरकार तिसऱ्यांदा स्थापन झालं. कृषी खात्याची जबाबदारी शिवराजसिंह चौहान यांच्या गळ्यात पडली. तिथून पुढे चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचं सहा सूत्री कार्यक्रम सांगायला सुरुवात केली. या सहा सूत्रीचा उच्चार करून कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्याचा पुन्हा पाढा वाचू लागले. त्यामुळे दुप्पट उत्पन्नाचा मुद्दा पुन्हा चर्चा ठरला. यावरून देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न किती असा प्रश्न संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषिमंत्र्यांनी विचारण्यात आला. पण त्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं उत्तर कृषिमंत्र्यांना दिलं होतं. पण प्रश्न तिथंचं संपला नव्हता.

सध्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाचं काय झालं, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात देशातील काही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मागील दहा वर्षात २१ हजार ९३३ कोटींवरून १ लाख २२ हजार ५२८ कोटींपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन आल्याचा उत्तराचा सूर आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रातील तरतुद वाढवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्ष मात्र एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रासाठी तरतुदीसाठी घट होत असल्याचं वास्तव आहे.

आकडे बोलतात

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१९-२० मध्ये एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ५.९५ टक्के तरतुद शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आली. पुढे २०२१-२२ मध्ये ४.६ टक्के, २०२३-२४ मध्ये ३.१४ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये फक्त ३.६ टक्के तरतूद शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आली. म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार वाढत असताना त्यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा मात्र कमी होत आहे. तर दुसरीकडे तरतुदीतील प्रत्यक्ष खर्चात हात आखडता घेतल्याचं दिसतं. ताजं उदाहरण द्यायचं झालं तर गेल्यावर्षी १ लाख ५२ हजार कोटींची तरतूद कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आली. परंतु खर्च मात्र १ लाख ४० हजार कोटींचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांच्या दाव्यात दम नाही.

पीएम किसान योजनेचं गुणगान

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनं एक पुस्तक प्रकाशित केलं. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा छापण्यात आल्या आहेत. त्यातील ७५ हजार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पटीपेक्षा वाढल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्याचा आधार घेऊन कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचा दावा केला आहे. खरं म्हणजे कृषी राज्यमंत्री यांच्या उत्तराची दाद द्यायला हवी. कारण त्यांनी या २८ योजनांमध्ये पीएम किसान योजनेला शीर्ष स्थान दिलं आहे. आणि या योजनेची सविस्तर माहिती या उत्तरात दिली आहे. म्हणजे पीएम किसान योजना राबवून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं, असा कृषीमंत्र्यांच्या उत्तराचा सूर आहे. अर्थात यावरून कृषीमंत्र्यांचा प्राधान्य क्रम तेवढा लक्षात येतो.

नैसर्गिक शेतीचं कौतुक

पीएम किसानसोबतच नैसर्गिक शेतीचं गुणगान गाऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होत असल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला. पण सिंचन, मातीचं आरोग्य, आधुनिक तंत्रज्ञान, शेती यांत्रिकीकरण, कृषी निविष्ठा, खाद्यतेल, कडधान्य मिशन, कृषी स्टार्टअप्स याचा केवळ उल्लेख करून विषय संपून टाकला आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पीएम किसान आणि नैसर्गिक शेतीवर केंद्र सरकारची भिस्त अवलंबून आहे, असं या उत्तरावरून दिसतं.

खरं म्हणजे तीन हंगामापासून शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाचा मोठा फटका बसतोय. त्यात केंद्र सरकारनं लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून गहू, साखर, तांदूळ, कांदा यासारख्या देशातील प्रमुख पिकांच्या निर्यातीला वेसण घातली. तर तूर, मसूर, उडीद कडधान्याची वारेमाप आयात केली. तेलबिया उत्पादकांसह कापूस उत्पादकांची आयात-निर्यात धोरणांतील धरसोडीनं आर्थिक कोंडी केली. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं.

हा सगळा घाट घातला गेला कशासाठी तर निवडणुकांसाठी. महागाई वाढली तर शहरी मध्यमवर्ग ओरडेल, या भीतीनं सरकारनं शेतकऱ्यांच्या ताटात माती मिसळली. आता हा सगळा पराक्रम करून झाल्यावरही पीएम किसानचे ढोल बडवत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची शेखी मिरवली जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र जमिनी वास्तव याउलट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वार्षिक ६ हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल, असा विश्वास बाळगणं म्हणजे 'मोरीला बोळा आणि दरवाजा उघडा' असा कारभार ठरणार आहे.